धरान । राष्ट्रिय वन क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा आएको ‘असफाल्ट प्लान्ट’ हटाउने विषयमा निर्माण कम्पनीले अटेर गरेको छ । सम्झौता सकिएको दुई महिना बितेको छ भने वन कार्यालयले प्लान्ट उठाउन पत्राचार गरेको महिना दिन पुगेको छ । तर, निर्माण कम्पनी टसमस गरिरहेको छैन ।
पत्राचार गरेको महिना दिन बित्दासमेत नियामक निकाय डिभिजन वन कार्यालयले पत्राचार गर्नुबाहेक कानून कार्यान्वयनको कुनै काम गर्न सकेको छैन । प्रदूषण बढेको स्थानीयको गुनासो आएपछि जनप्रतिनिधिले बन्द गराउँदासमेत निर्माण कम्पनीले अटेर गरिरहेको छ । स्रोतका अनुसार केही प्रदेश सांसद्ले वनका हाकिमलाई दबाव दिएका कारण कार्यालयले कानूनअनुसार कारबाही गर्नुपर्नेमा नजरअन्दाज गरिरहेको छ । ‘प्रदेश सांसद्कै इन्ट्रेस्ट रहेछ’–स्रोतले भन्यो । सांसदले दबाव दिएको विषय डिभिजन वन कार्यालय सुनसरीका निमित्त प्रमुख धर्मनाथ यादवले अस्वीकार गरे । उनले दबाव दिएको नभएर अनुरोध गरेको बताए । वडाध्यक्षदेखि सांसद्सम्मले अनुरोध गरेको उनको भनाइ छ ।
‘सांसद्ज्यूहरूसँग पनि भेट भयो । वडाका मान्छेहरू थुप्रैसँग कुराकानी भएको छ, हाम्रो । सांसद्जीहरू दुई–तीन जना छन्, नाम भन्यो भने अब तपाईंहरूले पत्रिकामा निकालिहाल्नु हुन्छ, भन्न त भन्यो । कोही भन्छ त्यो त्यहाँ रहन दिनू, कोही भन्छ हुँदैन’–डिभिजन वन कार्यालय सुनसरीका निमित्त प्रमुख यादवले भने । निमित्त प्रमुख यादवले आफै गएर ‘असफाल्ट प्लान्ट’ बन्द गरेको बताए पनि ‘प्लान्ट’ कहिलेसम्म उठाउने यकिन नभएको गैरजिम्मेवार जवाफ दिए । ‘हामीले रोक्का गरेका छौं, अब उसले हटाउँछ, अन्तै स्थापना गर्छ, हामीले पत्राचार गरिसकेका छौं । म आफै गएर बन्द गराएको हो, अब बन्द गर्छ । हाम्रो पत्राचार त भइसक्या छ, तरहराबाट भइसक्या छ’ निमित्त प्रमुख यादवले भने, ‘मदन भण्डारीले मागिरा’छ । उसले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पनि लेखेको छ । हामीलाई पनि लेखेको छ । तर, केही दिनलाई मागेको हो । राष्ट्रिय आयोजना मान्यताप्राप्त योजना हो भन्छ तर, उसले आफै बनाउँछ, कतै । कहिलेसम्म हो त मैले कसरी भनौँ ? उसले म्यानेज गर्ने हो । हामीले पहल गरिसक्या छौं । त्यो हटाउने बित्तिकै हामीले वृक्षरोपण गर्ने हो ।’
आफू अनुगमनमा जाँदासमेत कम्पनीका कामदारले काम गरिरहेको फेला पारेको निमित्त प्रमुख यादवले बताए । सशस्त्र वन रक्षकसँगको अनुगमनमा जाँदा कामदारहरूको भागाभाग भएको उनले बताए । चलिरहेको मेसिनसमेत उनी आफैले बन्द गरेको जानकारी दिए । ‘काम गर्ने उद्देश्यले, माल मैले पनि हेरेको हो । दुई–चार ट्रक माल, तीन ट्रक जति बालुवा राखेको, हिजो हैन अस्ति । म आफै गएको हो । ४–५ जना सशस्त्र स्टाफहरू लिएर गएको थिएँ । सब भागाभाग भो’ डिभिजन वन कार्यालय सुनसरीका निमित्त प्रमुख यादवले भने, ‘मेसिन चलिरहेको थियो । मेसिन बन्द गरेँ । दुई–चार लात हाने पनि हाम्रा स्टाफहरूले । अस्ति रोक भनेको किन बन्द नगरेको ? भनेपछि, उनीहरूलाई मैले मौका दिएँ । आजदेखि बन्द गर होइन भने गाडीसाडी समातेर सबैलाई उठाउँछु ।’
निमित्त प्रमुख यादवले ‘प्लान्ट’ उठाएपछि वन कार्यालयले बिरुवा प्रदान गर्ने र कम्पनीले नै वृक्षरोपण गर्ने बताए । वन तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा रौताहा कन्स्ट्रक्सन नामक निर्माण कम्पनीले नियमविपरीत अलकत्रा पकाउने प्लान्ट (अस्फाल्ट प्लान्ट) सञ्चालन गर्दै आएको छ । सम्झौता सकिएपश्चात्् पनि अवैध रूपमा वन क्षेत्रमा सञ्चालित ‘प्लान्ट’ हटाउन नियामक निकाय उदासिन देखिएको यसअघि ब्लाष्ट दैनिकमा समाचार प्रकाशित भएको थियो । तर, निर्माण कम्पनीले समेत नियामक निकायलाई अटेर गरी रातको समयमा समेत प्लान्ट सञ्चालन गरेको पाइएको थियो । वन कार्यालयले एक हप्ताभित्र अलकत्रा पकाउने ‘प्लान्ट’ उठाई सम्झौताअनुसार वृक्षरोपण गर्न दिएको निर्देशन अटेर गरी महिना दिन पुर्याइसकेको छ । रौताहा कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. उदयपुरले रातभरि प्लान्ट सञ्चालन गरेको तथ्य प्रकाशित भएको थियो ।
सम्झौता सकिएपछि पनि वन तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा रौताहा कन्स्ट्रक्सन नामक निर्माण कम्पनीले नियमविपरीत अलकत्रा पकाउने प्लान्ट सञ्चालन गरेको गुनासो आएपछि तरहरा सव–डिभिजन वन कार्यालयले गत साउन १५ गते ७ दिनभित्र ‘प्लान्ट’ उठाउन पत्राचार गरेको थियो । पत्रअनुसार रौताहा कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.ले सेउती पुलदेखि धरान तीनकुनेसम्म ४ किलोमिटर पक्की सडक निर्माण गरेको र ठेक्का सम्पन्न भइसक्दासमेत सम्झौताअनुसार ‘प्लान्ट’ नउठाएको र क्षति पुगेको वन क्षेत्रमा वृक्षरोपण नगरेको आरोप छ । यस अघि प्रदूषण बढेर स्थानीय र सडकयात्रीलाई समेत असर गरेको गुनासो आएपछि ‘असफाल्ट प्लान्ट’ हटाउन अनुरोध गरिएको थियो । अनुरोध अटेर गरेपछि जनप्रतिनिधिले प्लान्टमा ताला लगाइदिएका थिए । ताला लगाइदिएपछि चाबी धरान नगरप्रमुख हर्क साम्पाङलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । तर, निर्माण कम्पनीले जनप्रतिनिधिलाई समेत अटेर गर्दै प्लान्ट यथावत् राखेको छ ।
वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ को दफा १५ को उपदफा २ मा कसैले पनि जनजीवन, जनस्वास्थ्य एवं वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतीकूल प्रभाव पार्ने गरी प्रदूषण गर्न वा गराउन नहुने उल्लेख छ । साथै नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्डविपरीत कुनै काम गर्न नहुने भनेको छ । यस्तै वन ऐन २०७६ को दफा ५२ ले सरकारी कर्मचारीले आफ्नो पदीय कर्तव्य पालना गर्दा कसैले बाधा अड्चन पुर्याएमा निजलाई पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा तीन महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । सोही ऐनको दफा ५४ ले कसूर गर्न दुरुत्साहन दिने वा मिलेमतो गर्ने व्यक्तिलाई कसूरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुने उल्लेख गरेको छ ।
