कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले असंवैधानिक रुपमा विश्वासको मत लिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिट निवेदन आइतबार न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सुष्मालता माथेमाको इजलासमा परे पनि ‘हेर्न नमिल्ने’ भएको छ ।
मुख्यमन्त्री थापाले संविधानविपरीत विश्वासको मत लिएको भन्दै पूर्व मुख्यमन्त्री हिक्मतबहादुर कार्कीले सर्वोेच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए । विश्वासको मत लिँदा प्रदेशसभाको अध्यक्षता गरेका ज्येष्ठ सदस्यले समेत मत दिएको भन्दै सभाध्यक्ष गर्नेलाई मतदानको अधिकार नरहेको दाबी रिट निवेदनमा गरिएको हो ।
न्यायाधीश खतिवडाले आफूले यो रिटमा पूर्ण सुनुवाइ नगर्ने बताएपछि शुक्रबार सुनवाइ नभएको हो । यसअघि खतिवडाको एकल इजलासले नै प्रारम्भिक सुनुवाइ गरेको थियो । खतिवडाले नै पूर्ण सुनुवाइका लागि पेसी तोकेका थिए । तर गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्दा उनैको इजलासमा परेपछि सुनुवाइ नुहुने भएको हो ।
प्रारम्भिक सुनुवाइ गरेकै न्यायाधीशकहाँ पूर्ण सुनुवाइ गर्न नमिल्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भने होइन । तर खतिवडाले यसअघि नै आफूले आदेश गरिसकेकाले पूर्ण सुनुवाइ नगर्ने भनेकाले शुक्रबार नै आदेश नहुने भएको हो ।
कोशीका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले विश्वासको मत लिँदा सभाध्यक्ष समेतको मतले बहुमत पुर्याएको भन्दै विपक्षी दल नेकपा एमालेका कोशी प्रदेशका संसदीय दलतका नेता हिक्मत कार्कीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।
कोशीमा गठबन्धनका पक्षमा बहुमत पुर्याउन सभामुखले राजीनामा दिएका थिए । सभामुखले राजीनामा दिइसकेपछि उपसभामुखले सभा सञ्चालन गर्नुपर्ने थियो । तर विश्वासको मत लिने दिन उपसभामुख सिर्जना दनुवार बिरामी भएर काठमाडौं पुगेकी थिइन् । त्यसपछि ज्येष्ठ सदस्यले सभा सञ्चालन गर्नुपर्ने थियो । तर ज्येष्ठ सदस्य सबैलाई बिदामा राखेर विपक्षी दलले सत्ता पक्षलाई नै सभाध्यक्षता गर्न बाध्य बनाएका थिए ।
सत्ता पक्षका सांसदले आफैँ सभाध्यक्षता गरेर विश्वासको मत पनि दिएका थिए । त्यसविरुद्ध पूर्व मुख्यमन्त्री कार्की सर्वोच्च पुगेका हुन् । उनले उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाएर आफूलाई मुख्यमन्त्रीको शपथ गराउन निवेदनमा माग गरेका छन् ।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री थापाले यही भदौ ४ गते प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिएका थिए । उनलाई सभाको अध्यक्षता गरेका सांसद इस्राइल मन्सुरीले पनि मत दिँदै आवश्यक बहुमत ४७ पुर्याइएको थियो ।
यसविरुद्ध एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता कार्कीले यही भदौ ६ गते सर्वोच्चमा रिट दिएका हुन् । उनले प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ, मुख्यमन्त्री थापा, प्रदेश सभा सचिवालयलाई विपक्षी बनाएका छन् ।
