सहकारीको नियम पालना नगर्ने १७ वटा सहकारी संस्थालाई धनकुटा नगरपालिकाले खारेज गरिदिएको छ । यसरी खारेजीमा पर्नेहरूमा अधिकांश कृषि सहकारी छन् भने दुग्ध सङ्कलन, विद्युत् सहकारी, उपभोक्ता सहकारी र बचत तथा ऋण सहकारी पनि छन् । उनीहरूलाई नियमानुसार विवरण बुझाउन पटक–पटक पत्राचार गर्दा पनि अटेर गरेपछि खारेज गरिएको हो । स्थानीय तहहरूले सहकारीको दर्तादेखि खारेजीसम्मको अधिकार पाए पनि धेरै स्थानीय तहले सहकारीलाई कारबाही गर्न सकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा कानूनको पालना नगर्ने सहकारीलाई कारबाही गरेर धनकुटाले उचित काम गरेको छ । कुनै व्यक्ति होस् या संस्था कानूनको पालना सबैले गर्नु अनिवार्य हुन्छ ।
नेपालको संविधानले सहकारी संस्थाहरूको नियमन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । देशका धेरैजसो सहकारी स्थानीय तहकै अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत पर्छन् । धेरैजसो स्थानीय तहहरूले सहकारीको राम्रोसँग नियमन गर्न सकेका छैनन् । कानूनअनुसार कारबाही हुन नसक्नुको मुख्य कारण सहकारीका सञ्चालकहरूको राजनीतिक पहुँच देखिन्छ । विशेषगरी सहरी क्षेत्रमा सञ्चालित सहकारी संस्थाहरू राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ताले सञ्चालन गरेका छन् । स्थानीय तहमा उनीहरूको राम्रो पहुँच हुन्छ । कतिपय अवस्थामा दलका नेताहरूले स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र कर्मचारीहरूलाई प्रभाव पार्न सक्छन् । दलकै मान्छे चुनाव जितेर जाने भएकाले स्थानीय तहमा दलका नेताको प्रभाव हुने नै भयो । उनीहरूले नेताका सहकारीलाई कारबाही गर्न सक्दैनन् । त्यसकारण पनि सहकारीको नियमनमा सोचे जस्तो सजिलो अवस्था छैन ।
पछिल्लो समय देशभरि नै सहकारी संस्थाहरूको अवस्था खराब छ । धेरै सहकारी संस्थाहरू बचतकर्ताको बचत रकम फर्काउन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । कति सहकारी डुबेका छन् भने कति सञ्चालक जेल चलान भएका छन् । सहकारी संस्थाहरू किन यो अवस्थामा आए ? भनेर बुझ्न जरुरी छ । नियमअनुसार सञ्चालन भएका, कानूनको पालना गरेका सहकारीहरू त्यति सजिलै डुब्दैनन् तर, सहकारी खोलेर रातारात धनी बन्ने सपना देख्नेहरूका कारण धेरैजसो सहकारी डुबेका छन् । सीमित व्यक्ति मिलेर सहकारी खोल्ने र बचतकर्ताले जम्मा गरेको रकम जग्गा खरिद र व्यक्तिगत काममा खर्च गरेपछि सहकारीहरू यो अवस्थामा पुगेका हुन् । बचतकर्ताको रकम अपचलन गर्नेहरूमा देशभरमा बचत तथा ऋण सहकारीहरू धेरै मात्रामा छन् । अझ धरान, विराटनगर, काठमाडौँजस्ता सहरमा सहकारीहरूले अर्बौं रुपैयाँ डुबाएका छन् । अझै पनि नियमनमा कडाइ नगर्ने हो भने धेरै सहकारीका बचतकर्ताको अर्बौं रुपैयाँ डुब्ने अवस्थामा छ । त्यसैले स्थानीय तहहरूले सहकारीहरूलाई नियमनमा कडाइ गर्नु आवश्यक छ । साथै नियमअनुसार सञ्चालन भएका सहकारीलाई प्रोत्साहन र नियम नमान्ने सहकारीलाई कानूनी दायरामा ल्याउनसके मात्र सहकारीको विकास हुने निश्चित छ । सहकारीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन नसके अझै हजारौं मान्छेको अर्बौं रुपैयाँ डुब्ने अवस्था छ ।
