गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका दोषीहरूलाई न्यायको कठघरामा ल्याई सत्यतथ्य खोज्नको लागि विश्वसनीय सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया स्थापना गर्न सरकारको प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री पूष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन् ।
सोमवार काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बिन्धत विषय छिटो टुंगोमा पुर्याउन सरकार प्रतिबद्ध भएको बताएका हुन् ।
उनले पीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने बताए । प्रम प्रचण्डले पूर्व लडाकुहरूलाई नेपाली सेना र समाजमा सफलतापूर्वक एकीकृत गरेको बताए ।
विगतका मानवअधिकार उल्लङ्घनलाई अझै सम्बोधन गर्न नसकेको प्रम प्रचण्डले स्वीकार गरे।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नयाँ संविधान आफैँमा शान्ति सम्झौताको उपज भएको बताए । उनले भने, 'नयाँ संविधान आफैँमा शान्ति सम्झौताको उपज हो जसले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानूनमा समावेश गरिएका लगभग सबै मानवअधिकारहरू समावेश गर्दछ।’
प्रचण्डले सङ्क्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भमा सजायको नीतिबारे छलफल गर्नुअघि द्वन्द्वको प्रकृति र सन्दर्भ र प्रजातन्त्र स्थापना र सामाजिक रूपान्तरण सुनिश्चित गर्न त्यसको प्रभावलाई विचार गर्नुपर्ने बताए ।
