भारतले नेपालसँगको विद्युत् व्यापारसम्बधी समझदारीपत्र स्वीकृत गरेको छ ।
नेपालबाट आगामी १० वर्षभित्रमा १० हजार मेगावाट बिजुली लैजाने नेपाल र भारतबीचको समझदारीलाई भारतको संघीय मन्त्रिपरिषद्ले औपचारिकरुपमा स्वीकृत गरेको भारतका लागि नेपाली राजदूत डा शङ्करप्रसाद शर्माले जानकारी दिएका छन् । दुई देशबीच गत जेठमा यस विषयमा सहमति भएको थियो ।
सामाजिक सञ्जाल एक्स (ट्वीटर)मार्फत भारतले आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए । उक्त निर्णयले नेपालको आर्थिक विकास र पुनःसंरचनामा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउनेमा उनले विश्वास व्यक्त गरे ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशबीचको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवले सो समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
भारत सरकारको उक्त निर्णयपछि छिट्टै दुवै देशका ऊर्जा सचिवले एक विशेष समारोह आयोजना गरी पुनः संयुक्त हस्ताक्षर गर्नेछन् ।
प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा द्विपक्षीय भेटवार्तापछि आयोजित दुई संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा समेत सो विषयमा जानकारी दिएका थिए । प्रधानमन्त्री दाहालले सो समझदारीलाई ऐतिहासिक भन्दै टिप्पणी गरेका थिए ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवालले पनि १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बराबरको बिजुली लैजानेसम्बन्धी विषयलाई भारत सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको जानकारी आएको बताए ।
‘औपचारिक रुपमा जानकारी आउँदै होला, अनौपचारिक रुपमा निर्णय भएको जानकारी आएको छ’ उनले भने ।
सो निर्णय लगत्तै नेपालको बिजुली भारतीय बजारमा सहज रुपमा लैजान बाटो खुलेको छ । नेपालले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रुपमा भारतीय बजारमा बिजुली निर्यातका लागि आग्रह गर्दै आएको थियो ।
हाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दैनिक रुपमा भारतीय इनर्जी एक्सचेञ्ज मार्केटमा चार सय ५२ मेगावाट बिजुली निर्यात गर्दै आएको छ । प्राधिकरणले थप बिजुली निर्यातका लागि आग्रह गरेको भए पनि त्यसको स्वीकृत भने नआएको सरकारी अधिकारीको भनाइ छ ।
सन् २०१४ मा नै नेपाल र भारतबीच विद्युत् व्यापार सम्झौता भएको थियो । भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत् निगमले नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । यस्तै, भारतीय कम्पनी गान्धी माल्लिकार्जुन राव (जिएमआर)ले नौ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने बताए पनि हालसम्म सुरु हुनसकेको छैन ।
त्यस्तै, भारतीय कम्पनी तल्लो अरुण, पश्चिम सेती, एसआर– सिक्स जस्ता आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । यस्तै, नेपाल र भारतका कम्पनीबीच संयुक्त उपक्रम तयार पारेर केही आयोजना निर्माण गर्ने समझदारी भएको छ ।
यसैगरी, नेपालले छिट्टै बङ्गलादेशमा पनि ४० मेगावाट बिजुली निर्यातको तयारी गरेको छ । यसबाट नेपालको बिजुली क्षेत्रीय बजारमा सहजै पुग्ने वातावरण बनेको छ । निजी क्षेत्रले पनि बिजुली व्यापारको अनुमति दिन सरकारसँग माग गर्दै आएको छ । प्रस्तावित नयाँ विद्युत् विधेयकमा सो व्यवस्था गरिएको छ ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले छिट्टै निजी क्षेत्रलाई बिजुली व्यापारको अनुमति दिने बताउँदै आएका छन् । यही भदौ १२ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विद्युत् विधेयकलाई सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई अनुमति दिएको छ । सो विधेयकमा निजी क्षेत्रलाई बिजुली व्यापारका लागि अनुमति दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
