विजयपुर । स्वास्थ्य बिमा बोर्डले बिमाबापतको बक्यौता रकम समयमै भुक्तानी नगर्दा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई थप आर्थिक भार बहन गरिरहनुपरेको छ ।
प्रतिष्ठान प्रशासनले बिमाबापत करिब २७ करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेको जनाएको छ । जसले गर्दा प्रतिष्ठानलाई थप व्ययभार परेको हो । आइतबारसम्मको तथ्याङ्कअनुसार प्रतिष्ठानले स्वास्थ्य बिमा बोर्डबाट २६ करोड आठ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नुपर्ने प्रतिष्ठान प्रशासनले जनाएको छ । पछिल्लो पटक असारमा छ करोड भुक्तानी गरेको थियो । बिमा बोर्डले २०७४ सालदेखिको ‘रिजेक्सन’ र ‘कम भ्यालुएसन’ भएर देखिएको १३ करोड रुपैयाँ पनि हालसम्म भुक्तानी नगरेको प्रशासनले जनाएको छ । यसले गर्दा थप व्ययभार परिरहेको छ । प्रतिष्ठानको आम्दानीको स्रोतमध्ये बिमाबापत ६० प्रतिशत प्राप्त हुने बताएको छ । प्रतिष्ठान प्रशासनका अधिकारप्राप्त कर्मचारीका अनुसार बिमा बोर्डले रकम फरकफारक नगर्दा तलब, भत्ता वितरण, सामग्री खरिदलगायतमा समस्या उत्पन्न भएको छ ।
भुक्तानी नहुँदा अस्पताल सञ्चालनमा समेत असहजता आएको छ । यता स्वास्थ्य बिमा बोर्डले समयसापेक्ष परिमार्जन गर्नका लागि ‘सुविधा थैली पुनरावलोकनको तयारी गरेको छ । त्यसका लागि बोर्डले २०८० भदौ ११ गते बीपी प्रतिष्ठानलाई पत्राचार गर्दै विज्ञसमेत माग गरेको छ । ‘सुविधा थैली भनेको बिमा सेवा दिने अस्पतालले स्वास्थ्य बिमा बोर्डमा गर्ने दाबी रकम दररेट हो । सुविधा थैली पुनरावलोकनका लागि बोर्डले चलानी नम्बर ३१७ को पत्राचार गर्दै ‘बेनिफिट प्याकेज रिभिजन वर्कसप’ का लागि परामर्शदाता माग गरेको हो । बोर्डले परामर्शदातामा गाइनोलोजिष्ट, भास्कुलर सर्जन, अर्थोपडिक सर्जन र एनेस्थेसियोलोजिष्ट माग गरेको छ ।
कोशीका पाँच अस्पतालबाट हट्यो बिमा सुविधा
यस्तै स्वास्थ्य बिमा बोर्डले कोशी प्रदेशका पाँच स्वास्थ्य बिमा सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थालाई बिमा सुविधा सूचीबाट हटाएको छ । बोर्डले भदौ ११ गते सूचना प्रकाशित गरी कोशी प्रदेशअन्तर्गत झापाको ‘बी एन्ड सी मेडिकल कलेज टिचिङ अस्पताल एन्ड रिसर्च सेन्टर र लाइफ लाइन अस्पतलालाई सूचीबाट हटाएको हो ।
मोरङको विराट मेडिकल कलेज टिचिङ अस्पताल र नोबेल मेडिकल कलेजलाई सेवा प्रदायक सूचीबाट हटाएको छ । नोबेलले भने यसअघिबाट नै सेवा दिन छाडेको थियो । यस्तै खोटाङको आई केयर सेन्टरलाई पनि सेवा प्रदायक सूचीबाट हटाएको छ ।
हटाइएका स्वास्थ्य संस्थामा सम्झौताको अवधि बाँकी छँदै आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट वक्तव्यपश्चात् सूचना टाँस गरी सेवा स्थगन गरेका स्वास्थ्य संस्थाहरू, स्वास्थ्य बिमा ऐनअनुसार सम्झौता भएका तर आ.व. २०७९/०८० को बजेट वक्तव्यपछि अस्पतालहरूको सम्झौता अवधि समाप्त भई पुनः नवीकरण नभएकालाई सेवा प्रदायक सूचीबाट हटाएको छ । लामो समयसम्म सम्झौता नवीकरण नगरेका स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई पनि सेवा प्रदायक संस्थाहरूको सूचीबाट हटाएको छ ।
