धरान । बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका चिकित्सक, शिक्षक र कर्मचारीहरू कानूनविपरीत फाइल बढुवा माग्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
चिकित्सक, शिक्षक र कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिँदा प्रतिष्ठानको उपचार सेवा, पठन–पाठन र परीक्षामा समेत असर परिरहेको छ । आन्दोलनरत शिक्षक कल्याण समाजका अध्यक्ष डा.सेहराज अहमद खानले प्रतिष्ठान प्रशासनले आफ्ना कुरा नसुनेको भन्दै आन्दोलन अझै कडा बनाउने बताए ।
नेपालको संविधानको धारा २४३ को व्यवस्थाअनुसार प्रतिष्ठानले कर्मचारीको नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कारबाही गर्दा लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्छ । लोकसेवा आयोगले २०७४ सालमा ‘सङ्गठित संस्थाका कर्मचारीको सेवा सर्तसम्बन्धी कानून, बढुवा र विभागीय कारबाहीसम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त २०७४’ जारी गरेर देशका सबै प्रतिष्ठानहरूलाई नयाँ संविधानबमोजिम आ–आफ्ना नियमावली संशोधन गरेर स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमार्फत् लोकसेवा आयोगबाट पास गराई त्यसलाई सञ्चालक समिति (सिनेट) बाट पारित गराएर मात्र नियुक्ति, बढुवा र अन्य काम कारबाही गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्थाबारे जानकारी गराउँदै आयोगले पटक–पटक बीपी प्रतिष्ठानलाई समेत निर्देशन दिँदै पत्राचार गर्दै आएको छ । देशका अन्य स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले नियमावली संशोधन गरेर पारित गराइसकेका छन् तर, प्रतिष्ठान प्रशासनको बेवास्ताले बीपीको नियमावली संशोधनमा ढिलाइ भएको हो ।
संविधान र कानूनले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र बढुवा गर्नुपर्नेमा प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रार प्रा.डा. सूर्यप्रसाद सङ्ग्रौलाले गत पुस २० मा कर्मचारी चिकित्सकको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमार्फत् बढुवा गर्न भन्दै दरखास्त माग गरेर प्रतिष्ठानको सूचना पार्टीमा सूचना प्रकाशन गरेका थिए । बढुवाको सूचना पत्रपत्रिका वा प्रतिष्ठानको वेबसाइटमा समेत प्रकाशन नगरी सुटुक्क सूचना पाटीमा मात्र टाँसिएको थियो । हाल निलम्बनमा परेका तत्कालीन उपकुलपति डा.ज्ञानेन्द्र गिरीले आफू नजिकका कर्मचारीलाई बढुवा गराउन कानूनविपरीत बढुवाको योजना ल्याएको प्रतिष्ठानका वरिष्ठ चिकित्सकहरू बताउँछन् ।
प्रतिष्ठानले लोकसेवा आयोगले पटक–पटक दिएको निर्देशन पालना गरेर समयमै नियमावली पारित गराएको भए नियुक्ति वा बढुवा गर्न समस्या हुने थिएन । तर, त्यसरी कानून बमोजिम प्रक्रिया पूरा गरेर जाँदा आफूले चाहेका मान्छे नपर्ने डरले प्रक्रियामा नगई फाइल बढुवा गर्न खोजिएको प्रतिष्ठानकै कर्मचारी बताउँछन् ।
प्रतिष्ठानले ढिलो गरी नयाँ नियमावली बनाएर लोकसेवा आयोगमा पठाए पनि त्यो पारित भइसकेको छैन । नियमावली पारित गराउन तदारुकता देखाउनुको साटो प्रतिष्ठान प्रशासनले फाइल बढुवामा रुचि देखाउनुले नै गलत काम भइरहेको शङ्का उत्पन्न भएको छ । कानूनविपरीत फाइल बढुवाको सूचना निकालिएपछि गत पुस २५ मा गैरकानूनी विज्ञापन, नियुक्ति र बढुवा बदर गर्न माग गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरीसमेत परेको थियो ।
प्रतिष्ठान प्रशासनले फाइल बढुवा गर्न खोजे पनि प्रतिष्ठानकै केही चिकित्सक, कर्मचारीको विरोध र अख्तियारमा उजुरी परेपछि प्रतिष्ठान प्रशासन बढुवा प्रक्रिया अगाडि बढाउन हच्किएको थियो । अहिले चिकित्सक, शिक्षक र कर्मचारीले त्यही कानूनविपरीतको बढुवा माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
रजिष्ट्रार सङ्ग्रौलाले नै केही समयअघि प्रतिष्ठान आर्थिकरूपमा धरासायी बनेको र भएका कर्मचारीलाई तलब खुवाउनसमेत समस्या भएको भन्दै स्वेतपत्र जारी गरेका थिए । तर, उनैले प्रतिष्ठानमा आर्थिक भार थपिने गरी कानूनविपरीत फाइल बढुवाको सूचना निकालेका थिए । रजिष्ट्रार सङ्ग्रौला भने वर्षौंदेखि बढुवा नहुँदा कर्मचारी र चिकित्सकहरू मारमा परेकाले बाध्यताले बढुवाको सूचना निकाल्नुपरेको बताउँछन् । उनी नयाँ नियमावली बनेर आउँदा र त्यसलाई सिनेटबाट पारित गर्न ढिला हुने भएकाले पुरानै नियममा टेकेर सूचना निकालिएको बताउँछन् ।
आन्दोलनरत शिक्षक कल्याण समाजका अध्यक्ष डा.खान प्रतिष्ठान प्रशासनको लापरबाहीले कर्मचारी, शिक्षक र चिकित्सक पीडित बनेकाले प्रतिष्ठानले समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘प्रतिष्ठान प्रशासनले नियमावली पनि संशोधन गर्दैन, बढुवा पनि गर्दैन, हामी पीडित भयौँ ।’
