उद्धव थापाले लिएको विश्वासको मत संविधानविपरीत रहेको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले ४८ घण्टाभित्र हिक्मतकुमार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ ।
नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीलाई कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुखको नाममा परमादेश जारी भएको हो ।
धारा १६८ उपधारा २ बमोजिम थापाले लिएको विश्वासको मत असंवैधानिक भएकाले उपधारा ३ बमोजिम कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न अदालतले भनेको हो । संविधानले नै मार्ग निर्देशन गरेको अवस्थामा फेरि उपधारा २ मा जान नमिल्ने भएको अदालतको फैसलामा उल्लेख छ ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, डा.कुमार चुँडाल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले हिक्मत कार्कीको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै उद्धव थापाले लिएको विश्वासको मत संविधानविपरीत रहेको ठहर गर्दै कोशीमा ४८ घण्टाभित्र ठूलो दलको नेताको नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद गठन गर्न आदेश दिएको हो ।
यदि कार्कीले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिन नसके उपधारा ५ बमोजिम बहुमत सदस्यको समर्थन प्राप्त व्यक्तिलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सकिने अदालतको फैसलामा उल्लेख छ । अदालतले आदेश प्राप्त भएको मितिले ४८ घण्टाभित्र नयाँ सरकार गठन गर्न परमादेश जारी गरेको छ । कोशी प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनले पटक–पटक संविधानमाथि आक्रमण गरेको सर्वोच्च अदालतको ठहर । अदालतले बिहीबार दिएको संक्षिप्त आदेशमा समेत संविधान मिचिएको उल्लेख छ । अदालतले यसअघिका सभामुख बाबुराम गौतमले संविधानविपरीत सरकार गठनमा गरेको हस्ताक्षरको समेत उल्लेख गर्दै यस पटक सभाको अध्यक्षता गरेका इस्राइल मन्सुरीले मत बराबर नभएको बेला दिएको विश्वासको मत संविधानविपरीत ठहर गरेको हो ।
