देशकै ठूलो स्वास्थ्य संस्थामा पर्ने धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको व्यवस्थापन अस्तव्यस्त छ । बिरामीले उपचारका लागि पालो पाउन महिनौंसम्म कुर्नुपर्छ । प्रतिष्ठानका कर्मचारी, नर्स तथा चिकित्सकको व्यवहारको पनि आलोचना हुने गरेको छ । बिरामी र तिनका आफन्तसँग राम्रो व्यवहार नगर्ने, कुनै कुरा सोध्दा झर्किने, गाली गर्ने गरेको भुक्तभोगीहरूको गुनासो छ । प्रतिष्ठानमा उपचार पाउन सोर्सफोर्स लगाउनु पर्ने अवस्था छ । आम नागरिक प्रतिष्ठानमा पाएका अनेक झन्झट र हन्डरका कारण निजी अस्पताल धाउन बाध्य छन् । प्रतिष्ठानप्रति नागरिकको बढ्दो अविश्वासप्रति प्रतिष्ठान प्रशासनको गम्भीरता देखिँंदैन । यसभित्रका बेथिति सुधार्नका लागि केही कर्मचारी र चिकित्सकले बाहेक अधिकांशले वास्ता गर्दैनन् । तर, सेवा सुविधाका लागि भने बीपीमा पटक–पटक आन्दोलन हुन्छन् ।
पछिल्लो एक सातायता प्रतिष्ठान सुविधाका लागि भइरहेको आन्दोलनले अशान्त छ । अन्दोलनको असर बिरामी र त्यहाँ पढ्ने विद्यार्थीसम्म पर्छ । आन्दोलनकै कारण परीक्षा रोकिएको छ । विद्यार्थीको वृत्ति विकासमा रोक लगाउनु पक्कै पनि उचित होइन, त्यो पनि कानून विपरीतको माग राखेर । अहिले प्रतिष्ठानमा भइरहेको आन्दोलनको माग नेपालको संविधान र कानून विपरीत छ । नेपालको संविधानको धारा २४३ (४) मा स्पष्ट रूपमा सङ्गठित संस्था कर्मचारीको नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कारबाही गर्दा लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनु पर्छ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । प्रतिष्ठानले संविधानअनुसार नयाँ नियमावली बनाएर मात्र नियुक्ति तथा बढुवा गर्न पाउँछ । लोकसेवा आयोगले २०७४ सालमा ‘सङ्गठित संस्थाका कर्मचारीको सेवाका शर्तसम्बन्धी कानून, बढुवा र विभागीय कारबाहीसम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त २०७४’ जारी गरेको थियो । जसमा देशका सबै प्रतिष्ठानहरूलाई नयाँ संविधान बमोजिम आ–आफ्ना नियमावली संशोधन गरेर स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमार्फत् लोकसेवा आयोगबाट पास गराई त्यसलाई सञ्चालक समिति (सिनेट) बाट पारित गराएर मात्र नियुक्ति, बढुवा र अन्य काम कारबाही गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । बीपी प्रतिष्ठानकै लापरबाही र ढिलासुस्तीका कारण नयाँ नियमावली पारित हुन सकेको छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा अड्किएको नियमावली पास गराएर सिनेट बैठकबाट पारित भएपछि सोहि अनुसार बढुवा गर्न कानूनी बाटो खुल्छ । तर, यसरी कानूनी प्रक्रियामा जानुको साटो आन्तरिक बढुवा गर्न प्रतिष्ठान प्रशासन लागिपरेको थियो । यसो गर्नु कानून विपरीत भएको भन्दै अख्तियार र लोकसेवा तथा मन्त्रालयमा उजुरी परेपछि बीपी प्रशासन पछि हटेको थियो तर, अहिले कर्मचारी, चिकित्सकहरू बढुवा माग्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
लोकसेवा आयोगले देशका सबै स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई नियमावली संशोधन गर्न निर्देशन दिएको थियो । अरू सबैले संशोधन गरेर सहजरूपमा नियुक्ति र बढुवा गरिरहेका छन् तर, प्रतिष्ठानका केही पदाधिकारीले नियतवश समयमा नियमावली संशोधन नगरेर आफू निकटका निश्चित व्यक्तिलाई बढुवा गर्ने खेल भइरहेको बुझ्न सकिन्छ । यो सरासर कानून विपरीत हो । लामो समयदेखि बढुवा नहुँदा प्रतिष्ठानका कतिपय चिकित्सक, कर्मचारी वास्तवमै पीडित बनेका छन् । तर, बढुवा गर्ने कानूनी प्रक्रिया छ । आन्दोलनकारीले बीचमा अड्किएको त्यो प्रक्रिया चाँडो पूरा गर्न चाहिँ दबाव दिनुपर्ने हो । नियमावलीअनुसार बढुवा हुँदा पीडितले न्याय पाउँछन् अनि गलत मान्छे सोर्सफोर्सका भरमा बढुवा हुने र सही मान्छे सधैँ पछि पर्ने खतरा पनि कम हुन्छ । आन्दोलनकारीले विद्यार्थी र बिरामीलाई असर पर्ने गरी आन्दोलन गर्नुको साटो प्रशासन र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई दबाव दिने काम गर्नुपर्छ । कानूनको पालना गर्नु सबै नागरिकको कर्तव्य हो । अझ स्वास्थ्य संस्था जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा आन्दोलन गर्नु गलत हो । यो विषयमा प्रतिष्ठान प्रशासन र स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि गम्भीर बन्नु जरुरी छ ।
