शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीइभीटी)को परीक्षा तत्काल सञ्चालन गर्ने समझदारी जुटेको बताएका छन् ।
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको आजको बैठकमा मन्त्री राईले सीटीइभीटीको परीक्षा तत्काल सञ्चालन गर्न मन्त्रालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग र सीटीइभीटीबीच समझदारी भएको जानकारी दिए ।
‘अदालतको फैसलाले हाम्रो बाटो खुलेको छ । परीक्षाका सन्र्दभमा हामी परिषद्को बैठक बसेर विगतमा सम्बोधन दिइसकेका, अपग्रेड गरिने संस्थालाई आयोग समक्ष प्रस्तुत गर्छौं’, उनले भने, ‘आयोगले प्रक्रिया पु¥याएर यसै वर्ष पठनपाठन हुन सक्ने गरी एउटा वातावरण बनाउने भन्ने विषयमा मन्त्रालय, आयोग र सीटीइभीटीबीच समझदारी भएको छ ।’
परीक्षाको विषयमा तत्काल समाधान भए पनि नर्सिङ र अन्य स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन एवं व्यवस्थापनका लागि ऐन–कानूनको स्पष्ट व्याख्या गर्नुपर्ने उनले बताए ।
मन्त्री राईले समितिलाई यी दुई निकायबीचको विवादलाई आपसी समझदारीकै आधारमा हल गरिने विश्वाससमेत दिलाए । ‘आयोग र सीटीइभीटीको विमतिलाई लिएर फेरि समितिमा आउने छैन’, उनले भने, ‘केही समस्यादेखि आपसमै हल गर्ने बचनबद्धता गर्दछु, दुई वटा ऐनको समीक्षा गरेर कहाँ प्रष्ट व्यवस्था गर्न आवश्यक छ त्यसमा काम गर्छौं ।’
बैठकमा उनले आवश्यकताअनुसार ऐन कानूनलाई संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आयोग र परिषद्का पदाधिकारीलाई कानूनको कार्यान्वयनमा रचनात्मकरूपमा जिम्मेवार बन्नसमेत आग्रह गरे । बैठकमा मन्त्री राईले चिकित्सा शिक्षा ऐन कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा आयोगले राम्रो काम गरे पनि सङ्ख्या अभिवृद्धिमा लचिलो बन्न सुझाव दिए ।
‘ऐन, कानूनको व्याख्या हामी आफैँले गर्न नहुने तर ऐन कानूनमै दृष्टिकोण बाझिएपछि उक्त ऐन कानूनलाई नै प्रष्ट पार्नुपर्ने सिलसिलामा समाधान दिन सकिने अवस्था हुन्छ’, उनले भने, ‘तथापि ऐन कानूनको अक्षर आफैँ कार्यान्वयन हँुदैनन्, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नेले रचनात्मकरूपमा हेर्नुपर्ने र आफनो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । गुणस्तरसँगै सङ्ख्यामा सन्तुलन कायम राख्नुपर्छ ।’
उनले आवश्यकताअनुसार स्वास्थ्यसम्बन्धी जनशक्ति उत्पादन गर्न नसक्नु मानव संसाधन योजनाको कमजोरी भएको स्वीकार गर्दै सही तथ्याङ्कको सङ्कलनबाट आवश्यक जनशक्तिको प्रतिवेदन तयार गर्दै छिट्टै संसद्मा प्रस्तुत गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर सम्बन्धनका विषयमा समितिमा आएका उजुरीका सम्बन्धमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्का पदाधिकारीसँग समितिका सदस्यले छलफल गरे ।
बैठकमा उक्त विषयमा निर्देशनसहितको निष्कर्षका लागि समितिले कार्यदल गठन गर्न सैद्धान्तिक सहमति जुटेको छ ।
