धरान उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख हर्कराज राई (हर्क साम्पाङ) एकपछि अर्को विवादमा परिरहन्छन् । आफूमाथि प्रश्न गर्ने एक जना युवालाई पक्राउ गर्न लगाएपछि उनी विवादमा त परे नै । उनीमाथि नै प्रश्न उठेको छ– ‘के लोकतन्त्रमा एउटा जनप्रतिनिधिमाथि प्रश्नसमेत गर्न नपाइने हो ?’ कानूनका जानकारहरूले नगरप्रमुखको यस्तो रवैयाले नागरिकको मौलिक हकको हनन् गरेको बताइरहेका छन् । नेपालको संविधानले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई मौलिक हक अन्तर्गत राखेको छ । संविधानको धारा १७ को उपधारा २ (क) मा स्पष्टसँग विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हुने उल्लेख छ । संविधानको यो व्यवस्था विपरीत नगरप्रमुख राईले आफूलाई प्रश्न सोधेकै आधारमा नागरिकलाई पक्राउ गराउनु निन्दनीय छ । उनले आफूमाथि प्रश्न गर्नेलाई धरपकड गरेका र मुद्दा चलाएका घटना बढिरहेका छन् । यसअघि पनि आफूमाथि प्रश्न उठाएकाहरूलाई उनले पक्राउ गरेका छन् । एकपछि अर्को घटनाले उनी निरङ्कुशतातर्फ उन्मुख भएको प्रष्ट छ । लोकतन्त्रमा जनप्रतिनिधिलाई निरङ्कुश हुने छुट छैन ।
धरानमा राजनीतिक दलहरूले दिशानिर्देश गर्न नसक्दा र नेताहरू व्यक्तिगत फाइदामा लिप्त हुँदा आम नागरिकमा आएको निराशाको फाइदा उठाउँदै साम्पाङ मेयरको कुर्सीमा पुगेका हुन् । उनलाई यही धरानका विभिन्न राजनीतिक दलका समर्थकहरूले समेत मत दिएर कुर्सीमा पु¥याएका हुन् । राजनीतिक दलहरूप्रतिको वितृष्णाको जगमा उभिएर कुर्सीमा पुगेका हुन् साम्पाङ । उनको आफ्नै दरिलो जग छैन । न राजनीतिक पृष्ठभूमि, न त कुनै क्षेत्रको विशेषज्ञता । तर, पनि धरानका राजनीतिक दल र कर्मचारीतन्त्रको रिस पोख्ने क्रममा उनीमाथि भोटको वर्षा भयो । त्यसमध्ये कतिपय भोट उनले केही गर्लान् कि ? भन्ने आशाले, कतिपय त्यसबेलाको राजनीतिक माहोलले, कतिपय सामुदायिक भावनाले पाएका हुन्, उनले । त्यसको अर्थ सधैँभरि यही अवस्था रहिरहँदैन । जे जसरी भए पनि उनले पुराना दलका नेताहरूलाई पछि पारेर कुर्सीमा पुग्न सफल हुनुको कारण देशव्यापी चर्चा कमाए । यसलाई उनले जनभावना बुझेर, धरानको भविष्यमा दूरगामी असर पार्न सक्ने योजनाहरू ल्याएर जनमत बढाउन सक्थे तर, उनका गतिविधि एउटा सामान्य अभियन्ताभन्दा माथि उठ्न सकेनन् । यसले उनीप्रति विश्वास गरेकाहरूको पनि विश्वास टुट्न थालेको छ । नागरिकहरूले उनीमाथि प्रश्न उठाउन थाल्नुले धरानवासी सचेत छन् र खबरदारी गर्छन् भन्ने देखिएको छ ।
साम्पाङ तिनै व्यक्ति हुन्, जसले विगतमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कुरा गर्दै खानेपानी बोर्डका निर्देशकलाई तथानाम गालीगलौज गरेका थिए । अहिले आफूलाई सामान्य प्रश्न सोध्नै निषेध गर्न थालेका छन् । तिनै नागरिकको मतबाट कुर्सीमा पुगेका साम्पाङ कहिले दलित जातिलाई होच्याउने, कहिले धर्मका नाममा विवादास्पद अभिव्यक्ति दिने, कहिले जातीय समुदायप्रति सद्भावना बिथोल्ने अभिव्यक्ति दिने गरेका कारण सधैँ विवादमा परिरहेका छन् । नियम, कानून र अदालतसमेत नमान्ने अभिव्यक्ति दिने गरेका उनलाई कानूनी सचेतना नगराउने हो भने उनको अराजकता र निरङ्कुशता अझै बढ्ने निश्चित छ । नगरप्रमुख साम्पाङका अभिव्यक्ति र गतिविधि हेर्ने हो भने उनी आफूलाई कानूनभन्दा माथि सम्झिन्छन् भन्ने बुझ्न सकिन्छ । लोकतन्त्रमा कानूनभन्दा माथि कोही हुँदैन र हुनु पनि हुँदैन भन्ने कुरा साम्पाङले बुझ्नु आवश्यक छ । कानूनी राज्यमा नगरप्रमुखका यस्ता अभिव्यक्ति र गतिविधिबारे नागरिकले आवाज उठाउनु पर्छ । राजनीतिक दलहरूले पनि यो विषयमा बोल्न जरुरी छ । सबैले बेलैमा सचेत नगराउने हो भने उनका यस्ता हर्कत अझै बढ्ने निश्चित छ ।
