धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्कराज राई (साम्पाङ) ले पछिल्लो पटक देखाएको हर्कत असामाजिक त छँदै छ, यो लोकतन्त्रको हुर्मत लिने प्रयास पनि हो । एउटा सर्वसाधारणले गरेको प्रश्नमा उनले जुन प्रकारको धरपकड गराउने काम गरे, त्यो उनको पदीय हैसियतमा सुहाउँदिलो विषय थिएन । नागरिकले प्रश्न गर्न नपाउने भन्ने विषय हुँदैन । उसले उठाएको प्रश्नलाई उत्तर दिने ठाउँमा पुगेका नगरप्रमुखले जवाफ दिनुपथ्र्यो, न कि पक्राउ । पक्राउ त कायरहरूले गर्ने कार्य हो । नगरप्रमुखले आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्ने जुन दुस्साहस गरे, त्यो लोकतन्त्रमा सुहाउँदिलो विषय होइन । लोकतन्त्रको सौन्दर्य भनेकै प्रश्न गर्नु हो । राज्य सञ्चालकहरूलाई जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउनका लागि प्रश्न गर्ने अधिकार नेपालको संविधानले दिएको छ । सोही अधिकारलाई प्रयोग गरेर कुनै सर्वसाधारणले प्रश्न सोध्दैमा पक्राउ गरिहाल्नुपर्ने कारण देखिँदैन । यो त हुकुमी शासन भयो । जुन शासनलाई फाल्नका लागि हजारौँ नेपाली नागरिकले बलिदानी दिए । सहादत प्राप्त गरे । आज फेरि हामीले त्यस्तै शासनको अपेक्षा गरेका थियौँ र ? पक्कै पनि थिएनौँ । तर, यसले एक प्रकारको तानाशाही प्रवृत्तिको उजागर गरेको छ । यो स्वेच्छाचारीताको पराकाष्ठा हो । नेपालको संविधानले त्यो परिकल्पना कहीँ कतै गरेको पाइँदैन । कुन हुर्मतले यस्तो कार्य गरिँदैछ, त्यो पक्कै पनि सोचनीय विषय छ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले मौलिक हकको धारा १७ को उपधारा २ को (क) मा स्पष्टसँग विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हुने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यो विचार तथा स्वतन्त्रताको अर्थ चाहिँ यो होइन कि नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता, जातीय सद्भावमाथि खलल पु¥याउनु । यहाँ धरान–१५ का अशोक लिम्बूले त्यो प्रकृतिको कार्य गरेको देखिँदैन । एउटा प्रश्न गर्ने अधिकार यहाँको नागरिकलाई छ । रैतीलाई नहोला फरक कुरा हो । तर, एउटा नेपाली नागरिकलाई देशको शासन सञ्चालन गर्ने अधिकारीलाई सोध्ने अधिकार पक्कै पनि छ । त्यसैले पनि मौलिक हकमा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई व्याख्या गरिएको हो । तर, त्यही अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नगरप्रमुखले आफ्ना समर्थकको हकमा भने चेतावनी शैलीमा प्रयोग गरेको पाइन्छ । त्यो चाहिँ स्वेच्छाचारिता नै हो । संविधानले नेपालको कुनै पनि अङ्गलाई स्वेच्छाचारी हुने र तानाशाही हुने अधिकार दिएको छैन । हिजो अभियन्ता भइरहँदा आफूले गरेको प्रश्नहरूलाई पनि एकपटक फर्केर हेर्ने हो कि ? त्यो बेला चाहिँ प्रश्न गर्न पाउने र अहिले चाहिँ नपाउने भन्ने हुँदैन ।
नगरप्रमुखले जुन हर्कत प्रस्तुत गरेका छन्, त्यो आमनागरिकका लागि हितकर छैनन् । यो पहिलोपल्ट भएको गल्ती पनि होइन । पटक–पटक यस्ता प्रकृतिका गल्तीहरू नगरप्रमुखबाट भइरहेको छ । त्यसकारण सुधार आवश्यक छ । एउटा भ्रमचाहिँ चिर्न आवश्यक छ, यो पद वर्षौं वर्षका लागि होइन । पाँच वर्षका लागि मात्रै हो । त्यो अवधिभित्र आफूले गर्ने हरेक कार्य संविधान र कानूनसम्मत हुनुपर्छ । अनि मात्रै नागरिकले सुशासन पाएको महसुस गर्नेछन् । सेवा प्रवाह गर्ने एउटा अधिकारप्राप्त व्यक्तिले आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गर्नु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अहम् प्रश्न हो । सबै नागरिक सार्वभौम हुन् । सार्वभौम नागरिकलाई प्रश्न सोध्दा मुख बन्द गर्ने जुन प्रयास गरिएको छ, त्यो संविधानमाथि गरिएको कुठाराघात हो । यस्ता घातहरू तानाशाही शासकको प्रवृत्ति हो । नगरप्रमुखले के चाहिँ हेक्का राख्नुपर्छ भने यहाँ १ सय ४ वर्षसम्मको तानाशाही राणातन्त्र र तीस वर्षे पञ्चायती शासनको पनि अन्त्य भएको देश हो । लोकतान्त्रिक पद्धतिमा चल्नु सबैका लागि श्रेयष्कर हुन्छ । लोकतान्त्रिक पद्धति नै विश्वको सबैभन्दा उन्नत तन्त्र हो । यो तन्त्रलाई आत्मसात गरेर अगाडि बढ्नु नगरप्रमुखका लागि पनि हितकर हुन्छ । लोकतान्त्रिक हुने कि नवशासक त्यो जिम्मा नगरप्रमुखलाई नै ।
