सहकारीका बचतकर्ता पीडितलाई तत्काल राहत दिने गरी सरकारले केही योजना ल्याउन गठन गरेको अध्ययन कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।
सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ । कार्यदलले आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई प्रतिवेदन बुझाएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले जानकारी दिए ।
गत वैशाख २६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहकारी क्षेत्र सुधार कार्यदल, २०८० को अवधारणा पत्र स्वीकृत गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा ‘सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल’ गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदलले सहकारी क्षेत्रका समस्या पहिचान गरी समाधानको उपायसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको हो ।
सहकारीका बचतकर्ता पीडितलाई तत्काल राहत दिने गरी सरकारले केही योजना ल्याउन अध्ययन कार्यदलले सुझाव दिएको दुवाडीले बताए । कानुनी सुधार गरेर यो क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिएको पनि उनको भनाइ छ ।
‘प्रतिवेदनमा तत्कालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन सुझाव दिइएको छ । तत्काल गर्नुपर्ने भनेको सहकारी क्षेत्रमा देखिएको तरलता अभाव समस्यालाई सम्बोधन गर्ने सरकारले केही पहल गर्नुपर्ने, पीडित बचतकर्ताको बचत फिर्ताका लागि सहजीकरण गर्ने, सहकारीको वित्तीय स्वास्थ्य राम्रो बनाउनका लागि विज्ञ टोली परिचालन गर्ने र नियमन बलियो बनाउने लगायतका सुझाव छन्’, सचिव दुवाडीले भने ।
प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि पहल गर्न र दीर्घकालीनरुपमा समाधानका लागि आवश्यक नीति तर्जुमा गर्न निर्देशन दिएको सचिव दुवाडीको भनाइ छ ।
