चतरास्थित रामानन्दाचार्य सेवा पीठका मठाधीश जगदगुरु रामकृष्णाचार्य भनिने कृष्णबहादुर गिरी (कृष्णदास)लाई सुनसरी जिल्ला अदालतले जबरजस्ती करणी मुद्दामा सफाइ दिएको छ ।
जिल्ला अदालत सुनसरीका न्यायाधीश हरिप्रसाद कोइरालाको इजलासले अभियोग दाबी नपुग्ने भन्दै आज सो मुद्दाबाट कृष्णदासलाई सफाइ दिएको हो ।
यसअघि पनि २२ मंसिर २०७७ मा जिल्ला अदालत सुनसरीले गिरीलाई सहमति करणी गरेको देखिएकाले बलात्कार नठहरिने फैसला गरेको थियो ।
जिल्ला अदालत सुनसरीका तत्कालीन न्यायाधीश अर्जुनप्रसाद कोइरालाको इजलासले गिरीलाई सफाइ दिएको थियो ।
सिद्ध बाबा भनिने कृष्णदासलाई महिला अनुयायीमाथि जबरजस्ती करणी गरेको मुद्दामा जिल्ला अदालत सुनसरीले सफाइ दिएको हो । सुनसरी जिल्ला अदालतले राय किताबमा अभियोग दाबी नपुगेको फैसला भएको उल्लेख गरेको छ ।
यसअघि जिल्ला अदालतको फैसला उच्च अदालत विराटनगरले बदर गरिदिएको थियो । उच्च अदालतले बदर गरेपछि सो मुद्दा पुन जिल्लामा फर्किएको थियो ।
उच्च अदालत विराटनगरका कामु मुख्य न्यायाधीश सत्यमोहन जोशी थारु र किरणकुमारी गुप्ताको संयुक्त इजलासले जिल्लाको फैसला बदर गरेको थियो ।
सो इजलासले पीडित र पीडक पक्षबीच भएको भ्वाइस कलको परीक्षण गर्न, पीडित महिलाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने डाक्टरको बकपत्र गर्न र पीडित र पीडक पक्षका साक्षीको बकपत्र गर्न र प्रमाणहरु बुझेर पुन इन्साफ गर्न आदेश दिएको थियो ।
२०७६ कात्तिक ४ गते राति गिरीले जबरजस्ती करणी गरेको पीडितले दाबी गर्दै आएकी छन् । उनले २०७६ मङ्सिर ११ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीमा जाहेरी दिएकी थिइन् । जाहेरी पछि गिरीलाई १४ पुस २०७६ मा जिल्ला अदालत सुनसरीका तत्कालीन न्यायाधीश राधाकृष्ण उप्रेतीको इजलासले तीन लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो ।
९ माघ २०७६ मा उच्च अदालत विराटनगरका तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको इजलासले थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको थियो ।
२२ मंसिर २०७७ मा जिल्ला अदालत सुनसरीले गिरीलाई सहमति करणी गरेको देखिएकाले बलात्कार नठहरिने फैसला गरेको थियो । जिल्लाको फैसलामा भनिएको थियो, ‘जाहेरवाली र प्रतिवादी बीच आदान-प्रदान भएका म्यासेजहरूबाट सहमतिमा शारीरिक सम्पर्क भएको भन्ने देखिएकोले अभियोग दाबीबमोजिम जबरजस्ती करणीको कसुर कायम गर्न मिल्ने देखिएन ।’
जिल्लाको फैसलाविरुद्ध पीडित पक्षले सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत २०७७ फागुन २८ गते उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरेका थियो । जिल्लाको फैसलाविरुद्ध गिरी पनि २०७७ चैत २६ गते उच्च अदालतमा पुगेका थिए ।
