विराटनगर । डेङ्गुको शङ्का लागेपछि मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिका–६ की ३८ वर्षीया विमला श्रेष्ठ विराटनगरस्थित सङ्क्रामक रोग तथा सघन उपचार केन्द्रमा आइपुगिन् । प्रदेश सरकारले केही दिनअगि डेङ्गुको निःशुल्क उपचार गर्ने घोषणा गरेको थियो । त्यही खबर सुनेर उपचारका लागि केन्द्रमा आइन् ।
चिकित्सकले स्वास्थ्य परीक्षण गरेपछि उनलाई एलएफटी, थाइराइडलगायत अन्य विभिन्न जाँच गर्न सुझाए । परीक्षण गर्न प्रदेश ल्यावमा पुगिन् । सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम चल्ला भन्ने ढुक्क भएर परीक्षणको लागि गइन् । तर, कोशी प्रदेश सरकार मातहत रहेको प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम नचल्ने भएपछि उनले मन खिन्न बनाउँदै परीक्षण गरेबापतको रकम बुझाइन् । ‘प्रदेश मातहतको अस्पतालमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम नचल्दा म पनि छक्क परेँ । सरकारले ल्याएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सरकारी अस्पतालमा नचल्ने कस्तो दुर्भाग्य’–उनले भनिन् ।
सरकार स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम बढाउन लागिपरेको छ । तर, सरकारी ल्यावमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम नचल्दा बिरामीले हजारौं रुपैयाँ खर्चिनु परेको उनले बताइन् । ‘स्वास्थ्य बिमाको म्याद सकिएपछि नवीकरण गरेको तीन महिना भएको थियो । बिमाबाट उपचार होला भनी सम्झिएर स्वास्थ्य परीक्षणको लागि आएँ । यहाँ स्वास्थ्य बिमा चल्दैन भनेपछि रकम खर्चिएर उपचारमा लागिपरेँ’–उनले सुनाइन् । विमलाजस्तै विराटनगरका सञ्चारकर्मी प्रेम देवानले पनि प्रयोगशालामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम नचलेपछि दुई हजार रुपैयाँ तिरेर परीक्षण गराए । उनले युरिन, सिबिसी, सिआरपीलगायतको विभिन्न स्वास्थ्य जाँच गराएका थिए । सरकारले स्वास्थ्य सेवामा सर्वव्यापी पहुँचका लागि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाएर लैजानु पर्ने नीति लिएको छ । तर, सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा यसरी बिमा कार्यक्रम सञ्चालन नगरेर बिरामीलाई आर्थिक भार थपेको उनले बताए ।
‘३ हजार ५ सय रुपैयाँ तिरेपछि स्वास्थ्य बिमा हुने गरेको छ । बिमापछि सरकारी अस्पताल र बिमा बोर्डले स्वीकृत गरेको अस्पतालमा बिमाबाट उपचार हुन्छ, भनिएको छ । तर, सरकारी स्वास्थ्यसंस्थामै बिमा कार्यक्रम नचल्दा बिरामीमा आर्थिक भार मात्र भएको छैन । सरकारको स्वास्थ्य सेवामा सर्वव्यापी पहुँचका लागि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम नारामै सीमित हुने देखिन्छ’ –उनले भने । प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना भएपछि निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने गरेको थियो । साउन १ गतेदेखि प्रयोगशालामा परीक्षण शुल्क लिने गरेको छ ।
प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा हेपटाइटिस बी, सी, पाठेघरको क्यान्सरको जाँचदेखि एचएलएबी २७ पिसिआर टेष्ट र माइक्रोबायोलोजी कल्चर सेवाको पनि परीक्षण गर्दै आएको छ । सरकारले कुनै पनि निर्णय नगरेको कारणले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु नभएको प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका निमित्त निर्देशक प्रणवकुमार यादवले बताए । ‘सरकारले निर्णय गरे हामीलाई कार्यान्वयन गर्न कुनै कठिनाइ छैन’ उनले भने, ‘सरकारले निर्णय नगरेको कारणले अहिले सामान्य शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।’ सरकारी दररेटअनुसार साउन १ गतेबाट प्रदेश प्रयोगशालामा परीक्षण गराएबापत शुल्क लिने गरेको उनले बताए ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय कोशी प्रदेशकी सचिव डा. सुधा देवकोटाले
नीतिगत निर्णय हुने भएकोले स्वास्थ्य कार्यक्रम सुरु गर्न ढिलाइ भएको बताइन् । ‘नीतिगत निर्णय भएपछि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम हुनेछ’ उनले भनिन्, ‘त्यसको लागि केही समय कुर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।’ गत मङ्सिर २१ गते तीन तले सुविधा सम्पन्न प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट ल्याव परीक्षण हुँदै आएको छ । यहाँ रक्त समूहबाट गरिने हेमाटोलोजीको परीक्षण हुने गरेको छ । प्रयोगशालामा तीनवटा शाखाहरू छन् । एउटा नसर्ने रोगमा युरिक एसिड, लिभर, मुटु, किड्नीको रोग, जन्डिस, सुगरका रोग हुन् । यी सबैको परीक्षण हुने गरेको छ ।
तेस्रो तलामा सरुवा रोगबाट सर्नेको परीक्षण हुने शाखा रहेको छ । जसमा एचआईभी, हेपाटाइटिस, डेङ्गु, कालाजार, मलेरिया रोगको परीक्षण हुने गरेको छ । योसँगै कोभिड–१९ को पिसिआर परीक्षण पनि हुने गर्दछ ।
कोशीमा ४० प्रतिशत स्वास्थ्य बिमा
कोशी प्रदेशमा ४०.५ प्रतिशत मात्र स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम भएको छ । ४९ लाख ६१ हजार ४ सय १२ जनसङ्ख्या रहेको कोशी प्रदेशमा ४०.५ प्रतिशत अर्थात् २० लाख ९ हजार ३ सय ३३ जनाले स्वास्थ्य बिमा गराएकोमध्ये आधाभन्दा कम बिमितले मात्र स्वास्थ्य सेवा लिएको पाइएको हो । सेवा लिने ९ लाख ७० हजार ९ सय ३३ जना बिमित रहेको स्वास्थ्य बिमा बोर्ड कोशी प्रदेशले जनाएको छ ।
प्रदेशमा सबैभन्दा बढी स्वास्थ्य बिमा झापामा भएको छ भने कम सोलुखुम्बुमा भएको स्वास्थ्य बिमा बोर्ड कोशी प्रदेशका संयोजक अर्जुन पण्डितले जानकारी दिए । झापामा सबैभन्दा बढी ६३.५ प्रतिशत अर्थात् ६ लाख ३३ हजार ६ सय ५८ जनाले स्वास्थ्य बिमा गराएका छन् । यस्तै भोजपुरमा २३.४ प्रतिशत अर्थात् ३६ हजार ८ सय ८७, धनकुटाले ३४ हजार २ सय, इलाममा १ लाख ३८ हजार ५ सय ६, खोटाङमा ५३ हजार ३ सय ८५, मोरङमा ४ लाख ५७ हजार ३ सय ९७ जनाले स्वास्थ्य बिमा गराएका छन् ।
यस्तै पाँचथरमा २५ हजार ७ सय २५, सङ्खुवासभामा ३५ हजार १ सय ६६, सुनसरीमा ४ लाख ६४ हजार ७ सय ४१, ताप्लेजुङमा १३ हजार ७ सय ६०, तेह्रथुममा १४ हजार १ सय २ र उदयपुरमा ४९ हजार ७ सय ७३ जनाले स्वास्थ्य बिमा गराएको स्वास्थ्य बिमा बोर्डको अभिलेखमा देखिन्छ । प्रदेशमा स्वास्थ्य बिमाको नवीकरण दर ७८ प्रतिशत रहेको छ । बिमा गरिएकामध्ये अति गरिब बिमितको सङ्ख्या २४ हजार २ सय ६०, ज्येष्ठ नागरिक बिमितको सङ्ख्या १ लाख ९६ हजार ८ सय ३८, एचआईभी सङ्क्रमित ३ हजार ४ सय ६१, अति अशक्त अपाङ्गता भएका ४२ हजार ९ सय १७, कुष्ठरोगी सङ्क्रमित १ हजार ४२ जना रहेका छन् । बिमा गराएकामध्ये सेवा लिने बिमित ४८ प्रतिशत अर्थात् ७ लाख ७० हजार ९ सय ३३ जना रहेका छन् । बिमितबाट तीन वर्षमा २ अर्ब ३३ करोड ५२ लाख ३० हजार २ सय ६७ रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ ।
प्रदेशमा ७८ वटा सरकारी अस्पताल, ४ वटा सामुदायिक र २३ निजी अस्पताल गरी १ सय ६ वटा स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट स्वास्थ्य बिमाबाट बिरामीले सेवा लिँदै आएका छन् । यी स्वास्थ्य संस्थाहरूले सेवा दिए बापत तीन वर्ष ९ महिनामा १० अर्ब ६५ करोड ६३ लाख ७३ हजार ४ सय ३५ रुपैयाँ भुक्तानी लिएको अभिलेखमा देखिन्छ । २०७२ चैत २५ गतेबाट कैलाली जिल्लाबाट औपचारिक रूपमा नेपाल सरकारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु गरेको हो । त्यसयता देशभरिमा कुल बिमित परिवार सङ्ख्या १९ लाख ९४ हजार ३ सय ३८ रहेका छन् । कुल बिमित जनसङ्ख्या ६४ लाख ५४ हजार ७ सय ७२ रहेको स्वास्थ्य बिमा बोर्डको अभिलेखमा देखिन्छ । कुल बिमितमध्ये सेवा लिनेको सङ्ख्या ४५ प्रतिशत अर्थात् २८ लाख ९३ हजार ५ सय ७२ जना रहेका छन् । नवीकरण गर्ने बिमित सङ्ख्या देशभरिमा ३८ लाख ७१ हजार ८ सय ५० रहेको छ ।
