नेपालको राजनीतिमा पछिल्लो समय पहिचान शब्द निक्कै प्रयोगमा आउन थालेको छ । कसैको परिचय वा चिनारीलाई पहिचानका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । एउटै व्यक्तिका विविध पहिचान हुन सक्छन् । जातीय, क्षेत्रीय, धार्मिक, पारिवारिक पहिचान फरक–फरक हुन सक्छन् । नेपाली राजनीतिमा भने धेरै जसो पहिचानलाई जातीय पहिचानका रूपमा बुझ्ने गरिन्छ । पहिचानको राजनीति गर्ने दल र नेताहरूको बुझाइ जातीय पहिचानमा केन्द्रित देखिन्छ । पहिचानवादीहरूले पहिचानका अन्य आयामलाई बिर्सिएर जातीय पहिचानलाई प्राथमिकता दिँदा पहिचान भनेकै जातीय कुरा हो भन्ने भ्रम पनि उत्पन्न भएको छ । पछिल्लो समय कोशी प्रदेश नामकरण भएपछि पहिचानवादीहरू आन्दोलन गरिरहेका छन् । उनीहरूको माग कोशी नाम खारेज गरेर पहिचानका आधारमा नामकरण हुनुपर्छ भन्ने छ ।
नाम खारेजीका लागि आन्दोलन गर्दै आएका विभिन्न दल र समूहहरूले ठाउँ ठाउँमा युवादस्ता गठन गरेर सार्वजनिक गरिरहेका छन् । ती युवा दस्ताहरूले लाठी, मुङ्ग्री, घरेलु हतियारसमेत प्रदर्शन गर्ने गरेका छन् भने कतिपयले सञ्चार सेटसमेत प्रयोग गरिरहेका छन् । यी गतिविधिहरू सरकारसँग भिडन्ततर्फ उन्मुख देखिन्छन् । गठन गर्दै लाठी, घरेलु हतियार बोकाइएका युवादस्ता शान्तिपूर्ण वार्ताका लागि होइन, लड्न भिड्नका लागि नै हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ । अहिलेको विश्वमा लडेर भिडेरभन्दा पनि शान्तिपूर्ण वार्ता, छलफलका माध्यमबाट कुनै पनि समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने अवधारणा व्यापक छ । नेपालमै पनि दश वर्ष सशस्त्र युद्ध गरेको माओवादी अन्ततः शान्ति वार्ताका माध्यमबाट सत्तामा पुगेको हो । कुनै समय माओवादीको वाईसिएलदेखि एमालेको युवा सङ्घलगायत विभिन्न राजनीतिक दलहरूले युवादस्ता गठन गर्ने लहर चलेको थियो । तर, युवादस्ताले समस्या समाधान गर्ने होइन, झनै बढाउने अवस्था सिर्जना भएपछि यो अवधारणा असफल भयो । त्यसैले ठूला दलहरूले युवादस्तालाई अहिले लगभग निष्क्रिय बनाएका छन् । पहिचानवादीहरूले ठूला दलका यही असफल योजना पछ्याइरहेका छन्, जसले पहिचानको आन्दोलनलाई माथि उठाउनेभन्दा बदनाम गराउने सम्भावना बढी छ ।
प्रदेशको नाम परिवर्तन गर्ने पनि एउटा प्रक्रिया छ । त्यसका लागि सडकमा आन्दोलनभन्दा बहस र तर्क महŒवपूर्ण हुन्छ । त्यसैले पहिचानवादीहरूले आधार प्रमाण खोजेर बहस गर्ने बौद्धिक जमात गठन गर्ने र सांसद्हरूलाई पहिचानका मुद्दा बुझाउन सक्ने समूह बनाउनु आवश्यक छ । युवादस्ताले लाठी र हतियार प्रदर्शन गरेर मात्र बौद्धिक लडाइँ हुन सक्दैन, बरू अराजकता बढ्न सक्छ । ठूला दलका पनि निष्क्रिय रहेका युवादस्ता सक्रिय बन्ने अवस्था आए लडाइँ, झगडा बढ्छ । त्यसैले युवादस्ता प्रदर्शन गरेर समस्या समाधान हुन मुस्किल छ । प्रदेशको नामकरणकै सन्दर्भमा पनि पहिचानवादीहरू एकजुट देखिँंदैनन् । कोशी नाम खारेज गरेर प्रदेशको नाम के राख्ने ? भन्ने सन्दर्भमा कोही लिम्बुवान हुनुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् त कोही किरात । अनि कोही किरात लिम्बुवान, कोही खम्बुवान, कोही कोचिला आदि । यसले पनि सडकमा आन्दोलन गरेर मात्र नाम परिवर्तन सम्भव छैन भन्ने बुझ्न सकिन्छ । प्रदेशको नाम राख्ने, परिवर्तन गर्ने अधिकार संसद्लाई हुन्छ । त्यसैले पहिचानवादीहरूले बन्द, हड्ताल गरेर, आन्दोलन गरेर सर्वसाधारणलाई दुःख दिनुभन्दा सांसद्हरूलाई आफ्नो मुद्दा बुझाउन सक्नुपर्छ । त्यसका लागि लडाकु दस्ता होइन, बौद्धिक दस्ता बनाउनु उचित हुन्छ । अन्यथा पहिचानको राजनीति गलत बाटोमा जान सक्छ । त्यसको बेफाइदा पहिचानवादीलाई मात्र हुँदैन, समग्र देशलाई हुन्छ । त्यस्तो अवस्था आउन नदिन सबैले बेलैमा सचेत हुन जरुरी छ ।
