नेपाल सरकार र आन्दोलनरत नेपाल शिक्षक महासङ्घबीचको आजको निर्णायक वार्ता सहमति भएको छ । आज बिहानदेखि भएका अनौपचारिक वार्ता र गृहकार्यलाई मूर्तरुप दिँदै सात बुँदामा सहमति भएको हो ।
उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको उपस्थितिमा भएको वार्तामा सङ्घीय संसद्मा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा भएका व्यवस्थाहरुमा संविधानसँग नबाझिने गरी महासङ्घका मागलाई अधिकतम् सम्बोधन गराउन सरकारले सहजीकण गर्ने गरी सहमति भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं नेपाल सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिइन् ।
मन्त्री शर्माले सहमतिसँगै विभिन्न जिल्लाबाट आन्दोलनका लागि काठमाडौँ आएका समुदायिक विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीहरु घर फर्कने स्पष्ट गर्दै संविधानमा भएको व्यवस्थाबमोजिम स्थानीत तहको सञ्चालनअन्तर्गत विद्यालय रहने विषयमा कानुनले केही गर्न नसक्ने बताइन् ।
सार्वभौम संसद्मा दर्ता भइसकेको विधेयक फिर्ता नहुने जनाउँदै उनले कार्यान्वयनका क्रममा कसरी व्यवस्थित र सहजीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने सवालमा सरकार सकारात्मक रहने पनि जानकारी दिइन् ।
आज बिहान कार्यवाहक प्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले वार्तालाई आजै टुङ्गोमा पुर्याउने गरी लाग्न सरकारी वार्ता टोलीलाई सुझाव तथा निर्देशन दिएका थिए ।
सङ्घीय संसद्मा गत भदौ २७ गते दर्ता भएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा भएका पेसागत सवालमा असन्तुष्टि जनाउँदै महासङ्घले यही असोज ३ गतेदेखि काठमाडौँ सडक केन्द्रित आन्दोलन जारी राखेको छ ।
महासङ्घले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरुको स्थायित्व, विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना, विद्यालय संरचनाबाहिर रहेका बाल कक्षा शिक्षक, अस्थायी अवधि गणना तथा निवृत्तीभरण, शिक्षक बढुवा, प्रधानाध्यापक नियुक्ति, सरुवा र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलगायतका विषयमा सम्बोधन माग गर्दै आएको छ ।
सहमतिको पहिलो बुँदामा नेपालका सार्वजनिक विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षकहरुको मर्यादाक्रम कायम गर्ने उल्लेख छ ।
दोस्रो बुँदामा विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा विभिन्न ९ वटा संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । शिक्षकको समायोजन, तहगत प्रणाली र आवधिक बढुवाका विषयमा नेपाल शिक्षक महासंघ र विज्ञसमेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी अध्ययन समिति गठन गर्ने र समितिको प्रतिवेदनबमोजिम आवश्यक कानूनी प्रवन्ध गर्ने पहिलो प्रस्ताव छ ।
माध्यमिक तहको विशिष्ट श्रेणीमा बढुवाका लागि प्रथम श्रेणीमा दश वर्ष सेवा गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । यस्तै प्रजातान्त्रिक आन्दोलन तथा द्वन्द्व प्रभावित शिक्षकको सेवा अवधि गणना गर्ने व्यवस्था गर्ने, पेशागत सुरक्षाको लागि सजायसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने र शिक्षकलाई विनाआधार सजाय हुन नसक्ने व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।
विगतमा निम्न माध्यमिक द्वितीय तथा प्राथमिक द्वितीय श्रेणीसहितका पदमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त भएका शिक्षकको बढुवाका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ । सम्बन्धित स्थानीय तहभित्र शिक्षकको सरुवा गर्दा शिक्षकको हकमा प्रधानाध्यापकको र प्रधानाध्यापकको हकमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सहमति आवश्यक पर्नेछ ।
प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षालाई शिक्षाको पूर्वाधारको रुपमा विकास गर्ने र प्रारम्भिक बाल विकास सहयोगी कार्यकर्तालाई समाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्ने भनिएको छ । शिक्षकले शिक्षा नियमावली २०५९ बमोजिम पाइरहेको उपचार खर्चको व्यवस्था समावेश गर्ने तथा योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रारम्भ हुने मिति निजामती कर्मचारीसरह व्यवस्था गर्ने भनिएको छ ।
प्रस्तावित सहमतिपत्रको तेस्रो बुँदामा शिक्षासम्बन्धी विज्ञ तथा नेपाल शिक्षक महासंघसमेतको सहभागितामा नियमावली तर्जुमा गर्ने र नियमावलीमा ११ विषय प्रस्ताव गरिएको छ ।
कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्दा शिक्षकको हकमा प्रधानाध्यापकले र प्रधानाध्यापकको हकमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको मूल भूमिका हुने गरी व्यवस्था गरिने छ । पेशागत हकहितलगायत नेपाल शिक्षक महासंघसम्बन्धी अन्य विषयहरु समावेश गरिने छ ।
सार्वजनिक विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा अभिभावकको बाहुल्य हुने गरी संख्या निर्धारणसम्बन्धी विषय, विद्यालय शिक्षक तथा कर्मचारीले पाउने दुर्गम भत्ता, महँगी भत्ता तथा ग्रेड वृद्धि र समायोजनलगायतका सुविधासम्बन्धी विषय समावेश गरिने छ । यस्तै सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकको सञ्चित बिदा र सोवापतको रकमसम्बन्धी विषय रहनेछ ।
चौथो बुँदामा राष्ट्रिय मापदण्डमा समावेश गर्ने सातवटा विषय छन् ।
पाँचौं बुँदामा विद्यालय शान्ति क्षेत्र भन्ने मान्यताका साथ सबै किसिमका विद्यालयका काम कारबाही आवश्यक सेवा सञ्चालनसम्बन्धी संघीय कानूनको परिधिभित्र पारी पठनपाठन सञ्चालन हुने व्यवस्था गर्ने र शिक्षकलाई आवश्यक सुरक्षाको प्रत्याभूति प्रदान गर्ने भनिएको छ ।
छैटौं बुँदामा शिक्षक महासंघले आह्वान गरेका काठमाडौं केन्द्रित कार्यक्रमहरु आजैबाट अन्त्य गरी सबै विद्यालयमा अध्ययन अध्यापन सूचारु गर्ने भनिएको छ ।
