नेपालको संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको नियमन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । धेरै स्थानीय तहले अहिले पनि संविधानले दिएको यस्तो महŒवपूर्ण अधिकारलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् । धरान उपमहानगरपालिका पनि शिक्षाको सवालमा कुहिरोको काग बराबर छ । उपमहानगरपालिकाको शिक्षा महाशाखा आफै अस्त–व्यस्त मात्र छैन, यससँग धरानको शिक्षासँग सम्बन्धित आवश्यक तथ्याङ्कसमेत छैन । उपमहानगरपालिकाको यही अस्त–व्यस्तताका कारण हुनसक्छ, उपमहानगरपालिकाले आवश्यक तथ्याङ्क माग्दा विद्यालयहरूले पनि टेर्दैनन् । कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक भएको डेढ महिना बितिसक्दा पनि उपमहानगरको शिक्षा महाशाखासँग धरानका कुन विद्यालयको नतिजा कस्तो छ ? भन्ने तथ्याङ्क छैन । त्यतिमात्र होइन, धरानका आधारभूत र माध्यमिक तहमा जम्मा कति विद्यार्थी छन् ? भन्ने पनि तथ्याङ्कसमेत छैन ।
सामान्य तथ्याङ्कसमेत नभएको शिक्षा महाशाखासँग धरानको शैक्षिक गुणस्तरका बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, शैक्षिक अवस्था सुधार गर्ने योजना र जाँगर हुने कुरै भएन । कानूनले हरेक स्थानीय तहले स्थानीय पाठ्यक्रम बनाएर लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि धरानले अहिलेसम्म स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गर्न सकेको छैन । यहाँका सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिका लागि उल्लेखनीय काम भएकै छैन । निजी विद्यालयहरूको शुल्क लगायतका विषयमा भएका मनोमानीबारे शिक्षा महाशाखालाई थाहा छैन । धरानलाई पूर्वी पहाडको शैक्षिक केन्द्र भनिँदै आएको धेरै भयो । हुन पनि यहाँ संस्कृत विद्यालय र क्याम्पसदेखि मेडिकल कलेज, इन्जिनियरिङ कलेज, खाद्य प्रविधि कलेजलगायतका शैक्षिक केन्द्र छन् । देशमा राणा शासन रहेकै बेला २००३ सालमा पब्लिक हाईस्कुल र २००५ सालमा शारदा बालिका स्कुल स्थापना भएको धरानमा पञ्चायतकालमा पनि वडैपिच्छे स्कुल खुलेका थिए । अहिले पनि धरानका कतिपय स्कुल ‘पञ्चायत’ कै नामबाट चिनिन्छन् । जनताले पढ्न, लेख्न नपाउने समयमा समेत विद्यालय खुलेको धरानमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकालमा शिक्षा क्षेत्रले फड्को मार्नु पर्ने हो तर, धरानको शैक्षिक अवस्था अधोगतितिर लागेको छ । त्यसको प्रमुख कारण स्थानीय सरकारले उचित शैक्षिक नीति बनाउन र कार्यान्वयन गर्न नसक्नु हो । धरानको विकास चाहने राजनीतिक दल, बुद्धिजीवीहरूले पनि धरानको खस्किँदो शैक्षिक अवस्था बारे मनन् गर्न ढिलो गर्नु हुँदैन ।
धरान उपमहानगरपालिकाले ‘शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, व्यापारिक पूर्वाधार, बहुसांस्कृतिक, आवासीय, समृद्ध सहर’ नारा अघि सारेको धेरै भयो । धरानको पछिल्लो अवस्था हेर्ने हो भने यो नाराअनुसार काम हुन सकेको छैन । शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत कुरामा ध्यान जान नसक्नुले जनप्रतिनिधिहरूको क्षमतामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । प्रश्न जनप्रतिनिधि र कर्मचारीप्रति मात्र होइन, धरानको बौद्धिक समाजमाथि पनि उठ्दैछ । बौद्धिक जमातले धरानको खस्किँदो शैक्षिक अवस्थाबारे मनन् गरेर राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिहरूलाई ध्यानाकर्षण गराउनु जरुरी छ । उपमहानगरको शिक्षा महाशाखामा नगरको सामान्य शैक्षिक तथ्याङ्कसमेत नहुनु लज्जाको विषय हो । महाशाखाले फोन वा पत्राचार गरेकै भरमा विद्यालयहरूको तथ्याङ्क पाउन सकिन्छ । उपमहानगरपालिकामा आवश्यकभन्दा बढी नै करारमा कर्मचारी राखिएका छन्, उनीहरूलाई परिचालन गरेर भए पनि आवश्यक तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न सकिन्छ । तर, त्यसतर्पm न मेयर, उपमेयरको ध्यान छ, न त कर्मचारीहरूको नै । तथ्याङ्क भए मात्र उपमहानगरले शैक्षिक नीति बनाउन सक्छ भन्ने सामान्य जानकारी सबैमा हुन्छ । उपमहानगरका अन्य महाशाखाको पनि हालत लगभग उस्तै छ । यसलाई सुधार नगरेसम्म धरानको विकासका लागि राम्रो नीति बनाउन सकिँंदैन ।
