देशमा सङ्घीयता स्थापनापछि सात प्रदेशको नामकरणमा सबैभन्दा ढिलो कोशी प्रदेश नामकरण भयो । लामो समयदेखिको विवाद र नामका विषयमा भएको रस्साकस्सीबीच बल्ल–बल्ल प्रदेशले नाम त पायो तर, अहिले त्यही नामका कारण विवाद चुलिँदो छ । पहिला प्रदेशको नाम राख्न नसकेको भनेर गाली खाने गरेका प्रदेश सांसद्हरू अहिले नामकै कारण असुरक्षित बनेका छन् । नामकरणका बेला अधिकांश दलका सांसद्ले कोशी प्रदेशको पक्षमा मतदान गरेका थिए । तर, कोशी नामकरण भएपछि विशेषगरी पहिचानका आधारमा प्रदेशको नामकरण गरिनु पर्ने माग गर्दै आएका दल र विभिन्न जातीय संस्थाहरू आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भइरहेका छन् । उनीहरूले कोशीका पक्षमा मतदान गर्ने सांसद्हरूलाई कालोमोसो दल्ने, विभिन्न ठाउँमा हुने गरेका कार्यक्रम बिथोल्ने जस्ता कार्य गर्दै आएका छन् ।
सांसद्हरूलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र जिल्ला जान नै अवरोध हुन थालेको छ । पहिचानवादीको आन्दोलनका कारण कोशी प्रदेशमा राजनीतिक अस्थिरता बढ्दो छ । कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेर प्रदेशको नामकरण भए पनि पहिचानवादीले उक्त प्रक्रियालाई चुनौती दिइरहेका छन् । कोशी प्रदेशमा पहिचानका नाममा भइरहेको आक्रमण र अवरोधलाई प्रदेशको सुरक्षा बैठकले पनि सुरक्षा चुनौतीका रूपमा लिएको छ । त्यसो त गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि कोशी नामकरणविरुद्ध आन्दोलनरतहरूले कानून विपरीत कसैलाई हिँड्डुल गर्न अवरोध गर्न नपाइने बताएका छन् । उनले नामकरणको विपक्षमा आन्दोलन गर्ने, बहस गर्नेजस्ता कार्य गर्न पाइने भए पनि प्रदेश सांसद्हरूलाई अवरोध गर्नु गलत भएको बताएका छन् । चित्त नबुझेको विषयमा आन्दोलन, धर्ना, जुलुस गरिने प्रचलन पुरानै हो । तर, कसैलाई हिँडडुलमै अवरोध गर्ने, कालोमोसो दल्नेजस्ता काम अराजकता हुन् । त्यसैले पहिचानवादी आन्दोलनकारीले यस्तो अराजकता होइन, बौद्धिक बहस गर्नु आवश्यक छ । प्रदेशका सांसद्हरूलाई आफ्नो मुद्दा बुझाउनु र मनाउनु आवश्यक छ । गृहमन्त्री श्रेष्ठले भनेजस्तै प्रदेशको नामकरणका लागि जनमत तयार पार्ने र आगामी निर्वाचनमा पहिचानको आधारमा नामकरण गराउन दबाव सिर्जना गरिनु पर्नेमा निषेधको राजनीतिले झनै समस्या निम्त्याइरहेको छ ।
प्रदेशको पुनः नामकरणका लागि भनेर आन्दोलनरत पहिचानवादीहरू नै पछिल्लो समय एक हुन सकेका छैनन् । पहिचानवादीभित्र पनि एउटा समूहले किरात नामकरण हुनुपर्ने माग गरिरहेको छ भने अर्कोले लिम्बुवान, त्यस्तै अर्को समूहले किरात लिम्बुवान । उनीहरूबीच एकमत हुन नसकेको उदाहरण केही दिनअघि मात्र किरात वा लिम्बुवानजस्ता नामले सबैलाई समेट्न नसक्ने भन्दै कोच समुदायले प्रदेशको नाम कोचिला रहनु पर्ने माग गरेको छ । पहिला पहिचानवादी आन्दोलन समूहभित्र रहेको कोचिला समूहले झापा, मोरङ र सुनसरी ऐतिहासिक रूपमा कोचिला राज्य रहेको तर्क गर्दै यसलाई किरात वा लिम्बुवानले सम्बोधन गर्न नसक्ने बताएको छ । यसबाट पहिचान आन्दोलनकारीबीचमै फुट देखिएको छ । नामकरणको सवालमा जति आन्दोलन लम्बिँदै गयो, उति फरक–फरक नाम आउनुले यसबाट समस्याको समाधान हुँदैन भन्ने बुझ्न सकिन्छ । प्रदेशको नाम फेर्ने विषयमा बहस र सिर्जनशील आन्दोलन आवश्यक छ । अराजकताले समस्या झनै बल्झाउने निश्चित छ । त्यति मात्र होइन, अहिले भइरहेको कालोमोसो दल्ने र बाटो छेक्ने आन्दोलनले पहिचानको आन्दोलनलाई बदनाम गराइरहेको छ । कानूनको पनि उल्लङ्घन भइरहेको छ । कानूनभित्रै रहेर, नागरिकको मन जित्ने आन्दोलन गर्नु पहिचानवादीका लागि पनि उचित हो । राजनीतिक स्थिरता कायम रहे मात्र देश वा प्रदेशको विकासको गति अघि बढ्ने हो । त्यसैले आन्दोलनकारी र प्रदेश सरकार दुवै पक्षले राजनीतिक स्थिरताको वातावरण बनाउनु आवश्यक छ ।
