विजयपुर । धरान–८ स्थित तीनकुने सुन्दर बस्ती विकास आयोजनाभित्र निर्माणाधीन ‘स्मार्ट पब्लिक बसपार्क’ को काम रोक्न उच्च अदालत विराटनगरले पुनः अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
२०८० असोज ७ गते उच्च अदालतका न्यायाधीश कृष्णकमल अधिकारीको एक इजलासले बसपार्कको काम अगाडि नबढाउन पुनः अन्तरिम आदेश दिएको हो । अदालते निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म बसपार्क निर्माण कार्य अगाडि नबढाई यथास्थितिमा राख्न आदेश गरेको हो । अदालतले धरान उपमहानगरपालिका, नगरप्रमुख हर्कराज रार्ई, धरान–८ को वडा कार्यालय र तीनकुने सुन्दरबस्ती जग्गा एकीकरण आयोजनाको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो । आयोजना क्षेत्रमा जग्गा परेका बालकुमार राईले उच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए । निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता विक्रम राईले बहस गरेका थिए ।
आयोजनाले जग्गा एकीकरण तथा विकसित घडेरी बनाई जग्गा फिर्ता गर्नुपर्ने कार्यादेश पाएको भए पनि मुख्य काम नगरी कार्यादेशबाहिर गएर बसपार्क निर्माण गरिरहेको भन्दै राईले रिट निवेदन दिएका थिए । यसअघि आयोजना क्षेत्रमा जग्गा परेका पूर्व भारतीय सैनिक इमानसिंह राईको रिट निवेदनमा पनि अदालतले काम रोक्न आदेश गरेको थियो । इमानसिंहले उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको निवेदन दायर गरी इजलाससमक्ष पेश भएकोमा निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्म उक्त बसपार्कको निर्माण कार्य अगाडि नबढाई यथास्थितिमा राख्न लगाउनू भनी २०८० भदौ १२ गते आदेश भएको थियो । प्रस्तुत मुद्दामा माग गरिएको विषयसमेत सोही बसपार्कसँग सम्बन्धित रहेको देखिँदा सो मुद्दामा उल्लेखित आधार कारण समेतबाट विपक्षीले पुनर्विचारको लागि निवेदन ल्याएमा पेश हुने भनिएको छ ।
‘प्रस्तुत मुद्दामा निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्म निवेदकको माग बमोजिम बसपार्कको निर्माण नगर्नू नगराउनू यथास्थितिमा राख्नू’ नयाँ अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ । अदालतको नियमावली २०७३ को नियम ४२ बमोजिम अन्तरिम आदेश दिएको हो । रिटमा सरोकारवाला स्थानीय बासिन्दालाई जानकारीसमेत नदिई सुरु गरिएको बसपार्क निर्माण र सञ्चालन कार्यले वातावरण प्रदूषण भई जनस्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्ने भएकाले तत्काल निर्माण कार्य रोक्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो । यसअघि इमानसिंहको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो । छलफलका क्रममा निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ताहरू विक्रम राई र मदन पन्तले बहस गरेका थिए भने विपक्षी धरान उपमहानगरका तर्फबाट कानूनी सल्लाहकार अधिवक्ता अवइन्द्र निरौला, जेके राई साम्पाङ र अधिवक्ता रमेश बास्तोलाले बहस गरेका थिए ।
यसअघिका विपक्षीका तर्फबाट उपस्थित कानून व्यवसायीले बहसका क्रममा बसपार्क निर्माणका लागि हुनुपर्ने आधिकारिक कागजात केही पनि पेश र देखाउन सकेनन् । त्यसपछि उच्च अदालतले निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्म बसपार्क निर्माण कार्य अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । २०६२ सालमा जर्मन संस्था जीटीजेडको प्राविधिक सहयोगमा थालिएको आयोजना सुरुदेखि नै विवादमा छ । नेपाल सरकारबाट स्वीकृति लिएर तत्कालीन धरान नगरपालिकाले आयोजनाभित्र पर्ने एक सय ७ परिवारको साढे १३ बिघा जग्गालाई एकीकृत गरेर आधुनिक बस्ती विकास गर्ने योजना ल्याएको थियो । आयोजनाले स्थानीयको जग्गा एकीकरण गरेर आधुनिक बस्तीको विकास गरी सेवासुविधाको व्यवस्था गर्ने तय गरेको थियो ।
त्यस्ता सेवासुविधा व्यवस्था गर्दा लागेको खर्च विकसित घडेरीहरू बिक्री गरी असुल उपर गर्ने तथा बाँकी घडेरीहरू साविककै जग्गाधनीलाई समानुपातिक आधारमा फिर्ता दिने सरकारबाट अनुमति पाएको थियो । तर, त्यसरी विकसित घडेरीमध्ये अग्रभागमा पर्ने र राम्रा घडेरी नगरपालिकाका कर्मचारी र जग्गा कारोबारीको नाममा पास गरिएपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो । आयोजनाविरुद्ध स्थानीय जग्गाधनीले पटक–पटक आन्दोलन गर्दै आएका थिए । विरोधबीच बसपार्क निर्माण सुरु भएको हो ।
२५ करोड लागतमा बन्ने तय भएको बसपार्कमा सङ्घीय सरकारले ५० प्रतिशत र धरान उपमहानगरले ५० प्रतिशत बेहोर्ने तय गरिएको थियो । स्मार्ट पब्लिक बसपार्कमा दुईतले टर्मिनल भवन, बेसमेन्टसहितको पार्किङस्थल, सडक, प्रवेशद्वार र भित्री भागमा टिकट काउन्टर, यात्रु प्रतीक्षालय, शौचालय, एटीएम बूथ, सेक्युरिटी कक्षसहित होटल, लज, रेस्टुराँ रहने योजना छ । बीचमा रोकिएको काम उपमहानगरले फेरि सुरु गरेको थियो । भदौ १२ मा आएको अदालतको आदेशपछि निर्माण कार्य रोकिएको छ ।
