नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थमा गरेको मूल्य वृद्धि चौतर्फी विरोधपछि २४ घण्टा नबित्दै सरकारको निर्देशनमा फिर्ता गरेको छ । सामाजिक सञ्जालहरुमा विरोध बढेपछि अन्ततः फिर्ता लिन पुगेको हो । यो बेला पेट्रोलियम पदार्थहरुमा मात्रै हैन, अधिकांश चिजवस्तुमा मूल्य बढेको छ । कृषिजन्य चिज, खाद्यवस्तु, तयारी सामग्री, लत्ताकपडा, औषधि, कागज आदि वस्तुहरुको मूल्य यति आकासिएको छ कि त्यसतर्फ सरकारको कत्ति पनि ध्यान गएको पाइँदैन । पेट्रोलियम पदार्थमा हरेक पन्ध्र–पन्ध्र दिनमा फेरबदल गर्दै आएको विदितै छ । निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेको हिसाबमा बढाउने र घटाउने गर्दै आएको छ तर, चाडपर्वको मुखमा यस्ता चिजवस्तुहरुको मूल्य बढाइनु मनासिब हो कि होइन भन्ने विषयमा मन्थन भएको पाइँदैन । सरकारको नियत नै जनताको ढाड सेक्ने देखिन्छ । हरेक चिजवस्तुमा मूल्य बढ्दा पनि सरकार र सरकारका संयन्त्रहरु मुकदर्शक छन् । कुनै पनि खाद्यवस्तुको मूल्य २ महिनाअघि र आजको दिनमा झण्डै ५ सयभन्दा बढीको फरक परेको छ । यसलाई कसले र कुन निकायले हेर्ने हो ? गत मङ्सिरमा सम्पन्न चुनावयता नै जनताको ढाड सेकिँदै आएको छ । तर, पनि सबै चुपचाप छन् । नियमनकारी निकाय पनि कानमा तेल हालेर बसेको छ ।

राज्य सञ्चालकहरु जनताबाट जतिसक्दो कर असुल्न चाहन्छन् । भएका जनशक्ति र युवाशक्तिलाई विदेशतर्फ ठेल्न चाहन्छन् । त्यहाँबाट आएको रकम तलबभत्तामा सीमित गर्न चाहन्छन् । देशको ऋण हरेक वर्ष बढेको बढ्यै छ । १० वर्षअघिको अवस्था एउटा थियो भने आजको अवस्था फरक छ । झण्डै २३ खर्ब सार्वजनिक ऋण भइसकेको अवस्था छ । देशमा भएका उद्योगधन्दा कलकारखानाहरु बन्द हुने क्रम जारी छ । व्यापार–व्यवसाय चौपट छ । आर्थिक सङ्कुचन दिन दुई गुणा रात चौगुणा खुम्चँदो छ । यस्तो अवस्थामा देशका उत्पादनहरुलाई वृद्धि गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान छैन । धान फल्ने खेतहरु प्लटिङका लागि अनुमति दिएको छ । कृषिजन्य उत्पादन पनि बर्सेनि घटिरहेको छ । आयातमुखी संस्कार बन्दै गएको छ । यस्तो कहालीलाग्दो अवस्था हुँदाहुँदै पनि सरकारले आत्मनिर्भर बनाउने र स्वरोजगार बनाउनेतर्फ कहिल्यै ध्यान दिएको छैन । सरकार गठन र विघटन गर्नमै केन्द्रित छ । भ्रष्टाचार, आर्थिक अनियमितता चुलिएको छ । सबैतिर चुहावट र अनियमितताले गर्दा देशमा कोही पनि युवाहरु बस्न चाहेका छैनन् । महँगीले आकास छुँदा पनि सरकार मुकदर्शक बनी जनतालाई अझ थप व्ययभार पार्ने प्रकृतिका कामहरु गरिरहेको छ । यस्तो सरकारबाट जनताले के अपेक्षा गर्छन् ? हरेक क्षेत्रमा लुटतन्त्र मच्चिएको छ तर, कहीँकतै पनि अनुगमन हुने गरेको छैन ।

चाडपर्वमा गरिने मौसमी अनुगमन भत्ताको निम्ति मात्रै हुने गरेको छ । व्यापारी–व्यवसायीहरु कालोबजारी गर्न मस्त छन् । तर, पनि सरकारले गतिलो कार्य गरेको पाइँदैन । महँगीले ढाड सेकिरहँदा पनि मुकदर्शक बन्ने सरकारबाट आशा नै के गर्न सकिएला ? सरकारले एउटा क्षेत्रलाई मात्रै हेरेर हुँदैन । समग्र क्षेत्रमा ध्यान दिएर सरकारले कदम चाल्नु पर्छ । समस्या सर्वत्र छ । यो समस्या निदान गर्नका लागि हिजोको अवस्था के थियो र आजको अवस्था के छ भनी विश्लेषण गर्न आवश्यक छ । महँगी नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारले उत्पादनमूलक कार्यमा बढीभन्दा बढी ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । आयातमुखी अवस्थालाई हाम्रो अर्थतन्त्रले धान्ने देखिँदैन । त्यसकारण पनि सरकारले उद्योगधन्दा कलकारखाना र कृषिजन्य उत्पादन बढाउनका लागि बढीभन्दा बढी लगानी गर्नुपर्छ । देशमा उत्पादन बढेमा आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ । नागरिक पनि स्वरोजगार हुन्छन् । जसले देशको महँगी मात्रै नियन्त्रण गर्दैन । रोजगारको सिर्जना पनि गर्छ ।