सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेशबाट दोस्रो पटक कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले शनिबार प्रदेश प्रमुखलाई राजीनामा दिएसँगै नयाँ सरकारका लागि बाटो खुला भएको छ । उनले राजीनामा दिएसँगै प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले नयाँ सरकार गठनका लागि छ दिनको समय दिई आह्वान गरिसकेका छन् । नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार अबको सरकार गठन हुँदै छ । यो उपधाराअनुसार प्रदेशसभामा रहेका ९३ सदस्यमध्ये जो कोहीले पनि आफूसँग बहुमत पुग्ने आधार छ भन्ने पेश गरेमा प्रदेश प्रमुखले उनलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने भन्ने व्यवस्था हो । यो व्यवस्थाअनुसार जुनसुकै दलबाट निर्वाचित भएका प्रदेशसभा सदस्यहरुले सरकार गठनका लागि आफूलाई अब्बल ठह¥याउन सक्छन् । तर, यसमा एउटै समस्या भनेको बहुमत पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने चाहिँ अहम् प्रश्न हो । किनकि प्रदेशसभामा कुनै न कुनै दलबाट प्रतिनिधित्व गरेर पुगेका सदस्य हुन्छन् । दलको निर्देशन र निर्णयअनुसार चल्ने भएकाले कुनै पनि प्रदेश सांसद्ले त्यो हुर्मत लेलान् भन्न सकिने अवस्था छैन । तर, मध्यावधिको बाटोलाई अवरूद्ध गर्नका लागि यहाँ रहेका प्रदेश सांसद्हरु बढी गम्भीर हुनुपर्ने अवस्था चाहिँ छ ।
कोशी प्रदेशमा गत मङ्सिर ४ गते सम्पन्न निर्वाचनबाट एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, राप्रपा, जनता समाजवादी पार्टीले मात्रै जितेको अवस्था छ । कसैको बहुमत नपुग्दा कोशीमा जुन खालको रस्साकस्सी देखियो । त्यो सङ्घीयताको घृणित अभ्यास भएको पाइयो । यसले जनतामा एक प्रकारको निराशा छाएको छ । अधिकांशले प्रदेशको औचित्य देखेका छैनन् । त्यसमाथि पनि यो खालको रस्साकस्सीले त झनै जनतामा वितृष्णा छाएको छ । यो वितृष्णालाई सम्बोधन गर्नका लागि पनि प्रदेशमा रहेका ९३ सदस्यहरुले मिलिजुली सरकार गठन गरेर पाँच वर्ष पूरा गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । तर, त्यो अभ्यासमा अहिलेका दलहरु गएको देखिँदैन । एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने जुन परिपाटी विकास भएको छ, त्यसले अन्ततः जनतालाई थप वितृष्णा जगाउने निश्चित छ । यसप्रति सबै दलहरु जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने देखिएको छ । प्रदेशको औचित्यलाई पुष्टि गर्नका लागि पनि यहाँका सांसद्हरुले गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने देखिएको छ । कोशी प्रदेशमा जुन खालका रणनीतिहरु अपनाए त्यसले कसैलाई फाइदा गर्ने स्थिति देखिएन । अन्ततः प्रदेशको विकास र समृद्धिमा बाधक बनेको पाइयो । पछिल्लो एक वर्ष नपुग्दै चार–चार जना मुख्यमन्त्री र प्रदेश मन्त्रीहरु बने । यसबाट उपलब्धिचाहिँ भयो कि भएन भन्नेतिर सांसद्हरुले गम्भीर भएर सोचेको देखिएन । आफ्नै डम्फु बजाउने शैलीले प्रदेशको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्दै गयो भने प्रतिगामी र दक्षिणपन्थीहरुले टाउको उठाउने ठाउँहरु पाइरहेका छन् ।
यसै पनि प्रदेशको विषयमा अनेक खालका टीकाटिप्पणीहरु हुँदै आएका छन् । कतिपयले प्रदेशलाई खारेज गरेर सङ्घ र स्थानीय दललाई बलियो बनाउनुपर्ने तर्क गर्दै आएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा यस्ता धारणाले बलियो गरी मत पाइरहेको अवस्था छ । यो मत आउनुका पछाडिको कारण प्रदेशका सांसद्हरु हौँ भन्ने कुरालाई मनन् गर्नु जरूरी छ । एउटा तहबाट वितृष्णाहरु सुरू भएका छन् । यसमा आर्थिक पाटो जोडिएको छ । त्यसमा जो हिजोदेखि सङ्घीयताका विपक्षीहरु थिए, उनीहरुले पनि भूमिका खेलिरहेका छन् । दक्षिणपन्थी चिन्तनले टाउको उठाउने ठाउँ पाइरहेका छन् । यसकारण पनि प्रदेश सांसद्हरुले आफैले नै सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ । जे गल्ती गरियो त्यो गल्तीलाई पुनः नदोहो¥याउने वाचा सबैले गर्न जरूरी छ । सुधार जनताले गरेर हुँदैन, सांसद् आफैले गर्न जरूरी छ । देश र जनता, विकास र समृद्धिका निम्ति राजनीतिक पार्टीभन्दा माथि उठेर काम गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यसका लागि सबैले मनन् गरेर अगाडि बढौँ, समस्याको समाधानतर्फ पाइला चालौँ । अब ढिला नगरौँ । उपधारा ५ अनुसार सबै दलहरुले साझा सरकार गठन गर्नमा सबैको सद्बुद्धि पलाओस् ।
