२०७९ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनपश्चात् धरान लहडमा चलेको छ । जसको प्रभाव समग्र धरानमा पर्दै गएको छ । ढिलोचाँडो अझ थप प्रभाव पर्ने देखिएको छ । यदि धरानका नगरप्रमुखले धरानको साँच्चै विकास चाहेका छन्, यहाँको समृद्धि चाहेका छन् । यहाँको समग्र हित चाहेका छन् । कर्मचारीका लागि सोचेका छन् । धरानका नागरिकका लागि सोचेका छन् भने उनले आफ्नो लहडी स्वभावलाई परिवर्तन गर्नै पर्छ । सत्कर्ममा लहडी स्वभावको सरहाना गर्नैपर्छ । अहिले उनको एउटा सानो गल्तीका कारण धरानका सामुदायिक विद्यालयका धेरै शिक्षकको बढुवा रोकिने अवस्था पुगेको छ । उनी विभिन्न स्थानमा बोल्दा तथा बहस गर्दा ‘कानूनअनुसार गर्ने होला नि त’ भन्न बिर्संदैनन् । तर, उनले गर्ने हरेक कार्य कानूनअनुसार छैन । अनियमित छ । जसको प्रत्यक्ष मारमा शिक्षकहरु परेका छन् । शिक्षकको बढुवाका लागि प्रधानाध्यापकको सिफारिस र स्थानीय तहको शिक्षा महाशाखा प्रमुखले प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ । शिक्षा महाशाखाका प्रमुख सिटरोल नम्बर भएको हकमा मात्रै प्रमाणीकरण गर्न पाउने अवस्था हुन्छ । राष्ट्रिय किताब खाना÷निजामतिमा दर्ता भएको कर्मचारीको सङ्केत नम्बर (सिटरोल) भएकाले प्रमाणीकरण गर्दा मात्रै बढुवामा सिफारिस हुन्छ । तर, धरानको अवस्था फरक छ ।
नगरप्रमुखले आफ्नो निर्देशन नमाने र काम नगरेको झोँकमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा कर्मचारी सारिदिइहाल्छन् । उक्त कर्मचारीको पदीय हैसियत के हो ? उसको क्षमता के हो ? उसको भूमिका के हो ? गर्नुपर्ने दायित्व के हो ? भन्नेतर्फ कुनै ध्यान दिँदैनन् । फलतः त्यसको असर समग्र जनतामा परिरहेको हुन्छ । यस कुरालाई उनले बुझेका छैनन् । तर, उनी भन्न छाड्दैनन् । म धरानका सार्वभौम जनताको मत प्राप्त गरेर यहाँ आएको नगरप्रमुख हुँ । ती सार्वभौम जनताको हितमा काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई भने उनी हेक्का राख्दैनन् । स्वेच्छाचारिताका कारण समग्र धरान र धरानको विकासमा उनी बाधक बन्दै गएका छन् तर, उनले आफूलाई धरानको विकासको संवाहक भनेर चिनाइरहेका छन् । आफूले गरेका कृत्यका कारण असर कहाँ कहाँ परिरहेको छ भन्ने ख्याल नराख्दा धरान नराम्ररी जाकिँदै गएको छ । आफ्नो पदीय हैसियतलाई भुलेर काम गर्छन् । अहिले पनि नगरप्रमुख कम अभियन्ता ज्यादा छन् । अभियन्ता यतिबेला व्यक्तित्वमा परिणत भएको छ भन्ने कुरालाई हेक्का राख्दैनन् । जसले गर्दा आम नगरबासीले कुनै न कुनै रुपमा दुःख पाइरहेका छन्, पाइरहनेछन् ।
पछिल्लो डेढ वर्षमा उनको भूमिका जे रह्यो, त्यसलाई चटक्कै भुलेर उनले आफूलाई सत्मार्गमा हिँडाउने हो भने अझै पनि केही बिग्रिएको छैन । पदीय हैसियतमा कर्मचारीहरुको सरूवा, बढुवा गर्ने विषयमा गम्भीर हुनुपर्छ । को निजामतिबाट आएका र को यहीँबाटै जागिर खाई पदोन्नति भएका हुन् भन्ने विषयमा ख्याल मात्रै गरिदिएको भए अहिले शिक्षकको समस्या आजको अवस्थामा आइपुग्दैनथ्यो । हेर्दा सामान्य देखिने विषयहरु शिक्षकका लागि गम्भीर हुन् । दिनरात खटिएर बढुवाका लागि प्रयास गरेका उनीहरुलाई हतोत्साही बनाउनु स्थानीय तहको भूमिका होइन । त्यसै पनि शिक्षकहरु आफू स्थानीय तहअन्तर्गत बस्न चाहिरहेका छैनन् । उनीहरुलाई उत्प्रेरित गर्ने खालका कार्यक्रमहरु थप ल्याउनुपर्नेमा निरूत्साहित गर्ने कार्य गर्नु कदाचित उचित कार्य होइन । यसकारण नगरप्रमुखले आफ्नो लहडी स्वभावलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ । सल्लाहकारहरु नियुक्त गरेर उनीहरुको सल्लाहअनुसार काम गर्ने हो भने समस्या हुँदैन । ‘आफै धामी, आफै...’ के भनेजस्तो हुँदा न त धरानको हित हुन्छ, न त जनताको नै ।
