विराटनगर । कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीका लागि काङ्ग्रेसको संस्थापनइतर अर्थात् डा. शेखर कोइराला पक्षका ८ जना सांसद्ले विद्रोह गरेका छन् । एमालेको समर्थन जुटाएर काङ्ग्रेसका शेखर पक्षीय केदार कार्कीले पार्टीको नीति विपरीत कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका छन् । मुख्यमन्त्री बन्न सत्ता गठबन्धनबाटै माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोले पनि प्रदेश प्रमुख समक्ष बहुमत सांसद्को समर्थन पेस गरेका छन् । दुवै पक्षले बिहीबार प्र्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ समक्ष ४७–४७ सांसद्को समर्थन रहेको दाबी पेस गरेका हुन् ।
सत्ता गठबन्धनको बिहीबार काठमाडौंमा बसेको बैठकले नेकपा (माओवादी केन्द्र) प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरेको थियो । हाल प्रदेशसभामा काङ्ग्रेसका २९ सीटमध्ये शेखर–गगन समूहका १० जना सांसद् छन् । तर, दुई सांसद् अहिले खुलेका छैनन् । उपसभामुख बाहेक एमालेका ३९ सांसद्ले साथ दिँदा कोइराला पक्षका उदयपुरका रामकुमार खत्री, इलामका शमशेर राई, गोविन्द गिरी, धनकुटाकी इन्दिरा थापा, मोरङका मानबहादुर लिम्बू, सुनसरीका सुनिता गुरुङ, उदयपुरकै लीलाकुमारी राई र सुनिता गुरुङ गरी ८ जना प्रदेश सभा सदस्यहरूले केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीका लागि हस्ताक्षरसहित सशरीर उपस्थित भएका छन् ।
मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका कार्कीसहितका काङ्ग्रेसका प्रदेशसभाका ८ सदस्यहरूले प्रदेशका प्रदेश प्रमुख समक्ष सशरीर उपस्थित भएर आफूहरूले दोहोरो हस्ताक्षर नगरेको बताएका छन् । उनीहरूले आफै उपस्थित भएर हस्ताक्षर बुझाउँदै आफूहरूले कार्कीबाहेक अरू कसैलाई मुख्यमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर नगरेको बताएका छन् । उनीहरूले अरू कसैले आफ्नो हस्ताक्षर पेश गरेको भए त्यो झुटो भएको समेत बताएका छन् । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमत पुग्न ४७ सांसद्को समर्थन आवश्यक छ ।
माओवादीका नेता आङ्बोले पनि मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेस गरेका छन् । आङ्बोले पनि केदार कार्कीसहित ८ सांसद्को हस्ताक्षर लिएर मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका छन् । तर, काङ्ग्रेसका ८ जना सांसद्ले प्रदेश प्रमुख समक्ष सनाखत गर्दै आङ्बोको दाबी खारेज गर्न माग गरेका छन् ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार सांसद्लाई पार्टीको ह्वीप नलाग्ने नजिर छ । तर, काङ्ग्रेस कोशी प्रदेश सभापति उद्धव थापाले विद्रोह गर्न सांसद्बारे निर्णय लिन शुक्रबार प्रदेश कार्यसम्पादन समितिको बैठक बोलाएको छ । ‘भोलि प्रदेश कार्यसम्पादन समितिको बैठक बोलाइएको छ । दलको ह्वीप नलागे पनि पार्टीको अनुशासन लाग्छ । उहाँहरूले आफ्नो क्रियाकलापलाई सुधार गर्नु भएन । पार्टीको आचार–संहिता लागू हुन्छ ।’
बिहीबार बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकार निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता आङ्वोलाई मुख्यमन्त्रीमा अघि सार्ने निर्णय गरेको थियो ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार आज (शुक्रबार) ५ बजेसम्म नयाँ सरकार गठनको दाबी पेस गर्न प्रदेश प्रमुखले समयसीमा दिएका छन् । कोशीमा बिहीबार नयाँ राजनीतिक घटनाक्रम विकास भएको छ । नेपाली काङ्ग्रेसभित्रै सभापति शेरबहादुर देउवा र शेखर कोइराला पक्षको भिन्नाभिन्नै गुट बन्दा कोशीको राजनीति थप अन्योल भएको छ ।
मेरो दाबी संविधानसम्मतः कार्की
कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका नेपाली काङ्ग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य केदार कार्कीले आफ्नो दाबी संविधानसम्मत रहेको बताएका छन् । ‘मेरो दाबी संविधानसम्मत र अदालतको फैसलाअनुसार आधिकारिक हो । यसअघि सरकार बन्ने र विश्वासको मत नपाउने अवस्था थियो’ कार्कीले भने, ‘सर्वोच्चले पटक–पटक खारेज गर्नुपर्ने अवस्था आयो । अब यसको अन्त्य गर्नुपर्छ ।’
कार्कीले सरकार गठनको विषयलाई लिएर प्रदेशमा कुनै पनि दलले आधिकारिक निर्णय नगरेको र प्रदेशसभा सदस्यलाई दलको ह्वीप नलाग्ने बताए । ‘निर्णय लिने विषयमा प्रदेशसभा सदस्यहरु स्वतन्त्र छन् । मैले त्यसको उपयोग गरेँ’–उनले भने ।
सरकार गठनको निर्णय प्रदेशकै संसदीय दलले गर्नुपर्ने पनि कार्कीले बताए । ‘निर्णय प्रदेशले गर्नुपर्ने थियो । केन्द्रले त केन्द्रकै कुरा गर्ने हो’–उनले भने । सांसद्लाई पार्टीको ह्वीप नलाग्ने र कारबाही पनि भोग्न नपर्ने भएको हुँदा आफूले त्यसको उपयोग गरेको कार्कीको जिकिर छ । प्रदेशलाई स्थायी सरकार दिनका लागि बहुमत सांसद्को विश्वासको मत दिने आधार खडा गरेर आफूले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेको उनको भनाइ छ ।
प्रदेश प्रमुखले संविधानविद्को सल्लाह लिएर निर्णय गर्नुहुन्छः आङ्बो
कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका नेकपा (माओवादी केन्द्र) प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले आफूले बहुमत पुर्याएको दाबी गरेका छन् । ‘गठबन्धनको निर्णयअनुसार मैले दाबी पेस गरेको हुँ’ आङ्बो भन्छन्, ‘मेरो बहुमत छ ।’ उनले प्रदेश प्रमुखले सबैकुरा हेरेर र संविधानविद्सँग सल्लाह गरेर मुख्यमन्त्री नियुक्तिमा निर्णय लिने पनि बताए । प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङसँग आफूले बुझाएको हस्ताक्षर पुरानो नभएको उनको दाबी थियो । ‘यस विषयमा आवश्यक छानबिन गरेर प्रदेश प्रमुखले निर्णय लिनुहुन्छ’–आङ्बो भने ।
