देशका सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा ढिलो नामकरण भएको कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु भने सबैभन्दा छिटो फेरिने गरेका छन् । यस प्रदेशको राजनीतिक अस्थिरताले आम नागरिकमा सङ्घीयताप्रति नै वितृष्णा जगाउन मलजल गरेको छ । देशमा सङ्घीयता लागू भएपछि सात प्रदेश त स्थापना गरिए तर, ती प्रदेशहरु आम्दानीको तुलनामा बढी खर्चिला भए । प्रदेशहरुले देश विकासमा योगदान पु¥याउने जुन अपेक्षा गरिएको थियो, त्यो पूरा गर्न सकेका छैनन् । प्रदेशहरु विकासका काममा भन्दा राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउन केन्द्रित भएकाले यिनले सङ्घीयताविरूद्ध प्रश्न उठाउने प्रशस्त ठाउँ बनाइदिएका छन् । त्यसमाथि बढ्दो राजनीतिक अस्थिरताका कारण सडकदेखि संसद्सम्म प्रदेश खारेजीको माग उठ्न थालेको छ । यस्तो अवस्थामा सबैभन्दा अस्थिर कोशी प्रदेशमा आठौं मुख्यमन्त्रीका रुपमा नेपाली काङ्ग्रेसका केदार कार्कीले सपथ लिएका छन् । आफ्नै पार्टीको नीतिविरूद्ध विद्रोह गरेर मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीका आगामी दिन त्यति सहज देखिँदैनन् ।
प्रमुख साझेदार नेपाली काङ्ग्रेससहित सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरुले माओवादी केन्द्रका नेता इन्द्र आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने सहमति गरे पनि काङ्ग्रेसभित्रकै शेखर कोइराला समूहका ८ सांसद्ले एमालेसँग मिलेर कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाएपछि यसको तरङ्ग देशव्यापी फैलिएको छ । कोशी प्रदेशको घटनाले राष्ट्रिय राजनीतिमा कस्तो असर पर्ला भन्ने चिन्तन मनन् हुन थालेका बेला प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड), काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र काङ्ग्रेस नेता शेखर कोइरालाबीच सत्ता गठबन्धन छुट्न नदिने सहमति भएको सार्वजनिक भएको छ । यसले केन्द्रीय राजनीतिमा कस्तो असर पर्छ भन्ने एकिन भइसकेको छैन तर, कोशी प्रदेशमा चुनौतीमाथि अर्को चुनौती थपिएको छ । कोशी प्रदेशमा एकातिर नामकरणको विषय विवादमा छ । नामकरणकै विषयलाई लिएर प्रदेशका सांसद्हरुलाई ठाउँ–ठाउँमा आक्रमण हुने गरेको छ । विभिन्न जातीय सङ्घ–सङ्गठनहरु प्रदेशको पुनः नामकरणका लागि भनेर आन्दोलित छन् । त्यसमाथि प्रदेशको दोस्रो ठूलो दल काङ्ग्रेसमा भएको विद्रोहले नयाँ मुख्यमन्त्री कार्कीलाई चुनौती थपिएको छ । उनले यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्लान् भन्ने आम चासोको विषय बनेको छ ।
कोशी प्रदेशमा राजनीतिक अस्थिरता आउनुमा राजनीतिक दलहरुका केन्द्रको हस्तक्षेपलाई प्रमुख कारणका रुपमा लिन सकिन्छ । प्रदेश गठन भएदेखि दलका केन्द्रले हस्तक्षेप गर्दै आएको कोशीमा यसपटक काङ्ग्रेसको शेखर समूहले भने केन्द्रको निर्णयविरूद्ध कदम चालेर प्रदेशको स्वतन्त्रताको सन्देश पनि दिएको छ । तर, दलका केन्द्रहरुले हस्तक्षेप गर्दै आएको प्रदेशको राजनीतिमा आगामी दिन कसरी अघि बढ्ला भन्ने चासो बढेको छ । मुख्यमन्त्री कार्की अहिले त एमालेको दह्रो साथ पाएकाले नियुक्त भएका छन् । विश्वासको मत परीक्षण गर्ने बेलासम्म राजनीतिक उतार–चढाव नहोला भन्न सकिने अवस्था छैन । यो पनि उनका लागि चुनौतीको विषय हो । आफ्नै पार्टीको नीति विपरीत एमालेसँग मिलेर सत्तामा पुगेका मुख्यमन्त्री कार्कीका लागि आगामी दिन त्यति सजिलो छैन तर, उनले दलहरुलाई विश्वासमा लिएर कसरी काम गर्छन्, उनको स्थायित्व त्यसमा पनि भर पर्ने हो । मुख्यमन्त्री कार्कीले सबैलाई चित्त बुझाएर काम गर्न सकुन्, प्रदेशमा पटक–पटक राजनीतिक उतार–चढावको खेल अन्त्य होस् अनि राजनीतिक अस्थिरताको अन्य गर्न सबै दल सोच विचार गरेर अघि बढुन् ।
