विषय प्रवेशः
कोशी प्रदेश सरकार गठनको लागि संसदीय अङ्कगणित अनुकूल थिएन । परिणामतः चुनाव सम्पन्न भएको झण्डै १ वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले अभैm स्थायित्व पाउन सकिरहेको थिएन । यसरी गणित प्रतिकूल हुँदा सहमति र सहकार्यको विशिष्ट विधिमार्पmत् राजनैतिक निकास दिनुपर्ने हुन्छ । यसतर्पm पनि जिम्मेवार राजनैतिक पार्टीहरूले पर्याप्त मात्रामा ध्यान दिएको देखिँदैन । अर्थात् एकले अर्कोलाई सम्मान गर्नुभन्दा पनि निषेध गर्दै आग्रह(पूर्वाग्रहको राजनीति हाबी हुनपुग्यो । जुन दुःखद् कुरा हो । यसले हाम्रो १ वर्षको महŒवपूर्ण समय खेर गएको छ, जसको सहजै क्षतिपूर्ति हुने देखिँदैन ।
यद्यपि संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुरूप सरकार गठन गर्न गठबन्धनको तर्पmबाट माननीय इन्द्रबहादुर आङ्वोलाई सर्वसम्मतरूपमा अघि सारियो । हस्ताक्षरलगायतका आवश्यक कानूनी तथा प्राविधिक प्रक्रियाहरू पूरा गरियो । ठीक त्यही समयमा नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद् केदार कार्कीले पनि प्रदेश प्रमुख समक्ष हस्ताक्षरसहित दाबी पत्र बुझाए । माननीय केदार कार्की आफ्नै पार्टीका ८ जना विद्रोही सांसद् र एमालेका ३९ सहित ४७ जनाको स्पष्ट बहुमत सिद्ध गर्दै मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भइसकेका छन् । मुख्यमन्त्री कार्कीले आज विश्वासको मत पनि लिँदैछन् । यस्तो अप्रत्यासित घटनाक्रमले एकातिर गठबन्धनीय विश्वास र राजनैतिक संस्कारमाथि प्रश्न उठिरहेको छ भने अर्कोतिर तिक्त राजनैतिक चलखेलहरूलाई उजागर गरिरहेको छ ।
शृङ्खलाबद्ध अस्थिर चलखेलः
गतवर्षको निर्वाचनपछि सबैभन्दा ठूलो पार्टी एमालेको नेता हिक्मत कार्कीको नेतृत्वमा गठबन्धनको सरकार बन्यो । त्यो सरकारमा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपा पनि सहभागी भयो । तर, केही समयपछि हिक्मत कार्कीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइयो । मुख्य मन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिन सकेनन् । त्यसपछि नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाको नेतृत्वमा अर्को गठबन्धनको सरकार बन्यो । त्यसबेला सभामुखको पनि हस्ताक्षर बुझाइएको भन्दै थापालाई अदालतले उल्टाइदियो । त्यसपछि अर्को चलखेल सुरु भयो । सभामुखलाई राजीनामा गराएर भए पनि बहुमत पु¥याउने चलखेल भयो, जुन स्वभाविक थिएन । थापाले बहुमत पु¥याउन सबैखाले रणनीतिहरू अपनाए । उता विपक्षी एमालेले पनि बहुमत पुग्न नदिन उपसभामुख सिर्जना दनुवारसहित सात जना सांसद्हरूलाई बिरामी बनायो । गाईजात्रे चलखेल उत्कर्षमा पुग्यो । तर, अदालतले थापाको दोस्रो नियुक्तिलाई पनि बदर गरिदियो ।
यसरी अदालतबाट परमादेश जारी भएपछि हिक्मत कार्की पुनः मुख्यमन्त्रीमा पुनर्बहाली भए । तर, कार्कीले पनि विश्वासको मत पाउने सम्भावना नदेखे पछि पदबाट राजीनामा दिए । तब संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुरूप सरकार गठनको प्रक्रिया आह्वान गरियो । गठबन्धनको तर्पmबाट माननीय इन्द्रबहादुर आङ्वोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने सहमति भयो । गठबन्धनको निर्णय अनुरूप नै बहुमत सांसद्सहितको हस्ताक्षर प्रदेश प्रमुखलाई बुझाइयो । ठीक त्यही बेला काङ्ग्रेसका माननीय केदार कार्कीको नेतृत्वमा ८ जना विद्रोही सांसद्सहित एमालेको समर्थनमा बहुमतसहितको हस्ताक्षर बुझाइयो । यसरी दुईतिरबाट बहुमतसहितको दाबी पेश भएपछि प्रदेश प्रमुखले सशरीर सनाखतसहित हस्ताक्षर गरेर समस्याको समाधान गर्ने वैकल्पिक निर्णय लिए । यो प्रक्रियामा माननीय केदार कार्कीको पक्षमा बहुमत सदस्यहरूले सनाखत गरेको हुँदा प्रदेश प्रमुखले कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरे । यस्तो चालामाला देखेपछि गठबन्धन दलहरू भने प्रक्रियामै सहभागी भएनन् ।
यसकारण विद्रोही मुख्यमन्त्रीः
पहिलो नेपाली संसदीय राजनीतिमा विचार, सिद्धान्त र दर्शनको आधारमा कित्ताकाट हुने क्रम शून्यतातिर गइरहेको छ । यसमा सिद्धान्त, विचार र इमान–जमानको पद्दतिगत राजनीतिको कुनै मूल्य छैन । अर्थात् सैद्धान्तिक तथा वैचारिक लक्ष्मणरेखाहरू मेटिँदै गइरहेका छन् । परिणामतः स्वार्थहरू नमिल्दा विरोध र झगडा अनि स्वार्थहरू मिल्दा जोसँग पनि एकैठाउँ बस्न सकिने धरातल बन्दै गइरहेको छ । आत्मकेन्द्रित व्यक्तिवादी स्वार्थहरूको आधारमा समर्थन र विरोधको मापदण्ड तय हुन थालेको छ । तर, यस्तो रवैयाले सही राजनैतिक संस्कार बसाल्न सकिँदैन । यसकारण यो दुःखद् विडम्बनाको कुरा हो । हाल सङ्घ र अन्य छ वटै प्रदेशमा गठबन्धनको सरकारले नेतृत्व गरिरहेको छ । यसरी वैचारिक वाँध वा छेकबारहरू नभएपछि यो पार्टी र त्यो पार्टीको सीमारेखाहरू मेटिँदै जान्छ । यही वस्तुगत सेरोफेरोमा हाम्रो प्रदेशले विद्रोही मुख्यमन्त्री पाएको छ । दोस्रो नेकपा (एमाले) निरपेक्ष प्रतिपक्षी दल बन्न पुगेको छ । यसको पीडा अनुभूति स्वयम् एमालेबाहेक अरूलाई हुँदैन । यस्तो वस्तुगत धरातलमा एमालेले जसरी पनि सत्ता गठबन्धन भत्काउने रणनीति लिएको बुभ्mन कठिन छैन । यसको लागि उसले सङ्घ वा प्रदेश जता भए पनि गठबन्धन भङ्ग गराउने नियत लिएको देखिन्छ । यही मेसोमा १ नम्बर प्रदेशमा काङ्ग्रेसका विद्रोही सांसद् केदार कार्की मुख्यमन्त्री बन्न सफल भएका छन् ।
तेस्रो कोशी प्रदेशमा बारम्बारको अस्थिरता र अन्यौलतालाई दोहोरिन नदिन पनि कुनै न कुनै विकल्पमा जानैपर्ने हुन्थ्यो । हप्ता दिनको लागि मुख्यमन्त्री वन्ने र पदमुक्त हेनेक्रम धेरै भइसकेको थियो । भोग्नेहरू त छँदैछन्, यता देख्ने र सुन्नेहरूलाई पनि वाक्क–दिक्क लाग्न थालिसकेको थियो । यस्तो वस्तुगत धरातलमा जसरी पनि वा विधि र प्रक्रिया नमिले पनि निकास दिने कुरा महŒवपूर्ण बन्दै गयो । यही भावभूमिमा विद्रोही मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् । चौथो, संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ मा व्याख्या भए अुनरूप जोकोही पनि प्रदेश सांसद्ले बहुमतको लागि पहलकदमी लिनसक्ने भन्ने छ । यसमा पार्टीको ह्वीप नलाग्ने अनि कारबाही पनि नहुने भएपछि अरु सामान्य अवस्थामा भन्दा विशेष खालको पहल र प्रयत्न गर्ने सहज वातावरण बन्दछ । प्रत्येक सांसदहरु तुलनात्मकरुपमा स्वतन्त्र भएर पहल लिन सक्ने हुन्छ । यद्यपि पार्टीको नीति र विधि मान्दै नमान्ने भन्ने भने हुँदैन । यसरी उपधारा ५ अन्तर्गतको सहज प्रावधान नै विद्रोही मुख्यमन्त्री पाउने गतिलो आधार बन्न पुग्यो ।
यस अतिरिक्त एमालेले यो घटनालाई मध्यावधि निर्वाचनमा जाने खतरालाई टार्ने अस्त्रको रूपमा विश्लेषण गरिरहेको छ । तर, यसमा कुनै सत्यता छैन । किनभने गठबन्धनको निर्णयअनुसार माननीय इन्द्रबहादुर आङ्वो मुख्यमन्त्री नियुक्त भए पनि मध्यावधिमा जाने कुरा आउँदैनथ्यो । मध्यावधिमा जानुभन्दा उत्तम विकल्प नै उपधारा ५ अनुरूप बन्ने जुनसुकै सरकार हुन्छ । त्यसैले यो एमालेको फेससेभिङ गर्ने रूपवादी रणनीति मात्र हो । सारभूत उद्देश्य गठबन्धन भत्काएर कमजोर बनाउनेनै हो ।
निष्कर्षः
वस्तुतः कोशी प्रदेशको विद्रोही सरकार भनेको गणितीय जोडघटाउको प्रतिकूलताकै उपज हो । सरकार र प्रतिपक्षबीचको तिक्त र शत्रुतापूर्ण अन्तरविरोधको परिणाम हो । प्रमुख प्रतिपक्ष दलको गठबन्धन भत्काउने रणनीतिकै पछिल्लो शृङ्खला हो । राजनैतिक अस्थिरता र अन्योलताको बीचमा पैदा भएको विशिष्ट विकल्प हो । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ मा जोकोही पनि प्रदेश सांसद्ले स्वतन्त्र ढङ्गले पहल गर्न सक्ने भन्ने सहज प्रावधान अन्तर्गत व्यावहारिक कार्यान्वयनको अन्तिम कडी वा विकल्प हो ।
त्यसैले अब यो भयो, त्यो भयो भनेर नकारात्मक टिकाटिप्पणी र रोइलो गरेर समय बर्बाद गर्नु बेकार हुन्छ । सरोकारवाला सबैले आ–आप्mनो कमीकमजोरी कहाँ कहाँ भयो भनेर निर्मम आत्मसमीक्षा गर्दै भावी दिनमा त्यस्ता गल्ती नदोहोर्याउने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै अघि बढ्नुको अर्को वस्तुवादी विकल्प छैन । सबैले पार्टीगत र व्यक्तिगतभन्दा पनि मुलुक र जनताको स्वार्थहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्दछ । यता मुख्यमन्त्रीले सबैलाई मिलाएर लान ऐतिहासिक र विशेष खालको पहल गर्नुपर्दछ । बजेटलाई चाँडोभन्दा चाँडो उत्पादनको प्रक्रियामा लानु पर्दछ । झण्डै १ वर्षसम्म गिजोलिएको राजनीतिलाई निकास दिने तत्परता र इच्छाशक्ति पैदा गर्नु पर्दछ । १ मिनेट पनि ढिलो नगरी सबैखाले गत्यावरोधहरूको गाँठो फुकाल्न तम्तयार हुनुपर्दछ । तब मात्र जन–जनमा सकारात्मक धारणा सञ्चार हुनेछ, जुन समस्या समाधनको अचुक कडी बन्नेछ ।
