धरानमा पछिल्लो दुई महिनामा शान्तिसुरक्षालाई चुनौती दिने खालका धारिलो हतियार प्रहारका घटना भइरहेका छन् । एकपछि अर्को घटनाक्रम भइरहेको छ तर प्रहरीले त्यसलाई सामान्यरुपमा लिएको प्रतीत हुन्छ । धरानका प्रहरी प्रमुख डिएसपी नवराज मल्लले ब्लाष्टकर्मीसँग गरेको टेलिफोन वार्तामा ‘सामान्य घटना’ भनी चित्रण गरिनुले यसलाई पुष्टि गर्दछ । कानूनले गर्न नहुने कार्य गरेको छ भने त्यो कसूर हो । समाजको शान्तिसुरक्षालाई नै चुनौती दिने खालका घटना भइरहँदा पनि प्रहरीलाई सामान्य लाग्नु चाहिँ आश्चर्यजनक कुरा हो । किनकि प्रहरीको दायित्व नै समाजमा शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने हो । त्यसैका लागि प्रहरी खटाइएको हुन्छ । धारिलो हतियार प्रहारको घटनालाई जघन्य अपराधको सूचीमा राखिएको छ । त्यसकारण प्रहरीले यसलाई किन सामान्य मानिरहेको छ भन्ने प्रश्न चाहिँ गम्भीर बन्दै गएको छ । धारिलो हतियारको घटना मात्रै हैन, कडा खालका लागूऔषध प्रयोगकर्ताहरु पनि बढिरहेका छन् । यसमा पनि प्रहरीको चासो कम भएको अनुभूति धरानबासीले गरेका छन् । त्यसको ज्वलन्त उदाहरणको रुपमा धरान उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख अइन्द्रविक्रम बेघाको घरमा भएको घटनालाई लिन सकिन्छ । उपप्रमुख बेघाले घटनापूर्व नै जानकारी गराउँदा पनि प्रहरी समयमा पुग्न नसक्नुले पक्कै प्रश्न उब्जाएको छ । यस्ता प्रश्नको जवाफ दिने दायित्व पनि प्रहरीकै हो ।
धरानबासीले शान्तिसुरक्षामा चुनौती थपिएको महसुस पछिल्लो केही महिना यता गर्न थालेका छन् । यहीबीचमा धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्कराज राई (साम्पाङ)ले धरानका प्रमुख डिएसपी मल्ललाई परिवर्तन गर्नुपर्ने माग राखेर गृहमन्त्रालयसम्म पत्राचार गर्नुले यहाँको शान्तिसुरक्षामा कति प्रश्न उठेको छ भन्ने देखिएको छ । भलै यो मागमा नगरप्रमुख राईको पनि निजी स्वार्थहरु नभएका होइनन् तर मूल मर्म भनेको शान्तिसुरक्षामाथि उठेको प्रश्न नै हो । यो चाहिँ सर्वस्वीकार्य सत्य हो । यो सत्यलाई कसैले पनि ‘इग्नोर’ गर्दैनन् । यसकारण पनि धरान प्रहरीले आत्मसमीक्षा गरेर अगाडि बढ्न आवश्यक छ । धरानका प्रमुख डिएसपी नवराज मल्लको भूमिकामै आशङ्का पैदा भइरहेको छ । उनी आएयता नै धरानको शान्तिसुरक्षा, अमनचयनमा समस्या आइरहेको छ । भनेको समयमा प्रहरी नपुग्ने र प्रहरीले तदारूकताका साथ काम नगर्दा आम नागरिकले सन्तोषको स्वास फेर्न सकेका छैनन् । प्रहरीले आफ्नो दायित्व र कर्तव्यलाई भुल्ने हो भने समाज अराजकतातिर मोडिन्छ । कानूनले मात्रै समाजलाई संयमित बनाएको हुन्छ र गल्ती गरेमा कानूनले नै दण्डजरिबाना गर्ने गर्छ । कानून विपरीत भएमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पहिलो निकायका रुपमा प्रहरी रहेको हुन्छ । प्रहरीले घटनाको मुचुल्का, पक्राउ गर्ने, घटना जाँच गर्ने, मिसिल निर्माण गर्ने, आरोपीलाई पक्राउ गर्ने र अदालतसामु पु¥याउने दायित्व पनि प्रहरीकै हुन्छ । प्रहरीले आपराधिक घटनालाई सामान्य ठानेमा उसबाट के अपेक्षा गर्ने ?
धरानका घटनाहरुलाई न्यूनीकरण दायित्वबाट प्रहरी पन्छिनु हुँदैन । प्रहरीले धरानबासीसँग पनि संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गरी समस्या समाधान गर्नुपर्छ । त्यसका लागि स्थानीय सरकारसँग पनि संयोजन हुन जरूरी छ । स्थानीय सरकारको सहयोगविना काम गर्न समस्या हुन सक्छ । भलै प्रहरीलाई सञ्चालन गर्ने दायित्व स्थानीय सरकारको होइन । तर, जनपद प्रहरी जहिल्यै ‘ग्राउन्ड जिरो’ मा रहेर काम गर्ने भएकाले पनि स्थानीयबासी र सरकारसँग साझेदारी गर्नुपर्छ । अहिले त्यसमा केही कमी आएको महसुस धरानबासीले गरेका छन् । राजनीतिक दलहरुले पनि त्यसको अनुभूत गरिरहेको पाएका छौँ । त्यसकारण अब भने यहाँका राजनीतिक दलहरु, दबाव समूह, अभियन्ताहरु, स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा आपराधिक घटनालाई नियन्त्रण गर्नेतर्फ धरानका डिएसपी मल्लले पाइला चालून् । सबैसँगको सहकार्यले मात्रै एउटा निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । किनकि अपराध समाजभित्रै हुन्छ । समाजकै अङ्गहरु संलग्न भएका हुन्छन् । ती अङ्गहरुभन्दा बाहिर रहेर कुनै पनि काम गर्न सकिँदैन । काम गर्ने वातावरण बनाउन प्रहरीले भूमिका खेल्नुपर्छ । यो नै अहिलेको विकल्पहीन विकल्प हो ।
