विद्रोहको जन्म त्यत्तिकै हुँदैन । जब न्याय र समानता मर्न थाल्छ, तब विचार विद्रोहमा रुपान्तरण हुन्छ । एक सय वर्षभन्दा पुरानो बस्ती संघीयता आएको दशकपछि पनि विकासको नाममा कुनै परिवर्तन नभएपछि स्थानीय युवाले संगठित विद्रोह सुरु गरेका छन् ।
राजा महेन्द्रले भूपू सैनिकहरुलाई संगठित गराई बसाएको सुनसरी जिल्लाको वराहक्षेत्र–८ स्थित बस्ती ‘विकासमा पछि परेपछि’ युवाहरुले बौद्धिक विद्रोह सुरु गरेको घोषणा गरेका छन् ।
बराहक्षेत्र–८ स्थित सैनिक, कालापानी, सालबन्दी, मोरङ लाइन, धनकुटेलाइन, तेह्रथुम लाइनलगायतका बस्तीका युवाले वराहक्षेत्र जागरुक युवा समूह गठन गरी विकासका लागि सरकारविरुद्ध बौद्धिक लडाइँमा निस्किएको बताएका छन् ।
‘गाउँमा विगत तीन दशकदेखि विकास ठप्प छ, संघीयता आयो भन्छन्, हाम्रो गाउँमा यसको कुनै झल्को देखिएन । विकास होला भनेर नबोली बस्यौं, तर भएन,’ वराहक्षेत्र जागरुक युवा समूहका अध्यक्ष ललित लिम्बूले भने, ‘विकास नभएपछि विद्रोह गर्न बाध्य भएका हौं ।’
विद्रोहको स्वरुप वडादेखि नगर हुँदै सरकारका तीनै तहमा पुग्ने अध्यक्ष लिम्बूको भनाइ छ । ‘हाम्रो विद्रोह भनौं या आन्दोलन सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै ‘सिम्पल टु कम्प्लेक्स’ नीतिअनुसार हुने छ ।’ अध्यक्ष लिम्बूले भने ।
जनप्रतिनिधिले सस्तो लोकप्रियताका लागि काम गरेको देखिएको अध्यक्ष लिम्बूको ठम्याइ छ । ‘जनप्रतिनिधि स्मार्ट सिटीको कुरा गर्छन् तर म स्मार्ट भिलेज पहिले बनाउन अनुरोध गर्छु,’ अध्यक्ष लिम्बूले भने, ‘यहाँका युवाहरु भोट बैंकका रुपमा प्रयोग भए, तर भोटको सदुपयोग गाउँको विकासमा भएन ।’
बराहक्षेत्र जागरुक युवा समूहका वरिष्ठ सल्लाहकार हरिबहादुर कार्कीले ८ नम्बर वडाका सबै स्थानीय सरकारसँग असन्तुष्ट रहेको बताए । ‘रामधुनी विकास भयो, चक्रघट्टी विकास भयो हामी बीचको बस्तीवासीको माग सुनिएन, ८ नम्बर वडाको विकास भएन’ समूहका सल्लाहकार कार्कीले भने, ‘नहर किनारामा बस्ती छ, सिंचाइको जग्गामा विकास गर्न नसकिने भनेर स्थानीय सरकारले नै भ्रम छरेको छ ।’
कालोपत्रे सडक खोज्न १ सय रुपैयाँ भाडा तिरेर छिमेकी वडामा जानुपर्ने बाध्यता रहेको समूहका सचिव मनोज रायमाझीले बताए । ‘बजारबाट गाउँ आउन सिटी सफारी मान्दैनन्, आइहाले पनि डेढ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ,’ सचिव रायमाझीले भने, ‘अन्य ठाउँमा २०–२२ किलोमिटर कालोपत्रे भइसक्दा ८ नम्बर वडाका जनतालाई जनप्रतिनिधिले गुम्राहामा राखेका छन् ।’
६ लाख रुपैयाँ प्रतिकट्ठा समेत बिक्री नभएको जग्गालाई नगरपालिकाले १५ लाख रुपैयाँ मूल्याङ्कन गरेर कर बढाउने नीतिमात्र लिएको सचिव रायमाझीले बताए । ‘गाउँदेखि बजार जाने एउटा गाडीसम्म चल्न सकेको छैन ।’ उनले भने ।
साविक महेन्द्रनगर ३, ७, ८ र ९ नम्बर वडा समायोजन भएर बनेको हाल बराहक्षेत्र वडा नं. ८ मा विकासका नाममा एक पाइला कालोपत्रे सडकसमेत बन्न नसकेको स्थानीयले गुनासो गरेका छन् ।
‘विकासको नाममा वडा कार्यालय बन्यो । वडा कार्यालय बनेर जनता रमाउने अवस्थामा छैनन्’ समूहका सदस्य प्रवेश गुरुङले भने, ‘सरकारी नीतिअनुसार आधारभूत स्वास्थ्य चौकी बन्यो, त्यो समेत अव्यवस्थित छ ।’
बराहक्षेत्र ८ नम्बर वडाका विकासका नाममा भएको भौतिक संरचना निर्माण एक हातका औंलामा नै गन्न सकिने स्थानीय बताउँछन् । स्थानीय सरकार गठन भएको सात वर्ष पूरा हुँदै गर्दा जनप्रतिनिधिको अघिल्लो कार्यकाल सैनिक नहरमा एउटा ट्रस्ट बृज र हाल २ वटा फलामे पुल गरी जम्मा १४ लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको छ ।
साढे ६ हजार मतदाता भएको यो क्षेत्रमा भौतिक निर्माणमा समानुपातिक वितरण नभएको स्थानीयको गुनासो रहिआएको छ । स्थानीयवासीले सो क्षेत्रका संघीय सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र नगर प्रमुख रमेश कार्कीलाई समेत बारम्बार ८ नम्बर वडाको विकासका लागि अनुरोध गरेको बताए । तर देखिने विकास केही नभएको उनीहरुको भनाइ छ ।
वडामा वर्सेनि विनियोजन हुने बजेटले बराहक्षेत्र–८ स्थित सैनिक, कालापानी, सालबन्दी, मोरङ लाइन, धनकुटेलाइन, तेह्रथुम लाइनलगायतका बस्तीमा भौतिक निर्माण हुन नसकेको स्थानीयको भनाइ छ ।
तीव्र असन्तुष्टिका बीच स्थानीयको भेलाले समूह गठन गरेको छ । समूहले विकासका निम्ति दबाव दिने उद्देश्य राखेको छ ।
