बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका १३६ सुरक्षा श्रमिकले प्राप्त गर्नुपर्ने एक करोड ५६ लाख ३४ हजार ३ सय १४ रुपैयाँ रकम सुरक्षा कम्पनी केटिएम सेक्युरिटीले भुक्तानी नगर्दा श्रमिक अन्यायमा परेका छन् ।
२०७७ साल फागुन ८ गते श्रम अदालत काठमाडौँले मिलापत्र गरिदिएको रकम ३० महिनादेखि श्रमिकले प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । श्रम अदालतले ‘दुवै पक्षको विशेष पहलमा बिपी प्रतिष्ठान धरानबाट जतिसक्दो चाँडो कम्पनीले पाउनुपर्ने बक्यौता रकम प्राप्त गरी ३५ दिनभित्र सम्बन्धित श्रमिकहरूको मिलापत्रको आधारमा दुरुस्त हिसाब गरी कम्पनीको नियमानुसार ‘क्लियरेन्स’ प्रक्रिया पूरा गरेपश्चात् सम्बन्धित श्रमिकहरूको बैङ्क खातामा कम्पनीले जम्मा गर्ने’ आदेश गरेको थियो ।
श्रमिकले रकम माग गर्दा सुरक्षा कम्पनीले बिपी प्रतिष्ठानबाट भूक्तानी नदिएको भन्दै आलटाल गर्ने गरेको सुरक्षा मजदुर बबिता नेपालले बताइन् । प्रतिष्ठानसँग रकम प्राप्त नभएको गुनासो गर्दा प्रतिष्ठानले श्रमिकको बक्यौता सेक्युरिटी कम्पनीले भूक्तानी गर्ने बताउँदै आएको छ । यता कम्पनीले प्राप्त गर्ने रकम लिन आउन प्रतिष्ठानले पत्राचार गर्दा सेक्युरिटी कम्पनी सम्पर्कमा नआएको प्रतिष्ठान स्रोतको भनाइ छ ।
रकम प्राप्त गर्न नसकेकाले रकम उपलब्धताका लागि पहल गरिदिन गत असोज २१ गते श्रम कार्यालय विराटनगरमा श्रमिकले निवेदन दिएका थिए । श्रम कार्यालयले मिलापत्र कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा मजदुरको रकम १५ दिनभित्र उपलब्ध गराइदिन बिपी प्रतिष्ठान र केटिएम सेक्युरिटी कम्पनीलाई पत्राचार गरेको थियो । दशैँको बिदाका कारण हाल सेक्युरिटी कम्पनीमा सम्पर्क हुन नसकेको नेपाल सुरक्षा श्रमिक टे«ड युनियनका धरान घोपा इकाई कमिटीका अध्यक्ष जनक सुनुवारले बताए ।
‘‘कानूनले १५ दिनको समय दिएको छ; सेक्युरिटी कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेर खाता रोक्का गरिदिन सक्छ वा मजदुरले प्राप्त गर्ने रकम सेक्युरिटी कम्पनीले पाउने रकमबाट काटेर दिनू भन्ने बिपी प्रतिष्ठानलाई आदेश गर्न सक्छ’’ अध्यक्ष सुनुवारले भने, ‘‘मजदुरले जसरी पनि आर्थिक न्याय पाउनु पर्छ ।’’ श्रम ऐन २०७४ दफा १५७ अनुसार सुरक्षा श्रमिकले रकम प्राप्त गर्न अदालतमा निवेदन दिएका थिए । श्रम ऐन २०७४ को दफा १६७ मा दफा १६६ बमोजिम निर्णय फैसला वा सम्झौता कार्यान्वयन नभएमा सम्बन्धित पक्षले निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ ।
दफा १६७ को उपदफा २ ले फैसला कार्यान्वयन गराउन सक्ने उल्लेख गरेको छ भने खण्ड ‘क’, ‘ख’, ‘ग’, ‘घ’ र ‘ङ’ मा अचल सम्पत्ति, बैङ्क खाता रोक्का राख्न सक्ने, छुट सहुलियत निलम्वन वा रोक्का गर्न सक्ने, श्रम इजाजत निलम्वन गर्न सक्ने र उपयुक्त आदेश गर्न सक्ने उल्लेख छ । कम्पनीले रकम प्रदान नगरे कानूनअनुसार अगाडि बढ्ने सुरक्षा श्रमिकहरूले बताएका छन् ।
श्रमिकको खबरदारी सभा
शनिबार प्रतिष्ठानस्थित सुरक्षा श्रमिकले खबरदारी सभा आयोजना गरेका छन् । हाल प्रतिष्ठानमा सुरक्षाको जिम्मा लिइरहेको कम्पनी भिआइपी सेक्युरिटी सर्भिस प्रालिको सम्झौता सकिएपछि प्रतिष्ठानमा आउने भनिएको कान्तिपुर सेक्युरिटी कम्पनीले सुरक्षा श्रमिकविरुद्ध श्रम ऐन प्रतिकूल हुने गरी मापदण्ड राखेको भन्दै श्रमिकहरूले खबरदारी सभा आयोजना गरेका हुन् ।
कान्तिपुरले श्रमिकको अनुभवको प्रमाण–पत्र, उमेर हद ४५ वर्ष, प्रहरी रिपोर्ट, ८ कक्षा पासको प्रमाण–पत्र, नागरिकता, श्रमिकको पान नं. र मेडिकल रिपोर्ट माग गरेपछि असन्तुष्ट श्रमिकले प्रावधान कानूनविपरीत भएको भन्दै खबरदारी सभा गरेका हुन् । कान्तिपुरले सुरक्षा ठेक्काको जिम्मा लिने हो भने श्रमिकको पक्षमा प्रावधान हुनुपर्ने श्रमिकले आयोजित खबरदारी सभामा माग राखेका छन् । कान्तिपुरले राखेको प्रावधान नयाँ श्रमिक भर्ती गर्ने किसिमको भएको भन्दै वर्षौंदेखि प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिकको न्यायविरुद्ध रहेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन् । खबरदारी सभामा टे«ड युनियनका नेताहरूको उपस्थितिमा मजदुर नेता भीमज्वालाको प्रमुख आतिथ्यता रहेको थियो ।
भीआइपीको पनि बक्यौता
हाल प्रतिष्ठानमा सुरक्षाको जिम्मा लिएको भीआइपी सेक्युरिटी कम्पनीले समेत श्रमिकको बक्यौता फरफारख गरेको छैन ।
भिआइपी सेक्युरिटी कम्पनीले श्रमिकको सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षाबापत भुक्तानी गर्नुपर्ने अनुमानित ६० लाख रुपैयाँ जति बुझाउन बाँकी रहेको नेपाल सुरक्षा श्रमिक ट्रेड युनियनका धरान घोपा इकाईका सचिव प्रवीण राईले जानकारी दिए । ‘‘नयाँ कम्पनी आउनुअगावै सबै भुक्तानी प्राप्त गर्ने गरी पहल गर्ने अन्यथा काममा नजाने निर्णय गर्नेछौं’’ सचिव राईले भने, ‘‘यस अघि पनि ‘पछि गरौँला’ भनेर समस्या उत्पन्न भयो ।’’
प्रतिष्ठानमा आउने नयाँ कम्पनीले १३६ श्रमिकको रोजीरोटीमा अड्चन हुने किसिमको प्रावधान ल्याउन नहुने सुरक्षा श्रमिकहरूको माग छ ।
