देशको राजनीति अहिले अत्यन्त खतरनाक मोडबाट गुज्रिरहेको छ । सामाजिक सन्जालमा पनि गणतन्त्रप्रति नैराश्य र वितृष्णा छाएको छ । जनतामा पनि वर्तमान राजनीतिप्रति रुचि नदेखिनु वितृष्णा जाग्नु र गणतन्त्रप्रति उच्चाटनको भाव जाग्नु निश्चय नै प्रतिगामीहरूको लागि अहिलेको समय उर्वर हुन सक्छ । यसको दोष राजनीतिक दलहरूले नस्वीकारे पनि यिनीहरूको राजनैतिक शैली, सरकार चलाउने ढाँचा, क्रियाकलापले त्यो प्रमाणित गर्दै आएको छ । अहिले देशमा बढिरहेको भ्रष्टाचार, ललिता निवास प्रकरण, सुन तस्करी, नक्कली भुटानी काण्डलगायत अहिले राष्ट्रपतिबाट सजाय मिनाहा पाएका रिगल ढकाल सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट पुनः पक्राउ पर्नुले सरकार र राष्ट्रपतिप्रति जनतामा अरू क्रोध थपेको छ । गणतन्त्रप्रति अरू निराशा छाएको छ । उनीहरूको नैतिकतामा प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
नेपाली काङ्ग्रेस जो आफूलाई प्रजातन्त्र, लोकतन्त्रको रक्षक, सिपाही ठान्छ । त्यही दल सम्मिलित सरकारबाट यस्तो निर्णय हुनु निश्चय नै त्यो दलप्रति, दलका नेताप्रति जनता टाढा हुँदै जानु हो । जनताले प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र जे भन्नुस्, त्यसको चाहना राख्नु, त्यसको लागि बलिदान गर्नु सुशासन, अमनचयनको लागि हो । त्यो सुशासन अहिले जनताले भोग्न, अनुभव गर्न, महसुस गर्न पाएका छैनन् । जनताले यसको आशा नेपाली काङ्ग्रेसमा राखेको थियो र गुनासो पनि काङ्ग्रेससँग छ । दोष पनि काङ्ग्रेसमा देखिन्छ । अहिले न्याय तथा कानूनमन्त्री नेपाली काङ्ग्रेसकै छन् । देश अहिले पनि सङ्क्रमणकालमै छ । अहिले संविधान पूर्ण बनाउन र परिमार्जित गर्ने समय छ । यस्तो समयमा देशमा कानूनी राज्य स्थापना गर्ने दायित्व कानूनमन्त्रीको पनि हो तर, अहिले रिगलको घटनाक्रमले कानूनमन्त्री नेपाली काङ्ग्रेस र काङ्ग्रेसबाटै राष्ट्रपति हुनुभएका समेतको प्रतिष्ठा विवादित मात्र हैन; व्यक्तित्वमा ह्रास पनि आएको छ । सामाजिक सञ्जालदेखि केही राजनीतिक दलहरूबाट समेत राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्नु, सडकमा जुलुस र नाराबाजीसमेत गर्ने गरिएको छ ।
काङ्ग्रेसले आफ्नो नीति आफ्नो विधि, आफ्नो धर्म बिर्संदै गएको छ । काङ्ग्रेसभित्र छलफल, विचार, विमर्श हुन छाडेको छ । बीपी कोइरालादेखि गिरिजाप्रसाद कोइरालासम्म आइपुग्दा यी नेताहरूबाट समसामयिक घटना र अन्य दलहरूप्रति लिने रणनीतिक विषयमा पार्टीभित्र छलफल, विचार, विमर्श गरेर पार्टीले आफ्नो विचार, आफ्नो नीति र आफ्नो रणनीति बनाउँथ्यो । अहिले लगभग १० वर्ष यतादेखि पार्टीमा त्यस्तो अभ्यास देखिने गरेको छैन । अहिले काङ्ग्रेस एकल निर्णयबाट अगाडि बढिरहेको छ । यही कारणबाट पार्टीमा असन्तोष बढ्दै गएर फरक मत र फरक विचार राख्नेहरूको बाहुल्यता बढिरहेको छ । यसैको नतिजा हो कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा केदार कार्कीको उपस्थिति । वर्तमान व्यवस्थाप्रति सङ्घीयताप्रति जनताको विरोध र यसलाई सेतो हात्तीको नाम दिँदै, सङ्घीयताको खारेजीसमेत माग राखी सडकमा जुलुस नारा हुनु मूलतः कोशी प्रदेशकै अस्थिर राजनीति र वर्ष दिनभित्र पाँच मुख्यमन्त्री बन्नु कारक हो । काङ्ग्रेसभित्रको अहिलेको राजनीति एकले अर्कालाई नस्वीकार्ने राजनीतिक द्वन्द्वमा हुर्किरहेको छ । कोशी प्रदेश गठबन्धनभित्र काङ्ग्रेसको भागमा परे तापनि यहाँ संस्थापन र संस्थापन इतर समूहले एकले अर्काको पात्रलाई नस्वीकारेको कारण काङ्ग्रेसको एकल निर्णयको परिणति हो, माओवादीको मुख्यमन्त्रीमा दाबी । सौताको रिसले पोइको काख ..... भने झैँ काङ्ग्रेस संस्थापनले त्यही ग¥यो र जाग्यो शेखर समूहको कुण्डली । अनि एमालेको सहयोगमा केदार कार्की मुख्यमन्त्री बने । संस्थापन इतरले एमालेको सहयोग लिँदै मुख्यमन्त्री जसरी प्रस्तुत भए, त्यो गठबन्धन विरुद्धको बाटो थियो । संस्थापन इतरको त्यो जोखिम कोशी प्रदेशको लागि हितकर थियो । तर, कोशीमा शेखर समूहले लिएको जोखिम बालुवाटारमा भएको चिर्कटो सहमतिले जागेको कुण्डली स्खलित भयो । चिर्कटोमा सहमति गर्नुभन्दा एमालेसँग भएको सहमति धेरै हदसम्म उचित थियो । त्यसमा संस्थापन इतर अड्न सकेन । राजनीतिमा केही इमान्दारिता विश्वसनीयता पनि आवश्यकता छ । यहाँनिर संस्थापन इतर चुक्यो । व्यक्तिमा निष्ठा, वैचारिक इमान्दारिता, सहमतिप्रति विचलन हुँदा अन्य दल त झस्किने, तर्सिने छँदैछ । सबैभन्दा बढी जनतामा त्यसको मूल्य विमुख हुनेले चुकाउनु नै पर्छ । त्यसैकारण अहिले पुनः पूर्व मुख्यमन्त्रीमा प्रस्तुत भएका उद्धव थापाकै अवस्थामा पुग्ने कुरा एमालेका मन्त्रीको राजीनामाले पुष्टि गरेको छ । यदि त्यो दृश्य पुनः कोशी प्रदेशमा देखियो भने सङ्घीयताप्रति, गणतन्त्रप्रति जनतामा घोर निराशा छाउनेछ ।
अहिले काङ्ग्रेसमा नीति छैन, विधि छैन, काङ्ग्रेस आफै अराजक बन्दै गएको छ । काङ्ग्रेसमा त यसले क्षति त पुर्याउँछ नै । सबभन्दा ठूलो क्षति व्यवस्थाप्रति पनि पुग्न सक्छ । यसलाई समयमै सच्याउन सुधार गर्न आवश्यक भैसकेको छ । त्यसैको लागि महासमितिको बैठक डाकेर समयसापेक्ष समयको आवश्यकता बुझेर संस्थापन इतर समूहले यो कुरा उठाएका हुन् । जुन समयको माग र सापेक्ष निर्णय पनि हो ।
