झण्डै एक महिना लामो आन्दोलनपछि बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका चिकित्सक तथा कर्मचारी काममा फर्किएसँगै बिरामीहरुले उपचार सेवा पाउन थालेका छन् । काम छाडेर चिकित्सकहरु आन्दोलनमा उत्रिएपछि टाढादेखि आउने बिरामीलाई उपचार पाउन कठिन भएको थियो । त्यसै पनि बिरामीको अत्यधिक चापका कारण अस्त–व्यस्त प्रतिष्ठान आन्दोलनको समयमा झनै अस्त–व्यस्त बनेको थियो । बिरामीले उपचार नपाउने र पाएकाहरुले पनि अनेक झन्झट भोग्नुपरेका घटना सार्वजनिक भएका थिए । आन्दोलनकै बेला एक जना बिरामीलाई अर्कै समूहको रगत चढाइँदा झनै सिकिस्त भएपछि प्रतिष्ठान प्रशासनले उपचार खर्च छुट गर्ने सहमतिसमेत गर्नुपरेको थियो । आन्दोलनरत चिकित्सक र कर्मचारी काममा फर्किएपछि कम्तिमा त्यस्तो अवस्था आउने छैन भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यद्यपि प्रतिष्ठानका चिकित्सक, कर्मचारीको समस्या तत्कालका लागि त अन्त्य भएको छ, दीर्घकालीनरुपमा समाधान हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषय महत्वपूर्ण हो ।
प्रतिष्ठानमा यस्ता आन्दोलन पटक–पटक हुँदै आएका छन् । कहिले चिकित्सकको, कहिले कर्मचारी त कहिले विद्यार्थीको आन्दोलनले प्रतिष्ठानको उपचार सेवाका साथै शिक्षणमा पनि असर पर्ने गरेको छ । अहिलेको सहमतिले तत्कालका लागि समस्या समाधान गरेकोजस्तो देखिए पनि दीर्घकालका लागि समस्या समाधान गर्न त्यति सहज छैन । पछिल्लो पटक भएको आन्दोलन विशेषगरी चिकित्सक तथा कर्मचारीहरुको बढुवाका विषयमा केन्द्रित थियो । प्रतिष्ठानका चिकित्सक र कर्मचारीहरुको लामो समयदेखि बढुवा हुन नसकेको अवस्था छ । लामो समयसम्म बढुवा नहुँदा उनीहरुको वृत्तिविकासमा असर परेको गुनासो स्वभाविक हो । प्रतिष्ठानले गत पुस २० गते सूचना प्रकाशन गरेर आन्तरिक बढुवा प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । लोकसेवा आयोगले पटक–पटक पत्राचार गरेर नयाँ नियमावली जारी भएपछि मात्र नियुक्ति, बढुवाजस्ता प्रक्रिया अघि बढाउन सचेत गराइरहेका बेला त्यस विपरीत आन्तरिक बढुवाको प्रक्रिया अघि बढेपछि प्रतिष्ठानभित्रै विवाद उत्पन्न भयो । यो विषयमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरीसमेत परेको थियो । त्यसपछि अन्तरवार्तासमेत सुरू भएको बढुवा प्रक्रिया बीचैमा रोकिएको थियो । बढुवा प्रक्रिया रोकिएपछि असन्तुष्ट बनेका चिकित्सक, कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । आन्दोलनपछिको सहमतिमा पनि पुरानै नियमावलीअनुसार बढुवा प्रक्रिया अघि बढाउने भनिएको छ । व्यावहारिक हिसाबमा लामो समयदेखि वृत्तिविकास हुन नसकेका चिकित्सक तथा कर्मचारीहरुको समस्या सम्बोधन गर्नका लागि सहमति सकारात्मक भए पनि कानूनी हिसाबले प्रक्रियामा गइसकेको नयाँ नियमावली नबनी बढुवा, सरूवा वा नियुक्ति गरिनु गलत ठहर्छ । व्यावहारिकता हेर्ने कि कानून ? भन्ने विषयको विवाद प्रतिष्ठान प्रशासन र आन्दोलनकारीबीचको वार्तामा पनि पटक–पटक उठेको थियो । त्यसैले यो समस्या समाधान गर्न सजिलो छैन ।
२०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएसँगै संविधानका व्यवस्था अनुकूल हुने गरी नियमावली संशोधन गर्न र सोहीअनुसार मात्र बढुवा, नियुक्तिजस्ता काम गर्न देशका सबै स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरुलाई लोकसेवाले पत्राचार गरेको थियो । देशका अन्य प्रतिष्ठानले समयमै नियमावली संशोधन गरेर लोकसेवा र स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट पास गराई सोही अनुरुप नियुक्ति र बढुवा गरिरहेका छन् तर, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान प्रशासनले भने समयमै नियमावली संशोधन गर्न नसक्दा समस्या उत्पन्न भएको हो । प्रतिष्ठानले ढिलो गरेर संशोधन गरेको नयाँ नियमावली लोकसेवा आयोगबाट स्वास्थ्य मन्त्रालय गएर अड्किएको छ । उक्त नियमावली स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट पास भइसकेपछि सिनेट बैठकबाट पारित गराई कार्यान्वयन गराउन सकिने व्यवस्था छ । मन्त्रालयमा अड्किएको नियमावली चाँडै पास गराएर त्यसपछिका प्रक्रिया अघि बढाउनसके मात्र नियुक्ति र बढुवाका लागि सहज बाटो बन्नेछ । त्यसैले प्रतिष्ठान प्रशासन उक्त नियमावली पास गराउन सक्रियतापूर्वक लाग्नु जरूरी छ । त्यसो गर्नसके मात्र प्रतिष्ठानको नियुक्ति तथा बढुवासम्बन्धी समस्या दीर्घकालीन रुपमा समाधान हुनेछ । अन्यथा समस्या फेरि पनि बल्झिने निश्चित छ । स्वास्थ्य संस्थाजस्तो संवेदनशील स्थलमा फेरि पनि आन्दोलन नहोस् । सबै पक्ष मिलेर दीर्घकालीन समाधान खोज्नु जरूरी छ ।
