सुनसरीस्थित सुविधा ग्याँस उद्योगको सिलप्याक सिलिन्डरमा तौल कम भेटिएपछि अनेकन शङ्काहरु उत्पन्न भएका छन् । सुनसरी जिल्ला प्रशासनले गरेको अनुगमनमा यस्तो भेटिएको हो । यसअघि कोशी ग्याँसको सिलिन्डरमा पनि तौल कम र खाली भेटिएको थियो । नेपालमा यस्ता थुप्रै उद्योगबाट ग्याँस बिक्री वितरण हुँदै आएको छ । सबै उद्योगहरुमा कडाइका साथ अनुगमन नहुँदा उपभोक्ताले कम तौलको ग्याँस किनिरहनु परेको छ । प्रशासनको ध्यान नपुग्दा यस्ता खालका समस्याहरु उत्पन्न हुँदै गएका छन् भने उपभोक्ता दैनिक ठगिँदै आएका छन् । ठगी गर्ने यस्ता उद्योगहरुलाई कारबाही पनि हुने गरेको छैन । विशेष गरेर चाडपर्वका बेला उपभोक्ताहरु ठगिने नेपालको पुरानै रोग हो । ग्याँसमा मात्रै हैन, अन्य क्षेत्रको अवस्था पनि यस्तै भयावह छ । कतै पनि अनुगमन हुन नसक्दा त्यसको फाइदा उद्योगी, व्यापारीहरुले उठाउँदै आइरहेका छन् । त्यसको प्रत्यक्ष चपेटामा चाहिँ उपभोक्ता पर्ने गरेका छन् । उपभोक्ताको हितका निम्ति गठन भएका सङ्घ–संस्थाहरुले पनि काम गरेको अवस्था छैन ।
ग्याँसमा कम तौल हुने यो पहिलो उदाहरण होइन । यसअघि पनि कयौँपटक हुँदै आएका छन् । सुविधामा मात्रै हैन, कोशी ग्याँस तथा अन्य ग्याँसमा पनि त्यस्तो हुने गरेको छ । तर, अनुगमन प्रभावकारी रुपमा नहुँदा त्यसको फाइदा उद्योगी तथा व्यापारीहरुले उठाउँदै आइरहेका छन् । नेपाल सङ्घीयतामा प्रवेश गरेपछि तीन तहको सरकार गठन भए । त्यसमध्ये सबैभन्दा तल्लो तहको सरकार स्थानीय सरकारअन्तर्गत उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षको नेतृत्वमा बजार अनुगमन समिति रहेको छ । उक्त समितिले पनि अनुगमन गर्ने अधिकार राख्छ तर, अनुगमन गर्ने गरेको पाइँदैन । यता जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई पनि अनुगमन गर्ने अधिकार छ । तर जिल्ला प्रशासनले पनि चाडपर्वका बेला मात्रै अनुगमन गर्ने गरेको छ । यसले गर्दा उपभोक्ताहरु दैनिकजसो ठगिएका छन् । अनुगमनको अधिकार राख्ने निकायहरु मौन हुँदा त्यसको फाइदा उठाइरहेका छन् । अर्कोतर्फ सामान्य रुपमा कारबाही गर्दा पनि उद्योगी, व्यवसायीको मनोबल बढेको छ । कानूनमा कालोबजारी गर्ने, कम तौल दिने, मिसावट गर्नेलाई कारबाही गर्ने विभिन्न ऐनहरु बनेका छन् । यस्ता विशेष खाले ऐन निर्माण गरिए पनि कारबाहीमा खासै चासो दिएको पाइँदैन । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नै कम तौल तथा ठगी हो । कारबाही गर्ने निकायले हदैसम्मको कारबाही नगर्ने हो भने यस्ता गतिविधि थप मौलाएर जान्छन् । किनकि सुविधा ग्याँसको सिलिन्डरमा यसअघि पनि कम तौल भेटिएको प्रशस्त उदाहरणहरु छन् । सुविधा ग्याँसको हकमा फुटरिङको मुद्दा अझै सेलाएको छैन ।
सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको अनुगमन नै हो । बजारमा दैनिक तथा साप्ताहिक रुपमा अनुगमन हुने हो भने यो व्याप्त समस्या आउँदैनथ्यो । तर, त्यसो हुन नसक्दाखेरि नै यो समस्या व्यापक रुपमा आइरहेको छ । यो ग्याँसको हक मात्रै नभएर खाद्यपदार्थ, तरकारीलगायतमा पनि व्यापक समस्या छ । समस्याको निदानतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान नजाँदाखेरि त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा उद्योगी व्यवसायीले उठाइरहेका छन् । स्थानीय तहअन्तर्गत रहेको बजार अनुगमन समितिले यस्ता समस्यालाई हल गर्न सक्छ । यसका लागि उसले अनुगमनलाई तीव्र बनाउनु पर्छ । जति धेरै अनुगमन भयो, त्यति नै धेरै समस्याहरु निराकरण भएर जानेछन् । आफ्नो दायित्वलाई मनन् गरेर अगाडि नबढ्ने हो भने समस्या थप बढेर जानेछ । यसका लागि सम्बन्धित निकाय नै बढी सक्रिय हुन आवश्यक छ । जति बढी सक्रिय भयो, त्यति नै बढी समस्याहरु हल भएर जानेछन् । समस्यालाई निराकरण गर्ने दायित्व पनि सरकारको हो । राज्य हुनुको महसुस जनतालाई दिनुपर्छ । सरकार हुनुको दायित्वबाट पन्छिनु हुँदैन । सम्बन्धित पक्षले यसतर्फ ध्यान देओस् ।
