दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको चपेटामा परेका पीडितहरुले न्याय पर्खिएको १६ वर्ष पूरा भई १७ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । तर, अझै न्यायको पर्खाइमै बसिरहेका छन् । द्वन्द्वबाट प्रभावितहरुलाई आश्वासनका पोकाहरु बाँडिए । २०६३ साल मङ्सिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताबाट आशावादी भएका थिए । तर, त्यो आशा गरेको १७ वर्ष लागिसक्दा पनि न्याय पाउन सकेका छैनन् । न्यायको आशा अझै मारीसकेका छैनन् । वि.सं २०५२ फागुन १ देखि चलेको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व १२ बुँदे विस्तृत शान्ति सम्झौताको यात्रामा आइपुग्दासम्म द्वन्द्वबाट जे जति पीडित भए । उनीहरुको आँखा अहिले पनि न्याय पाइएला कि भन्नेतर्फ नै तेर्सिरहेको छ ।

शान्ति सम्झौतापछि देशमा अनेकन राजनीतिक परिवर्तन भए । दुई–दुई पटक त संविधानसभाको चुनाव नै भयो । २०७२ सालमा गणतन्त्रात्मक संविधान नै प्राप्त भयो । सोही संविधानको चौघेरामा रहेर देश सङ्घीयतामा प्रवेश गर्यो । दुई पटक त प्रतिनिधि, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन नै भइसकेको छ । तत्कालीन समयमा राजनीतिक परिवर्तनका लागि लडेकाहरु देशको उपल्लो पदमा आसिन हुन पुगे । तर, पनि द्वन्द्वपीडितले न्याय र पीडकले सजाय पाएका छैनन् । न्यायको माग गर्दागर्दै यतिका वर्ष बितिसकेको छ । द्वन्द्वपीडितहरुले बेपत्ता व्यक्तिको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न माग गर्दै आइरहेका छन् । घाइतेको उपचारको व्यवस्थाको माग गरेका छन् । जीविकाका लागि रोजगार र शिक्षाको विषय उठाएका छन् । यी पूरा गर्न नसक्ने र ठूला माग पनि होइनन् । तर, सरकारको अकमण्र्यताका कारणले अहिले पनि द्वन्द्वपीडित सुखको श्वास फेर्न पाएका छैनन् ।

देशमा आमूल परिवर्तन गर्ने भनेर जुन विप्लव गरेका थिए । त्यसबाट के उपलब्धि भयो त ? भन्ने प्रश्नहरु पनि अहिले जन्मिन थालेका छन् । भ्रष्टाचार, आर्थिक अनियमितता, सुखसयल, मोजमस्तीमा डुबेका छन् । आखिर यसैका लागि दश वर्षे जनयुद्ध थियो त ? यसैका लागि आन्दोलन थियो त ? यस्ता तमाम प्रश्नहरुको जवाफ पनि खोज्ने बेला भएको छ । राजनीतिक परिवर्तनले मात्रै देशको परिवर्तन नहुने रहेछ भनेर प्रमाणित भएको छ । त्यसकारण द्वन्द्वपीडितको मागलाई सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ । यतिबेला राजनीतिक परिवर्तनका लागि लडेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री छन् । उनले यो मुद्दालाई झनै बढी गम्भीर भएर हेर्नुपर्ने हो । तर, उनको उदासिनताले झनै जनता आहत भएका छन् । यसका लागि पनि सरकारले आफ्नो दायित्वलाई भुल्नु हुँदैन ।