आर्थिक मन्दीका कारण झापाका इँटा उद्योग धराशयी भएका छन् । उद्योगीहरु कोभिड–१९ को महामारी खेपेलगत्तै वित्तीय सङ्कट थपिएकाले व्यवसायबाटै पलायन हुने अवस्था आएको बताउँछन् ।
झापा इँटा उद्योग सङ्घका अध्यक्ष गुणराज थापा जिल्लाका २३ वटा इँटा उद्योगमध्ये आर्थिक मन्दीका कारण १६ वटा बन्द भएको र चलिरहेका उद्योगले समेत ७० प्रतिशत उत्पादन कटौती गरिसकेको बताउँछन् । जिल्लाको हल्दिबारी, बाह्रदशी, विर्तामोड, गौरादह, कमल, दमक, मेचीनगर र गौरीगञ्जमा इँटा उद्योगहरु सञ्चालनमा रहेका छन् । यहाँ उत्पादित इँटाले जिल्लाबाहिर इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ, मोरङ र सुनसरीसम्म बजार ओगटेको थियो ।
दमकको गरिमा टायल्स उद्योग र गौरादहको ए–वान इँटा उद्योगका प्रोपाइटरसमेत रहेका थापा आर्थिक सुधारको कुनै गुञ्जायस भएन भने सबै इँटा उद्योग धराशयी हुने बताउँछन् ।
झापा इँटा उद्योग सङ्घले जनाएअनुसार जिल्लाका इँटा उद्योगहरुमा दुई सय ५० करोड रुपैयाँ लगानी रहेको छ । कोभिडको महामारी आउनुअघि यहाँका उद्योगहरुले वार्षिक तीन अर्ब ५२ करोड मूल्य बराबरको इँटा उत्पादन गर्दै आएका थिए । हाल वार्षिक उत्पादन घटेर १८ करोड ३७ लाखमा झरेको छ ।
इँटा व्यवसायी महासङ्घ कोेशीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सीताराम भट्टराई उत्पादन भएका इँटा बिक्री नहुने र बैंकको ब्याजको तनावले इँटा व्यवसायीहरु मानसिक तनावमा रहेको गुनासो गर्छन् ।
‘एकातिर इँटा बिक्री नभएर तनाव छ, अर्कातिर बैंकले ब्याजमा ताकेता गरेको गरै गर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘सबै उद्योगीहरु डिप्रेसनमा परिसके । इज्जतको सवाल छ, न बाटामा निस्किएर रुनु, न कराउनु भइसक्यो ।’
हरेक इँटाभट्टामा दुई सयदेखि अढाइ सय जनासम्मले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका हुन्छन् । बन्द भएका उद्योगबाट सयौँले रोजगारी गुमाइसकेका छन् भने चलिरहेका थोरै उद्योगमा समेत आधाभन्दा धेरै कामदार तथा कर्मचारी कटौती भइसकेका छन् ।
उद्योग सङ्कटग्रस्त हुनुमा सरकारले पूँजीगत खर्चमा गरेको कटौती मुख्य कारण भएको उद्योगीहरु बताउँछन् । पूँजीगत खर्च कटौतीसँगै सरकारी विकास निर्माणका योजना ठप्प प्रायः भएका छन् । मन्दीका कारण निजी क्षेत्रमा समेत निर्माण कार्य ठप्प हुँदै गएको छ ।
सरकारले काम भइसकेका निर्माण योजनाहरुको भुक्तानी रोकेका कारणसमेत ठेकेदारहरुले इँटाभट्टा व्यवसायीको भुक्तानी रोकेका छन् । वार्षिक छ प्रतिशत सर्तमा लिएको ऋणको ब्याज अहिले १६ प्रतिशतसम्म बैंकहरुले असुलिरहेको झापा इँटा उद्योग सङ्घका अध्यक्ष थापाको गुनासो छ ।
सरकारले पूँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने र पुरानो कर्जालाई पुनःर्कर्जामा परिणत गरेर पुरानै ब्याजदर लागू गर्न इँटा व्यवसायीहरुले माग गरेका छन् ।
