सप्तकोसी नदीमा सञ्चालित पानी बोट कम्पनीले सिण्डिकेट सुरु गरेका छन् । १० बढी जेटबोट कम्पनीले व्यावसायिक सञ्चालन सुरु गरेको कोसी नदीमा हाल ३ वटा बोटमात्रै सञ्चालित छन् । यी बोट कम्पनीले मिलेमतोमा सिण्डिकेट सञ्चालन गरी पालोमा चलाउँदा यात्रुलाई सास्ती हुन थालेको छ ।
२ वटा बोट कम्पनीले चतराघाटदेखि सुनसरीको वराहक्षेत्र हुँदै धनकुटाको साङ्खामासम्म यात्रु चढाउँछन् भने एउटा बोट कम्पनीको जेटबोटले साङ्खामादेखि भोजपुरको कोप्चेसम्म यात्रुलाई चढाउने गरेको छ । जेटबोटले सिण्डिकेट लागू गर्दा स्थानीय यात्रुले सास्ती पाउने गरेको यात्रुहरू बताउँछन् । ४० जनाको क्षमता भएको जेटबोटमा कम्तिमा २० जना यात्रु भएनन् भने जेटबोट सञ्चालन हुँदैन । ‘समयसीमा निर्धारण गरिएको छैन । मान्छे भरियो भने मात्र चलाइन्छ’–दन्तकाली जलयातायात प्रा.लि.का सञ्चालक अनिस थापाले भने । उनका अनुसार इन्धनको भाडासमेत नउठ्ने हुँदा यात्रु पर्याप्त भएपछि मात्र जेटबोट चलाउने गरिएको छ ।
कोसी नदीमा हाल सञ्चालक थापासँगै नवीन पौडेल सञ्चालक रहेको वराहक्षेत्र मरिन एण्ड रिसोर्ट प्रा.लि., हरि श्रेष्ठ सञ्चालक रहेको वराह जलयातायात प्रा.लि.को जेटबोट सञ्चालनमा छ । जेटबोटले हाल भाडाबापत चतराघाट– वराहक्षेत्र हुँदै साङ्खामासम्मको ३ सय रुपैयाँ र साङ्खामादेखि कोप्चेसम्मको ४ सय रुपैयाँ गरी प्रतिव्यक्ति ७ सय रुपैयाँ लिने गरेको छ ।
सम्भावना अथाह तर बाधैबाधा
कोसी नदीमा निर्बाधरूपमा जेटबोट सञ्चालन गर्न कोसीमा रहेका ठूलाठूला चट्टानले समस्या हुने गरेको छ । तीनै तहका सरकारले नदीका बाधा पन्छाउने नीति निर्माण गरेका छैनन् ।
तत्कालीन प्रदेश १ सरकारका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले नदीको ढुङ्गा फुटाउने नीति ल्याए पनि बजेट गलत ठाउँमा परेको थियो । किरात आस्थाको केन्द्र ‘खुवालुङ’ पहिचान भएपछि तत्कालीन प्रदेश सरकार ढुङ्गा फुटाउने नीतिबाट पछाडि हटेको थियो । तर, उक्त जलमार्गमा बाइपास गर्ने ठाउँ भए पनि अन्य आवश्यक स्थानका चट्टान फुटाउनसमेत तीनै तहका सरकार उदासिन रहेको बोट सञ्चालकहरू बताउँछन् । सरकारले नदीका बाधा नपन्छाउँदा व्यवसाय गर्न अप्ठ्यारो भएको जेटबोट सञ्चालक अनिस थापा बताउँछन् । ‘नदीमा रहेका ठूला ढुङ्गाका कारण बोटमा दिनहुँ क्षति भइरहेको छ, सरकारले केही पनि हेरेन’ सञ्चालक थापाले भने, ‘ढुङ्गा कसले पन्छाउने हो, हामी अलमलमा छौँ ।’
स्थानीयले जेटबोटको सुविधा पाएको भन्ने हल्लामा मात्र सीमित छ । स्थानीयले जेटबोट चलेर पनि सामान ओसार्ने–पछार्ने नगरी हुँदैन । यात्रु सामान बोक्दाबोक्दै हैरान भएको स्वीकार गर्दै जेटबोट सञ्चालक थापा भन्छन्, ‘हाम्रो पनि बाध्यता हो, ‘अब्स्ट्याकल्स’ का कारण हामी वराहक्षेत्रभन्दा माथि जान सक्दैनौँ, त्यहाँबाट यात्रु र सामान ओरालेर अर्को जेटबोटले लाने गरेको छ ।’
कोसी एड्भेन्चर प्रा.लि., दन्तकाली जलयातायात प्रा.लि., वराहक्षेत्र जलयातायात पर्यटन सेवा प्रा.लि., कोसी रिभर ट्रान्सपोर्ट प्रा.लि., वराहक्षेत्र मरिन एण्ड रिसोर्ट प्रा.लि., नेवार मरिन एण्ड एम्युजमेन्ट प्रा.लि., सप्तकोसी रिसोर्ट एण्ड वाटर फनलगायतका कम्पनीका व्यावसायिक बोट कोसीमा चल्दै आएका थिए । हाल ‘अब्सट्याकल्स’ कै कारण धेरै बोट थन्किएका छन् । नदीमा तीन सिट क्षमता भएका तीन वटा, आठ सिटका दुई, १८ सिटका एक र ७० सिट क्षमताको एक जेटबोटसहित १० बढी जल यातायातका साधन सञ्चालनमा थिए । दर्जन बढी कम्पनीले बोट ल्याउने तयारी गरेका थिए भने सप्तकोसी एड्भेन्चर्स प्रा.लि.ले एकै पटक १८ वटा जहाज ल्याउने तयारी गरेको थियो । अहिले सञ्चालकमा निराशाबाहेक केही देखिँदैन ।
हाल भोजपुरको कोप्चेसम्म पुगिरहेको जेटबोट दूधकोसी (सुनकोसी) को बाधा पन्छाउने हो भने बेलका–७ र हतुवागढी–९ को लाम्पातेसम्म पुग्न सक्छ । बीचमा रहेका केही ठूला चट्टानलाई हटाउने हो भने अरुणबाट तुम्लिङ्टार र सुनकोसीबाट दोलालघाटसम्म पुग्न सकिन्छ । यदि राज्यले यी बाधालाई पन्छाउने हो भने चतराबाट हिँडेर तीन दिनसम्म लाग्ने भोजपुर, खोटाङलगायतका पहाडी क्षेत्र जेटबोटबाट एकै घण्टामा पुग्न सकिने स्थानीय बताउँछन् ।
भोजपुरको पावला, दुङ्माना, पाङ्चा, यूँ, वासिङ, पूर्णे, बयाङ, आमचोकसम्मका स्थानीय प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने जेटबोट सञ्चालक थापा बताउँछन् । यस्तै खोटाङ जिल्लाका लिकुवापोखरी, भञ्ज्याङ, काउलेदेखि चिसापानीसम्मका स्थानीय एकै घण्टामा चतरा आइपुग्न सक्छन् । यी क्षेत्रहरूबाट चतरासम्म आइपुग्न र्याफ्टिङमा झण्डै ८ घण्टा, हिँडेर ३ दिनसम्म र जेटबोटमा एकै घण्टामा आइपुग्न सकिने जेटबोट सञ्चालक थापाको भनाइ छ ।
जेटबोट सञ्चालकको सपनामा सरकारको असहयोग
कोसी नदीलाई साहसिक खेल पर्यटनका दृष्टिले अघि बढाउने यातायात व्यवसायीले योजनासमेत बनाएका थिए । केही व्यवसायीले जल पर्यटनको सुरुवात गर्ने र प्रवर्धन गर्ने योजना बनाए । तर, सरकारको ठोस नीति नबन्दा व्यवसायीमा निराशा छाउन पुग्यो ।
पर्यटन व्यवसायी रमण भट्टराईले कोसी नदीमा जेटस्की, बनाना बोट, प्यारासाइलिङ, फ्लाईबडी, बम्परबोर्डलगायत भित्र्याएर पर्यटन प्रवर्धन गर्ने योजना बनाएका थिए । उनले थाइल्याण्ड, सिङ्गापुर, मलेसिया र गोवामा सञ्चालनमा आइरहेका ‘वाटर स्पोर्ट्स्’ का गतिविधि कोसी नदीमा गराउने उद्देश्य राखेका थिए । तर, कोसी नदीमा सरकारको नीति र योजना नभएकाले उनले अझै त्यो जोखिम उठाउन सकेका छैनन् । ‘हाम्रै कम्पनीले योजना बनाएको हो, तर नीति, निर्माणको तहमा तीनै तहका सरकारले काम गर्न नसक्दा हामीले जोखिम उठाउन सकिरहेका छैनौँ,’ व्यवसायी भट्टराई भन्छन्, ‘जेटबोट सञ्चालन गर्न कोसी नदीमा अन्य निकै बाधाव्यवधान भए पनि वर्षाको मौसम भने प्राकृतिक रूपमै बाधक छ ।’ सातवटा कोसी मिलेर बनेको यो नदी मुलुककै सबैभन्दा ठूलो नदी हो । यहाँ निकै सम्भावनाका बीच पनि अप्ठ्याराहरू पनि छन् ।
व्यवसायी अनिस थापा भन्छन्, ‘प्रकृतिलाई नियन्त्रण गर्न नसके पनि अन्य व्यवधानमा भने सङ्घीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय स्तरबाट काम हुन जरुरी छ ।’ सरकारका मन्त्रीहरूले अनुगमन र अवलोकनमा आउँदा कोसी नदीबीचमा रहेका ‘अब्स्ट्याकल्स’ का रूपमा रहेका चट्टानलाई फुटाएर जलमार्ग प्रशस्त गर्ने बताउँदै आएका छन् । तर, त्यो सपना पूरा भने हुन सकेको छैन । ‘समृद्धिको सपना देख्ने सरकार निन्द्राबाट नब्युँझिँदा कोसी नदीमा जलपर्यटनको अथाह सम्भावना कार्यान्वयन हुन सकेन’–व्यवसायी थापा भन्छन् ।
पूर्वाधार निर्माणमा उदासिनता
सप्तकोसीमा चल्ने जेटबोट तथा मोटरबोटमा लगानी गर्न लगानीकर्ता आकर्षित भइरहे पनि सञ्चालनका लागि उपयुक्त पूर्वाधार निर्माण भएको छैन । सप्तकोसीका ठाउँ–ठाउँमा ठूला–ठूला चट्टान, भङ्गालो आदिको व्यवस्थापन नहुँदा यात्रुहरू जोखिममा छन् । कोसीमा बाँस ढुवानी हुँदा पानी जहाज ठोकिने र दुर्घटनामा पर्ने खतरा उत्तिकै छ । पानी जहाज सञ्चालन भए पनि जहाज चालकलाई लाइसेन्स दिने व्यवस्था नेपालमा छैन । विदेशी चालक ल्याउँदा लागत बढी पर्ने मात्रै होइन, नेपाली बिमा कम्पनीले बिमासमेत गर्न मान्दैनन् ।
यात्रु र जहाजको बिमा गर्न नेपाली लाइसेन्स भएको चालक हुनुपर्ने र राज्यको कुनै निकायमा कानून अनुरूप दर्ता भएको हुनुपर्ने बिमा कम्पनीहरूले बताउने गरेका छन् । पानी जहाज सञ्चालनमा आए पनि मापदण्ड, कानून, नियमनकारी निकाय नहुँदा समस्या र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्ने देखिएको व्यवसायी राजेन्द्र कार्की बताउँछन् । विना दर्ता सञ्चालनमा रहेको जल यातायातमा यात्रुहरूले भने जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नु परेको स्थानीवासीको गुनासो रहेको छ । सरकारले जल यातायातलाई सहज बनाउँदै स्थानीय यात्रुलाई अर्को क्षेत्रसँग जोड्नका लागि जेटबोट वैकल्पिक यातायातको साधन भएकाले जल यातायातसम्बन्धी नीति बन्नुपर्ने व्यवसायीको माग छ । ‘सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री, पर्यटन मन्त्री पानी जहाज चलाएर सस्तो यातायातको व्यवस्था गर्ने घोषणा गर्छन् । विभिन्न पार्टीका नेताले पानी जहाजको सपना बाँडेको पनि धेरै वर्ष भयो । सङ्घीय सरकारले पानीजहाज कार्यालय पनि स्थापना गर्यो । तर, पानीजहाज सञ्चालन तथा नियमनसम्बन्धी कानून अझैसम्म बनेको छैन’–व्यवसायी कार्की भन्छन् ।
सप्तकोसी नदीमा पानीजहाज सञ्चालन भएको एक दशक बित्यो । अझैसम्म कानून निर्माण नभएका कारण विभिन्न खालका समस्या देखिएको वराहक्षेत्र म्यारिन एन्ड रिसोर्टका अध्यक्ष नवीन पौडेल बताउँछन् । उनले बर्सेनि कोशी प्रदेशका सांसद्समक्ष गुनासो पनि गर्दै आएको बताउँछन् ।
करको कुरामात्रै
स्थानीय तहमा पहिलो पटक निर्वाचित भएर आएपछि स्थानीय सरकार वराहक्षेत्र नगरपालिकाले नगरभित्रका सरकारी जग्गा भाडामा दिने नीति अघि सार्यो । यही नीतिमा टेकेर नगरपालिकाले निजी कम्पनीलाई पर्यटकीय प्रवर्धनका लागि जग्गा दिने सम्झौताको ड्राफ्ट तयार गर्यो । जेटबोट सञ्चालनका लागि पोर्टको व्यवस्थापन गर्ने र एक वर्षसम्म कर छुट दिने साथै तत्पश्चात् कर लागू गर्ने नीति ल्यायो ।
जेटबोट कम्पनीसँग गर्ने भनिएको सम्झौताको ड्राफ्टमा नगरपालिकाले कम्पनीलाई तोकिदिएअनुसारको स्थानबाट जेटबोट सञ्चालन गरी सेवा पुर्याउनु पर्ने, विस्तृत वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनमा अन्यथा उल्लेख भएमा सोहीबमोजिम हुने गरी तत्काललाई वराहक्षेत्र–८ स्थित भक्तचोकस्थित सप्तकोसी नदीको नोज (स्पर- २७४) को अन्तिम भाग, वराहक्षेत्र–१ चतरास्थित कोसी नदीको दक्षिण–पूर्वी किनार ४५ मिटर र वराहक्षेत्र–१ स्थित मन्दिरको मुख्य प्रवेशद्वारसँगै पश्चिमतर्फको सिँढी हुँदै कोसी किनारको स्नान धाराको आसपास २५ मिटर प्रदान गर्ने तयारी गरिएको थियो । सोहीअनुसार नवीन पौडेल सञ्चालक रहेको वराहक्षेत्र मरिन एण्ड रिसोर्ट प्रा.लि.ले सम्झौता नगरी नै ड्राफ्टकै भरमा ठूलो भू–भाग दोहन गरिरहेको छ ।
सम्झौताको ड्राफ्टमा भनिएको थियो–‘कम्पनीले यात्रुबिसौनी (पोर्ट) निर्माण गर्नेछ । पोर्टसँगै कम्पनीले यात्रु प्रतीक्षालय, जेटबोटसम्मको सहज आवागमनका लागि पहुँच मार्ग, सुरक्षित पार्किङस्थल, स्वच्छ पिउनेपानी र शौचालय, फोहोर व्यवस्थापन, सुरक्षाका लागि सीसी क्यामेरा जडान, व्यवस्थित टिकट काउण्टर, विद्युत् आपूर्तिमा नियमितता, फ्रि वाइफाइ जोन, प्राथमिक उपचार सामग्रीसमेत व्यवस्थापन हुने गरी आवश्यक संरचनाको व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । तर, उक्त निजी कम्पनीले आफ्नो नम्बरी जग्गा सरह अन्य बोट कम्पनीलाई सो क्षेत्र उपभोग गर्न नदिएको असन्तुष्ट व्यवसायीको आरोप छ । बरु पोर्ट निर्माण गरेका केही निजी कम्पनीले अन्य व्यावसायिक बोट कम्पनीसँग कमिसन असुलिरहेका गुनासो सार्वजनिक भएका छन् । नगरपालिका र निजी कम्पनीबीचको शर्तको पाँचौँ बुँदामा ‘बुँदा नं.१ बमोजिम तोकिएको स्थानमा पोर्ट स्थापना बापत वार्षिक शुल्कबाहेक दोस्रो पक्ष (बोटकम्पनी) ले प्रथम पक्ष (नगरपालिका) लाई प्रतिस्थान ५ हजार रुपैयाँका दरले हुने रकम १५ हजार रुपैयाँ वार्षिकरूपमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ’ भनिएको थियो । यो सम्झौताको ड्राफ्ट गत २०७५ साल भदौ ८ गते गरिएको थियो ।
टर्मिनललगायतका पूर्वाधार अनिर्णित
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को लागि जारी गरेको बजेटमा कोसी नदी हुँदै चतरादेखि भोजपुरसम्म पानी जहाज चलाउने घोषणा गरेको थियो । सो आर्थिक वर्षको जेठ १५ गते प्रस्तुत बजेटमा सरकारले चतराबाट भोजपुरसम्म जल यातायात सञ्चालन गर्नको लागि टर्मिनललगायतका पूर्वाधार निर्माण गर्ने र जलमार्गका अवरोधहरू हटाउने उल्लेख गरेको थियो ।
टर्मिनलका लागि माटो परीक्षणको काम सुरु भएको थियो । माटो परीक्षणका लागि प्राविधिकहरूले ‘ड्रिलिङ’ सुरु गरेका थिए । टर्मिनलको लागि चतराघाटस्थित कोसी पुल र सुनसरी–मोरङ सिंचाइ योजनाको न्युइन्टेक बीचमा रहेको जग्गालाई छनोट गरिएको तत्कालीन सर्वेक्षण समूहका सिभिल इञ्जिनियर सचिन दवाडीले जानकारी दिएका थिए । नेपाल सरकारको पानी जहाज कार्यालयसँग अनुबन्धित निजी इनोभेटिभ इञ्जिनियरिङ सर्भिसेज प्रा.लि. कन्सल्टेन्सी संस्थाका भू–गर्भविद् र सिनियर सर्भेयरसहित ३ जनाको टोलीले भोजपुरदेखि चतरासम्म बायोमेट्रिक विधिबाट सर्वेक्षण गरेको थियो । भोजपुरदेखि चतरा करिब ७५ किलोमिटर दूरीमा रहेको नदीको विभिन्न स्थानको गहिराइ पानीभित्र रहेको ढुङ्गा, नदी किनारबाट २ सय मिटर पर, ५ मिटरसम्मको उचाइमा रहेको पुल, भौतिक संरचना तथा अन्य अवरोधको परीक्षण गरिएको इञ्जिनियर दवाडीले जानकारी दिएका थिए ।
सो समूह फर्किएलगत्तै चतरा आएको ७ जनाको अर्को समूहले उक्त स्थानमा ड्रिलिङ कार्य सुरु गरेको थियो । टर्मिनल रहने स्थानमा बन्ने कार्यालय तथा अन्य भौतिक संरचनाको लागि जमिन योग्य भए नभएको हेर्न उनीहरूले जमिनभन्दा १५ मिटरको गहिराइमा रहेको माटो र चट्टानको जाँच गरेका थिए । सो आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म सम्पूर्ण प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसक्नु पर्ने थियो । ड्रिलिङ सकिएलगत्तै टर्मिनलको लागि आवश्यक पर्ने क्षेत्रको निर्धारणलगायत नदीको कटिङ आदि विषयमा काम गर्नुपर्ने थियो । तर, उक्त काम हाल अलपत्र परेको छ ।
प्राविधिकका अनुसार एक हजार टन भारवहन क्षमताको मालवाहक जहाज चलाउने उद्देश्य राखिएको योजनाको टर्मिनलको लागि करिब ५ रोपनी जग्गा आवश्यक रहने बताइएको थियो । जहाज चलाउन नदीको गहिराइ १ दशमलव ५ मिटर र चौडाइ ३० मिटर हुनुपर्ने थियो । चतरा बजारदेखि करिब ३ किलोमिटरको दूरीमा रहेको टर्मिनल रहने स्थानको लागि वराहक्षेत्र नगरपालिकाले सहमति प्रदान गरेको थियो । तत्कालीन नगर प्रमुख निलम खनालले भेटमा सर्वेक्षण टोलीलाई टर्मिनलनसम्म जाने यात्रीलाई सडकको सुगमता र दूरी उपयुक्त भएको बताएका थिए । सो जग्गा प्रतिनिधि स्थानको रूपमा चयन गरिएको थियो । त्यहाँको माटोको प्राविधिक जाँच रिपोर्ट आएपछि मात्र उक्त स्थानमा टर्मिनल बनाउने अथवा नबनाउने निर्णय गरिने भनिएको थियो । तर, हाल उक्त योजनाको कामले गति लिएको छैन ।
जेटबोटः सेवा र सहजयात्रा
कोसी नदीमा जेटबोट चलेपछि जति सहजयात्रा र स्थानीयस्तरको पर्यटन प्रवद्र्धन भएको छ, उत्ति नै यहाँ चलेका जेटबोटले विकट पहाडी जिल्लामा रहेका नागरिकको सेवा गर्दै आएका छन् । कोसी नदीको अपार सम्भावनामा कोसेढुङ्गाका रूपमा उदय भएको जेटबोट सञ्चालनले पर्यटनसँग जोडिएर आएका विविध सम्भावनाको आयामलाई समेत उजागर गरेको छ ।
हाल कोसी नदीमा जेटबोटले स्थानीय पर्यटक र तराई–पहाडको भौगोलिक दूरीलाई मात्र कम गरेको छैन । यसले दैनिक असाध्य र अपरझट बिरामीलाई सेवा दिइरहेको छ । शनिबार दमको व्यथाले च्यापेकी भोजपुरकी एक महिलालाई सहरको अस्पतालसम्म ल्याइपुर्याउन जेटबोटको सहजताले अतुलनीय भूमिका खेल्यो । आइतबारसमेत अर्की एक बिरामीलाई जेटबोटले अस्पतालसम्म पुर्याउन मद्दत गर्यो। पहाडी क्षेत्रका कतिपय बिरामी व्यथाको सिकार बन्छन् । सहज यातायातको सुविधा प्राप्त गर्न नसक्दा नागरिकले अङ्गभङ्ग हुनु र अकालमै ज्यान गुमाउनु पर्ने बाध्यता रहेको स्थानीय भानु राई बताउँछन् ।
‘गत वर्षामा चतरा–वराहक्षेत्र सडक पहिरोले ४ दिनसम्म अवरुद्ध हुँदा जेटबोटले सेवा दिएको थियो’ हामीले जेटबोटको उपयोगितालाई नकार्न सकिँदैन, व्यवसायीहरूले राम्रो काम गरिरहनु भएको छ’ केही समयअघि अनुगमनमा कोसी नदीस्थित ‘जेटबोट पोर्ट’ मा पुगेका वराहक्षेत्र नगरपालिकाका नगरप्रमुख रमेश कार्कीले भने, ‘हामीले जलविहारलाई राम्रो बनाउने सङ्कल्प गरेका छौँ ।’
नगरप्रमुख कार्कीले सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट जेटबोट यात्रालाई प्रभावकारी बनाउन व्यवसायीलाई भरमग्दुर प्रयास गर्न सुझाव दिएको बताए । जेटबोट सञ्चालक अनिस थापा आफूहरुले व्यवसायमात्र होइन, सेवासमेत गरेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘महिनामा आठ–दश वटा बिरामीका घटना हुन्छन्, केही दुर्घटना पनि भएका थिए, हामी मानव सेवामा संवेदनशील भएर लागिपरेका छौँ ।’ चतरा–वराहक्षेत्र रुटमा गाडी दुर्घटना हुँदा दुर्घटनामा परेका १८ जनालाई तत्काल उद्धार गरी अस्पताल लगेको व्यवसायी थापा स्मरण गर्छन् । भोजपुर, उदयपुर, धनकुटालगायतका ग्रामीण भेगका स्थानीयलाई आकस्मिक स्वास्थ्योपचारका लागि पनि जेटबोट सञ्चालनले सहयोग गरेको बताउँछन् ।
