मुलुकको कुल मूल्य अभिवृद्धि करको २२ प्रतिशत योगदान गर्ने कोशी प्रदेशमा कृषि आधुनिकीकरण र औद्योगीकरणमा राज्यले आवश्यक नीति निर्माण गर्न नसकेको बताइएको छ ।
कोशी प्रदेशमा ३१.९ प्रतिशत कृषियोग्य जमिन र ६२.७ प्रतिशत जनसंख्या कृषिक्षेत्रमा योगदान गरिरहे पनि कृषि उत्पादन, कच्चापदार्थ खपत र औद्योगीकरणमा तीनै तहका सरकार उदासीन रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले बताएका छन् ।
वाणिज्य महासङ्घद्वारा विराटनगरमा आज सोमबार आयोजित कोशी प्रदेशका संचारकर्मीहरुका लागि कृषि समाचार सम्प्रेषणसम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रममा अध्यक्ष राउतले कोशी प्रदेशमा कृषि पूर्वाधार विकास, कृषि उत्पादन र बजारीकरण, दूग्धजन्य पदार्थको सहज बिक्रीवितरण, हरियो सागसब्जीको निर्यात, बजार अभाव, कृषि उत्पादन निकासीमा सरकारको नीतिलगायतका समस्या रहेको औंल्याए ।
'दूध र दूग्धजन्य उत्पादन ३० देखि ४० प्रतिशत खेर गइरहेको छ, पाउडर इन्डस्ट्रीमार्फत खपत हुनपर्यो, भारतबाट कम मूल्यमा आयात हुँदा समस्या उत्पन्न भएको छ,' अध्यक्ष राउतले भने, 'सरकारी नीति नियमले नै परनिर्भरतातर्फ डोर्याइरहेको छ ।'
८० प्रतिशत कृषि उत्पादन भारतमा निर्भर हुनु परेको बताउँदै अध्यक्ष राउतले प्रदेशमा चियाको सम्भावना रहे पनि पर्याप्त विदेश निर्यात हुन नसकेको बताए ।
'पसिनाले भाग्य फेरिन्छ भन्ने हाम्रो समाजमा परिश्रम गर्दा पनि समुन्नति किन भित्रन सकेन?' अध्यक्ष राउतले प्रश्न गर्दै भने, 'सरकारले निजी क्षेत्रलाई आकर्षण गर्न सकेन ।'
सुनसरीको वराहक्षेत्रस्थित श्रीलंका टप्पु र चतरा नहर छेउछाउका सरकारी जग्गामा कृषि उत्पादन र औद्योगीकरणका लागि सरकारले निजी क्षेत्रलाई लगानीको आह्वान गर्नु पर्ने अध्यक्ष राउतले बताए ।
'श्रीलंका टप्पुको खाली पर्ती जमिन कटान रोक्नबाट बचाई सरकारले लिजमा दिनसक्छ,' अध्यक्ष राउतले भने,'निजी क्षेत्र लगानी गर्न तयार छ, सरकारले निजीक्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने योजना ल्याउनुपर्छ ।'
