कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले आफ्नै प्रतिबद्धताविपरीत बजेट ल्याएको भन्दै प्रदेश सांसद्हरूले चर्को विरोध गरेका छन् ।
गत शनिबार मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशसभामा पेस गरेको बजेटको आर्थिक विधेयक आइतबार सर्वसम्मतरूपमा पारित भए पनि सोमबार विनियोजन विधेयकमाथि भएको छलफलमा सांसद्हरूले मनमौजीरूपमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र निकट सांसद्को क्षेत्रमा मात्र बजेट हालेको तथा अन्य क्षेत्रको बजेट कटौती गरेको भन्दै सांसद्हरूले चर्को विरोध गरेका हुन् ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी सम्हालेका मुख्यमन्त्री कार्कीले कुनै स्रोतविना हावादारी कार्यक्रम समावेश गरेको, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा २५ करोडभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको र २५ लाखभन्दा मुनीका योजना समावेश नगर्ने घोषणाविपरीत आफ्नो अनुकूलका कार्यक्रममा ५–६ लाखका योजना पनि समावेश गरेको भन्दै सांसद्हरूले आपत्ति जनाए । नेकपा (एमाले)का सांसद्हरूले आफूहरूको पनि समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीले मनपरी गरेको भन्दै सरकारलाई दिएको समर्थनबारे विचार गर्ने चेतावनी दिए ।
अध्यादेशबाट आएको बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याएको विधेयकमा मनपरीरूपमा पहाडी जिल्लाको बजेट कटौती गरेको भन्दै तेह्रथुमका सांसद् किशोरचन्द्र दुलालले शून्य समयमा उभिएर विरोध गरे । अध्यादेशबाट यसअघि जनताको बीचमा गइसकेको बजेट तलमाथि नगर्ने प्रतिबद्धताविपरीत मुख्यमन्त्रीले मनपरी गरेको भन्दै उनले ३ मिनेट उभिएर विरोध गरेका थिए ।
सांसद दुलालले उभिएर विरोध गरिरहँदा बैठक रोक्नुपर्नेमा सभामुखको आसनमा रहेका ज्येष्ठ सदस्य इस्राइल मन्सुरीले काङ्ग्रेस सांसद् हिमाल कार्कीलाई बोल्ने समय दिएका थिए । सांसद्ले उभिएर विरोध गरिरहँदा सभा सञ्चालन गरेको भन्दै एमाले सांसद्हरू बुद्धिकुमार राजभण्डारी र लीलावल्लभ अधिकारीले नियमापत्ति गरेका थिए । तर, अध्यक्षको आसनमा रहेका मन्सुरीले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै कार्कीलाई भनाइ निरन्तर राख्न निर्देशन दिएका थिए । त्यसपछि सभाका सचिव गोपाल पराजुलीले सभामुखको आसनछेउमा गरेर सुझाएपछि मन्सुरीले सांसद् दुलालले उठाएको विषयमा मुख्यमन्त्रीले पछि जवाफ दिने बताएपछि मात्र सांसद् दुलाल बसेका थिए ।
एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले बजेटमाथि एमाले संसदीय दलले गम्भीर असहमति जाहेर गरेको जानकारी दिए । ‘एउटा मूल्य, मान्यता र मापदण्डमा कार्यक्रम पुस्तिकामा राखिएका कार्यक्रम र योजना हटाउने काम भएकोप्रति एमाले संसदीय दलको तर्फबाट गम्भीर असहमति जनाउँछु’ उनले भने, ‘यसलाई सामान्य कुरा नठान्न मुख्यमन्त्रीलाई अनुरोध गर्दछु ।’
एमालेकै सांसद् विदुरकुमार लिङ्थेपले बजेटमा उल्लेखित कार्यक्रमलाई हेर्दा उडन्ते खालको देखिएको टिप्पणी गरे । ‘बजेटको उद्देश्य अन्यौलग्रस्त छ । यो बजेटले कति जनतालाई लाभान्वित गर्छ भन्ने कुराको आँकलन छैन’ उनले भने, ‘मुख्यमन्त्रीको क्षेत्रमा ३३ करोड राखिएको छ । यसले सन्तुलित विकासको नारालाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ ?’
उनले प्रदेशमा १० वर्षमुनिका ८ लाख ३४ हजार ३ सय १८ जना बालिबालिका रहेकोले उनीहरूको निःशुल्क उपचार गर्न विनियोजन गरिएको ३ करोड बजेट प्रतिबालबालिका ३५ रुपैयाँ ९६ पैसा पर्ने हिसाब प्रस्तुत गर्दै उनले प्रश्न गरे, ‘यसले निःशुल्क उपचार कसरी सम्भव छ, मुख्यमन्त्रीज्यू ?’
एमालेकै सांसद् सिर्जना राईले हचुवाको भरमा बजेट ल्याइएको दाबी गरिन् । २५ लाखमुनिका योजना नल्याउने भने पनि सयौं योजना बजेटमा हालिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाइन् । मुख्यमन्त्रीले जनतालाई ढाँटेको भन्दै उनले समग्र प्रदेश र विकासको कुरा गरे पनि पहुँचको आधारमा बजेट विनियोजन गरेको आरोप लगाइन् ।
सांसद् कमला दर्नालले आफूहरूले पेस गरेका योजना काटिएको भन्दै आपत्ति जनाइन् । सांसद् रमेश बस्नेतले त योजना हराएको भन्दै योजना खोजीपाऊँ भन्दै सभामुख समक्ष निवेदन नै गरे । ‘न्याय हराउँदा अदालत जानुपर्छ, मान्छे हराउँदा प्रहरी कार्यालय जानुपर्छ । योजना हराउँदा कहाँ जाने ? सभामुख महोदय योजना खोजी पाऊँ’–उनले भने ।
सांसद् तिलचन पाठकले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने माननीयहरूको अपमान भएको बताए । ‘क्यान्सर, मुटु रोग, मिर्गौला रोगको उपचार सहायताका लागि दिने रकम रोकिएको छ’ उनले भने, ‘हामी मानवीय संवेदना हराएका माननीय भएका छौँ ।’ उनले आफ्नो क्षेत्रमा मात्रै ४ करोडका १४ वटा योजना काटिएको भन्दै सरकारको कमजोरीप्रति आलोचना गरे ।
एमाले सांसद् छविलाल चुँडालले आफ्नो घरवरिपरि सबै बजेट हाल्ने, सबै विकास गर्ने भन्ने हिसाबले बजेट आएको बताए । ‘ढाँटी, छली र कपटीले हामी कति दिन टिक्छौँ ? हामी सबै ढाँट भएनौँ र ?’–उनले प्रश्न गरे । सांसद् पाँचकर्ण राईले मुख्यमन्त्री एउटा निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लाको मात्रै हो र ? भन्ने प्रश्न गरे ।
‘मुख्यमन्त्री बन्नुभएको मान्छेलाई काँधमै बोक्नुपर्छ कि जस्तो लागेको थियो, अहिले काँधबाट फालौँ कि जस्तो भएको छ । यो विषयमा पार्टीले निर्णय गर्छ’–एमाले सांसद् राईले भने । एमालेकै सांसद् खड्गबहादुर बस्नेतले प्रदेशमा विचित्र भइरहेको भन्दै आफूलाई माननीय हुन जरुरी रहेनछ भन्ने लागेको बताए । झोलुङ्गे पुललाई डेढ करोड र पक्की पुललाई २५ लाख बजेट आएको भन्दै यस्तो विचित्र कसरी भयो भन्ने प्रश्न गरे । अघिल्लो सरकारले १ करोड छुट्याए पनि अध्यादेश आउँदा ४० लाख भएको तर, अहिले प्रतिस्थापन विधेयक आउँदा २० लाखमा झरेको भन्दै उनले आपत्ति बनाए ।
एमालेका सांसद् गीतादेवी रेग्मी, राधाकृष्ण खनाल र जयप्रकाश चौधरीले पनि मुख्यमन्त्री कार्कीको कडा आलोचना गरे । उनीहरूले मुख्यमन्त्री कार्कीले कुनै स्रोतविना हावादारी कार्यक्रम समावेश गरेको, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा ३० करोडभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको र २५ लाखभन्दा मुनीका योजना समावेश नगर्ने घोषणाविपरीत आफ्नो अनुकूलका कार्यक्रममा ५–६ लाखका सयौं योजना पनि समावेश गरेको भन्दै आपत्ति जनाए ।
उनीहरूले १० वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकाको निःशुल्क उपचार गर्दा कति खर्च हुन्छ भन्ने मूल्याङ्कन नगरेको, बसका सह–चालकको बिमा गर्नुअगाडि गर्नुपर्ने मूल्याङ्कन नगरेको, भूमिहीन तथा सुकुम्बासीले घडेरी किन्दा लिएको ऋणको ब्याज फिर्ता दिने विषयमा ठोस अध्ययन नगरेको, आफ्नो क्षमता, आयको अवस्था, दायित्वको अवस्थाबारे ख्याल नगरेको जस्ता आरोप लगाए ।
सत्तापक्षका सांसद् खिनु लङ्वा लिम्बूले पनि विनियोजन ऐन २०८० मा उद्देश्य नभएको, प्राथमिकीकरण नगरेको टुक्राटुक्री योजना मात्रै आएको टिप्पणी गरिन् । ‘शक्तिको आधारमा बजेट केन्द्रित गरेको म देख्छु’ उनले भनिन्, ‘प्रदेशमा चलिरहेको बहुवर्षे योजनाहरूको स्रोतको व्यवस्थापन हुन सकिरहेको छैन । आगामी दिनमा प्राथमिकीकरण निर्धारण गरेर मात्र बहुवर्षे योजनाहरू ल्याउनु पर्छ ।’ सत्तापक्षकै सांसद् नारायणबहादुर बुर्जा मगरले विगत ६ वर्षदेखि आएका बजेटमा केही नयाँ नआएको भन्दै व्यङ्ग्य गरे ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले गत मङ्सिर ९ गते ५० करोड थप गर्दै बजेट प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएका हुन् । अर्थमन्त्रीको समेत हैसियतमा प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले चालु आर्थिक वर्षको लागि प्रस्तुत गरेको बजेट ३६ अर्ब ७४ करोड ३५ लाख १० हजारको छ । विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल जारी रहेको छ । अर्को बैठक आज (मङ्गलबार) पनि बस्नेछ ।
