अध्यादेशमार्फत् ल्याइएको बजेटलाई प्रतिस्थापन गरी ल्याएको विधेयकमा मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले मनमौजी गरेको आरोप लागेको छ । सोमबार विनियोजन विधेयकमाथि छलफल हुने क्रममा सत्तापक्ष तथा प्रतिपक्षका सांसद्हरुले उनको कार्यशैलीप्रति नियमापत्ति जनाए । सत्ता प्राप्ति गर्नुअघि गरेको प्रतिबद्धता र सत्ता प्राप्तिपछिको काम कारबाही फरक देखियो । अगाडि गरेको वाचालाई भुलेर मुख्यमन्त्रीले काम गरेको भन्ने अधिकांश सांसद्हरुको आरोप छ । दुईतिहाइभन्दा बढी मत प्राप्त गरी मुख्यमन्त्री भएका कार्कीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जाहेर हुनु राम्रो सङ्केत होइन । स्रोतविना हावादारी कार्यक्रम समावेश गरेको भन्ने आरोपको मुख्यमन्त्री आफैले खण्डन गर्न सकेका छैनन् । दोस्रो चौमासिक नजिक रहेको अवस्थामा मुख्यमन्त्रीको काम गराइले सांसद् त असन्तुष्ट छन् भने जनता कसरी सन्तुष्ट होलान्, त्यो प्रश्न उनीमाथि तेर्सिएको छ । जनताको म्यान्डेटलाई लिएर सत्तामा गएका उनले जनताको आकाङ्क्षा, अभिलाषाहरु पूरा गर्ने स्थितिमा देखिँदैन । आफ्नै क्षेत्र लक्षित मात्रै काम गर्न लागेको भन्ने सांसद्हरुको आरोपलाई उनले चिर्नुपर्ने अवस्था छ । आफूखुसी काम गर्ने शैलीलाई परित्याग गर्नु नै उनको लागि लाभदायक हुनेछ ।
बजेटले सामान्यतः नागरिकको श्रीवृद्धिसँगै विकास, समृद्धिको ढोकालाई खोल्नुपर्छ । १४ जिल्ला भएको कोशी प्रदेश तीन जिल्लाबाहेक अधिकांश पहाडी जिल्ला छन् । पहाडी जिल्लाहरु आर्थिक, सामाजिक हिसाबले पछाडि परेको स्थिति छ । मानवीय विकासको सूचकाङ्कमा पनि पछाडि परेको अवस्था छ । यसलाई समुन्नत बनाउने दायित्व प्रदेश सरकारको हो । प्रदेश सरकारको सोच, योजना र काम गराइको स्पिरिट मिल्न आवश्यक छ । यदि त्यसो हुन नसक्दा अन्य प्रदेशको तुलनामा समृद्ध प्रदेश झनै खस्किने सम्भावना छ । विनियोजन विधेयकले समग्र पक्षलाई अर्थात् बहुजन हितायको नारालाई अङ्गीकार गर्नुपर्छ । अनि मात्रै समग्र विकास गर्न सकिन्छ । सरकारमाथि जुन कटाक्ष देखिएको छ त्यसले विनियोजन विधेयकमाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ । यस्ता प्रश्नको निरुपण गर्नु मुख्यमन्त्रीको पहिलो दायित्व हो । प्रतिपक्षी दलका सांसद्हरुले मात्रै प्रश्न उठाएको भए, त्यो राजनीतिक संस्कारभित्र पथ्र्यो होला तर, यहाँ त सत्तापक्षका सांसद्हरुले पनि प्रश्न राखेकाले मिहीन ढङ्गले आत्मसमीक्षा गर्ने बेला आएको छ ।
कानूनी भाषामा भन्ने हो भने उनी बिबन्धनमुक्त छैनन् । आफैले बोलेको भनाइलाई आफैले असत्य सावित गर्ने अधिकार उनलाई छैन । त्यो राजनीतिक संस्कारभित्रको कुरा पनि होइन । त्यसकारण उनले आफूले बोलेको कुरालाई पूरा गर्ने दायित्वबाट पन्छिनु मिल्दैन । स्रोतको आधार खुट्याएर मात्रै बजेटलाई विनियोजन गरिनुपर्छ । यसै पनि बजेट हरेक वर्ष खुम्चिँदो अवस्थामा छ । आर्थिक सूचकहरु सुधारोन्मुख भए पनि आर्थिक चलखेल भइहाल्ने स्थिति छैन । कहाँ र के स्रोतबाट सङ्कलन गर्ने हो भन्ने कुराको यकिन गरेर मात्रै विनियोजन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । भएका कार्यक्रम पनि काटिएको भन्ने जुन सवालहरु छन्, त्यस विषयमा पनि मुख्यमन्त्री गम्भीर बन्नुपर्छ । भएका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने दायित्वबाट पछि हट्न मिल्दैन । त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्नेतर्फ चाहिँ ध्यान दिन आवश्यक छ । मुख्यमन्त्रीले अभिभावकीय भूमिका खेलेर सांसद्हरुको मागलाई सुनुवाइ गर्नु नै उत्तम विकल्प हो । बजेटको स्रोत र त्यसलाई सञ्चालन गर्नका लागि उपयुक्त विकल्प खोजिएन भने दुर्घटनामा पर्ने सम्भावना बढ्छ । त्यसका लागि पनि मुख्यमन्त्रीसहित सांसद्हरु पनि गम्भीर हुन आवश्यक छ । सांसद्हरुप्रति अविश्वासको वातावरण सिर्जना भएमा सरकारको आयुको प्रश्न पनि सँगै आउँछ । यो कोशी प्रदेशका लागि झनै खतरनाक अवस्था हो । त्यसकारण पनि गम्भीर भई मनन् गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
