विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीको हैसियतमा अध्यादेशमार्फत् आएको बजेट प्रतिस्थापन गर्ने गरी ल्याएको बजेटप्रति सत्तारुढ दल काङ्ग्रेसकै सांसद्हरूले विरोध गरेका छन् ।
प्रदेशसभाको बैठकमा बोल्ने काङ्ग्रेसका सांसद्हरूले मुख्यमन्त्री कार्कीले मनलाग्दी योजना कटौती गरेको भन्दै आपत्ति जनाए । प्रदेशसभामा विनियोजन विधेयकमाथि जारी छलफलमा भाग लिँदै उनीहरूले बजेटप्रति तीव्र असन्तुष्टिसमेत जनाए । काङ्ग्रेस सांसद् खगेनसिंह हाङ्गामले आफ्नो हातमा डाडुपन्यु भएको जसरी मुख्यमन्त्रीले कार्यक्रम हालेको बताए । उनले आवश्यकता र प्राथमिकताअनुसार बजेट नआएको बताए । प्रदेश सांसद् हाङ्गामले भने, ‘पाकेको खाना सेलाएको थियो, त्यसमा उहाँले केही तातो खाना बनाएर मोलेर जथाभावी डाडुपन्यु चलाउनुभयो, स्वाद राम्रो आएन ।’ उनले सङ्खुवासभाको गुफापोखरी र ताप्लेजुङ जोड्ने सडक ट्रयाक खोल्न ३ किलोमिटर बाँकी रहेको भए पनि बीचमा कालोपत्रे गर्न ४ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको बताए ।
पहिले बाटो खोलेर कालोपत्रे गर्नुपर्नेमा बीचमा कालोपत्रे गर्नुको अर्थ नहुने उनले बताए । ताप्लेजुङलाई बजेटमा पछि पारिएको उनको गुनासो छ । काङ्ग्रेसका अर्का सांसद् गोपाल तामाङले यसअघि अध्यादेशबाट आएको बजेटको आफ्नो क्षेत्रका १३ योजना अहिले काटिएको बताए । उनले मनलाग्दी योजना हटाउने र थप्ने काम गरेको भन्दै मुख्यमन्त्रीलाई बजेट सच्याउन आग्रह गरे । उनले पहुँचको भरमा शौचालय निर्माणको लागि ५ करोड बजेट छुट्टिएको भन्दै आपत्ति जनाए । काङ्ग्रेसकै सांसद् गोविन्द गिरीले खल्तीका योजना धेरै आएको बताए । उनले आफू जनताको बीचमा गएर जवाफ दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताए । उनले भने, ‘इलाममा भएका दुई सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्रमध्ये अर्को निर्वाचन क्षेत्रमा धेरै बजेट विनियोजन भएको छ, मेरोमा छैन । मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा यसअघि भएका योजना किन कटौती भयो ?’
एमाले र राप्रपाको विरोध
कोशी प्रदेश सरकारको बजेटसम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयकमा यसअघि समावेश भएका कार्यक्रम कटौती गरी मनपरी रूपमा बजेट विनियोजन भएको भन्दै नेकपा(एमाले) र राप्रपाका सांसद्ले उठेर विरोध जनाएका छन् ।
मङ्गलबार प्रदेशसभा बैठकको कारबाही सुरु हुनासाथ एमाले र राप्रपाका सांसद्ले उठेर सदनमा विरोध जनाएका हुन् । सभाको अध्यक्षता गरिरहेका सांसद् इस्राइल मन्सुरीले आफ्ना कुरा राख्न समय दिएपछि एमाले संसदीय दलका उपनेता रामबहादुर मगरले आफ्ना कुरा राखेका थिए । मगरले रातो किताबमा धेरै योजना कटौती भएकोमा विरोध गर्दै मुख्यमन्त्रीले संसद्मा गरेको प्रतिबद्धता र आफूहरूसँग भएको सहमतिविपरीत बजेट आएको बताए । ‘सरकारले लगभग आधा वर्ष बितेको बजेट व्यवस्थापन गर्दा ध्यान दिनुपर्नेमा त्यसो नगरेको र प्रतिपक्षका सांसद्हरूबाट आएको कार्यक्रमलाई छानीछानी हटाएको देखियो’ उनले भने, ‘सांसद्ले माग पेस गर्नुभयो तर, इमानदार बन्ने हो कि बेइमान बन्ने भन्न मूल प्रश्न हो ।’ मुख्यमन्त्रीको रवैयाको कारण बजेटलाई समर्थन गर्नसक्ने अवस्था नरहेको भन्दै मगरले सरकार नै सङ्कटमा पर्ने चेतावनी दिएका छन् । यसअघि सांसद्ले ल्याएका डेढ करोड बराबरको योजना समावेश गर्ने सहमति भए पनि ५० देखि ७५ करोडको मात्र समावेश गरेको भन्दै बजेटमा मतदान गर्ने अवस्थासम्म मुख्यमन्त्री गम्भीर नभए प्रदेश सरकार सङ्कटमा पर्ने उनले बताए ।
२४ भदौमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाख १० हजार बराबरको बजेट ल्याएका थिए । शनिबार अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् मुख्यमन्त्री कार्कीले ५० करोड आकार बढाएर ३६ अर्ब ७४ करोड ३५ लाख १० हजारको बजेट पेश गरे । संसद्मा पेश भएको बजेट विधेयकमा चालुतर्फ १२ अर्ब ६८ करोड १० लाख ८३ हजार विनियोजन गरिएको छ ।
पुँजीगततर्फ २० अर्ब ३८ करोड १५ लाख ८२ हजार, वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ करोड र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब ६६ करोड ७३ लाख ४५ हजार विनियोजन गरिएको छ । खर्च व्यहोर्ने स्रोतका रूपमा आन्तरिक राजस्वमार्फत् ४ अर्ब ५७ करोड ७८ लाख ५० हजार, राजस्व बाँडफाँटबाट ११ अर्ब ६४ करोड ८१ लाख, सङ्घबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब ७८ करोड ३८ लाख, सशर्त अनुदानबाट ५ अर्ब ८४ करोड ३२ लाख रुपैयाँ राखिएको छ । त्यस्तै समपूरक अनुदानबाट ७३ करोड र विशेष अनुदानबाट ७६ करोड गरी राजस्व तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट जम्मा ३२ अर्ब ८४ करोड २९ लाख ५० हजार तथा नगद मौज्दातबाट ४ अर्ब २५ करोड १ लाख तथा वैदेशिक अनुदानबाट १५ करोड ४ लाख ६० हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने बजेटमा उल्लेख छ ।
