विजयपुर । स्थानीय तहले सवारीसाधनमा नीति विपरीत पटके कर उठाएको भन्दै यातायात व्यवसायीले गृहमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण–पत्र बुझाएका छन् ।
मङ्गलबार जिल्ला कार्यालय सुनसरीमार्फत् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई ध्यानाकर्षण–पत्र बुझाएका हुन् । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घ कोशी प्रदेश, सुनसरी उद्योग वाणिज्य सङ्घ, धरान नेपाल ट्रक व्यवसायी महासङ्घ र कोशी प्रदेश पूर्वाञ्चल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी सङ्घ, विराटनगरले संयुक्त ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन् । उनीहरूले सुनसरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेमार्फत् पत्र पठाएका छन् ।
यातायात व्यवसायी महासङ्घका कोशी प्रदेशका अध्यक्ष सरोज श्रेष्ठले स्थानीय सरकार नगरपालिकाहरूले राजमार्गहरूमा पटके कर, पूर्वाधार कर विभिन्न नामकरण गरी गैरकानूनी कर असुलीधन्दा नरोकिएकाले प्रजिअमार्फत् गृहमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको जानकारी दिए । पत्रमा स्थानीय सरकार सङ्चालन ऐन २०७४ (साविक स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५) को परिच्छेद ९ को दफा ५४ मा कानूनबमोजिम बाहेक कर लगाउन, उठाउन वा ऋण लिन नपाउने व्यवस्था गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
कानूनबमोजिम बाहेक गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र कुनै कर लगाउन, उठाउन र ऋण लिन पाउने छैन भन्ने व्यवस्था छ । उक्त ऐनको स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली २०५६ (स्थानीय सरकार सञ्चालन नियमावली २०७४ निर्माणको प्रक्रियामा रहेको) को दफा १ को द्रष्टव्यः– एक नगरपालिका वा गाउँपालिकाले सवारी दर्ता तथा वार्षिक सवारी कर एक ठाउँमा लिएपछि अर्को नगरपालिकाले सवारी दर्ता तथा वार्षिक सवारी कर लिन नपाउने व्यवस्था छ ।
साथै पटके सवारी कर राजमार्ग तथा सहायक राजमार्गमा लगाउन, उठाउन नपाइने पनि कानूनी व्यवस्था रहेको पत्रमा भनिएको छ । स्थानीय तहले यातायात व्यवसायी तथा उद्योगी व्यवसायीहरूको (यात्रुवाहक, मालवाहक) सवारी साधनले राजमार्ग, सहायक राजमार्गहरूमा ऐन कानूनविपरीत लिइरहेको जनाएका छन् । स्थानीय तहले ठेक्का लगाई सबै सवारी साधनहरूसँग पटकैपिच्छे जबरजस्ती सवारी रोकी कर लिने गरेको जनाएका छन् । अवैधानिक कर असुलीले दैनिक, मासिक एवम् वार्षिकरूपमा लाखौं रुपैयाँ प्रत्येक सवारी साधनले तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।
पत्रमा नगरपालिका आफैले निर्माणको गरेको सडक वा आफूलाई हस्तान्तरण भई आएको सडकबाहेक मुख्य राजमार्ग, सहायक राजमार्गहरूमा गैरकानूनी तरिकाले ढाट राखी जबरजस्ती सवारी साधन नरोक्न माग गरिएको छ । यसअघि पनि गैरकानूनी रकम असुल उपर नगर्न स्थानीय तहलाई अनुरोध गरेको उल्लेख गरेका छन् । व्यवसायीका अनुरोधलाई बेवास्ता गरी पुनः राजमार्गमा गैर कानूनीरूपमा रकम असुली गर्न ठेक्कासमेत लगाएकाले गैरकानूनी रकम असुली कार्य तत्काल बन्द गर्न गृह मन्त्रालयमा माग गरेका छन् । उनीहरूले तत्काल गैरकानूनी रकम असुली नरोके कानूनी उपचार खोज्ने चुनौती दिएका छन् ।
