नेपालमा कृषिमा अपार सम्भावना छ भन्ने तथ्य कृषिप्रधान देश भएकोबाटै प्रमाणित हुन्छ । २०७८ को राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार पनि नेपालमा अहिले पनि ६० प्रतिशत जनता कृषिमै आधारित भएर जीविकोपार्जन गरिरहेको स्थिति छ । विगतहरुभन्दा केही घटेको देखिए पनि गर्दा सम्भावनाहरु जीवित छन् । हालै चार महिनामा कृषिजन्य नगदेबालीको भारततर्फ निर्यातलाई हेर्दा निकै राम्रो सम्भावना देखिएको छ । यसअघिका वर्षमा त्यो सम्भावना नभएका होइनन् तर, खोजी हुन सकेको देखिँदैन । नेपालको पूर्वी नाकाबाट मात्रै नगदेबालीको रुपमा परिचित कालो हीरा अर्थात् अलैँची दुई अर्ब १५ करोड रूपैयाँभन्दा बढीको भारततर्फ निर्यात भएको देखिन्छ । यो कृषकहरुको लागि सुखद् सङ्केत हो । चार महिनाको अवधिमा जुन हिसाबले अलैँची निर्यात भएको देखिन्छ । यसलाई बढाउन सकिने आधारहरु छन् । अलैँचीको गुणस्तरमा ध्यान दिने, नेपालमै प्रशोधन गरी आफैले ब्रान्डिङ गर्ने हो भने सम्भावनाहरु अथाह छन् । तर, सरकारको नीतिका कारण र सरकार कृषकमैत्री नहुँदाको समस्या यथावत् छ । त्यस्ता समस्याहरु निराकरण गर्नका लागि सरकार तत्पर हुनुपर्छ ।
नेपालमा कृषिको अपार सम्भावनालाई सरकारले नै विश्लेषण गर्न आवश्यक छ । कृषि उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्म थुप्रै समस्याका चाङहरु छन् । कृषकलाई बिउ, मल र माटोको परीक्षणलगायतका समस्या छन् । यता उत्पादन भएको सामग्रीलाई बजारीकरण गर्ने, त्यसलाई प्रशोधन गर्ने, वर्गीकरण गर्ने जस्ता यावत् समस्या छन् । यस्ता समस्यालाई निराकरण गर्नका लागि राज्य तहबाटै समाधान गर्न आवश्यक छ । नेपालमा उत्पादन भएको अलैँची नेपालमै प्रशोधन गरी, वर्गीकरण गरी बजारीकरण गर्ने हो भने अहिलेको मूल्यभन्दा दशौँ गुणा मूल्य पाउन सकिने अवस्था छ । अलैँचीको बजारलाई व्यापक बनाउनका लागि सरकार र राज्यको लगानी आवश्यक छ । अहिले नेपालमा उत्पादन भएको ९० प्रतिशत अलैँची खपत भारतमा मात्रै सीमित छ । तेस्रो देशहरुमा पु¥याउन सकिएको अवस्था छैन । तेस्रो देशमा पठाउने वातावरण तयार गर्न सरकार नै तत्पर हुनुपर्छ । सरकारले चासो दिएमा असम्भव भन्ने छैन । सम्भव छ तर, सरकारले जुन हिसाबमा चासो दिनुपर्ने हो, त्योअनुसार चासो दिएको पाइँदैन । अर्कोतिर कृषिमा अपार सम्भावना हुँदाहुँदै पनि सरकार भने खेतीयोग्य जमिन खण्डीकरण गर्नेतर्फ लागिरहेको छ । यसले सरकारलाई निश्चित समय फाइदा होला तर, दीर्घकालीन असर पर्ने देखिन्छ । उत्पादनमुखी बजारलाई ध्यान नदिँदा प्रत्येक वर्ष निर्यातभन्दा आयात बढिरहेको छ । हिमाली, पहाडी जिल्लाहरुमा हजारौं बिघा जमिन बाँझिएको अवस्था छ । तराईमा पनि त्यो स्थिति छैन भन्ने होइन । यस्ता जमिनहरुलाई उत्पादनमुखी कार्यमा लगाउन सकेमा त्यसले दीर्घकालीन फाइदा दिनेछ । सरकारले जग्गाहरुलाई वर्गीकरण गरेर कस्तो स्थानमा कस्तो प्रकारको खेती हुन्छ । विशिष्टीकृत गरेर त्यसलाई अगाडि बढाउन सकेमा कृषिबाटै देश आत्मनिर्भर बन्न सक्नेछ ।
कृषि नेपालको मूल आधार हो । यो आधारलाई बचाइराख्नका लागि कृषिमा सरकारको नीति पनि विशिष्टीकृत खालको हुन जरूरी छ । कृषिमा छुट्याइने बजेटमा पनि ध्यान दिन आवश्यक छ । हिजोभन्दा आज, आजभन्दा भोलि कृषिमा बजेट खुम्चिँदो अवस्थामा छ । यसले कृषकहरु पलायन हुने खतरा बढ्छ । कृषिप्रधान देशलाई जीवित राख्नका लागि सरकारको नीति पनि कृषकमैत्री हुनुपर्छ । त्यसो हुन नसकेमा परनिर्भर थप बढ्नेछ । आज भारतबाट अर्बौ रूपैयाँको धान आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । यो सानो उदाहरण मात्रै हो, यति मात्रै हैन, तरकारीदेखि लिएर अन्य सामग्रीमा पनि भारतकै भर पर्नुपरेको स्थिति छ । राजनीतिक दलहरुले कृषि क्रान्ति भन्दै ‘घोषणा–पत्र’ लेख्न थालेको तीसौं वर्ष भइसक्यो तर, कृषि क्रान्ति अहिलेसमम पनि हुन सकेको छैन । कागजी घोषणा–पत्रले अन्ततः नेपाल झन्–झन् गरिब देशको रुपमा परिचित हुँदै गएको छ । अपार सम्भावना भएको क्षेत्रलाई अर्घेल्याइँ गर्ने प्रचलनकै कारण नेपाल निर्यातमुखीभन्दा आयातमुखी हुँदै गएको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि पाइला नचाल्ने हो भने भोलिको अवस्था झनै भयावह हुने निश्चित छ । यसमा राज्य, सरकार र राजनीतिक दलहरु सचेत बन्न आवश्यक छ ।
