प्रदेश तहकै ठूलो मानिएको मोरङ विराटनगरस्थित कोशी अस्पतालमा डाक्टरहरुले चलाखीपूर्ण काम गरिरहेको विषयमा अस्पताल प्रशासन मौन भएको खबर बाहिर आयो । यसले अस्पतालको गरिमासँगै गरिब तथा निमुखाहरु महँगो शुल्क तिरी उपचार गर्नुपर्ने बाध्य भए । भिडियो एक्स–रेमा जुन चलाखीपूर्ण काम गरिएको छ र गरिँदै छ यसले नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएको मौलिक हकको ठाडो उल्लङ्घन भएको छ । एउटा गरिब तथा निमुखाले सहज रुपमा स्वास्थ्य सेवा पाउन नसक्नु दुःखलाग्दो कुरा हो । संविधानमा लेखेर मात्रै हकहरु प्राप्त गरिने रहेछ र ? भन्ने प्रश्न जन्मिएको छ । कार्यान्वयन तहमा के भइरहेको छ भनेर अनुगमन तथा नियमन कसले गर्ने ? यो चाहिँ अहम् प्रश्न हो । नागरिकलाई प्रत्याभूत गरेको हकअधिकारका विषयमा तैं चुप मै चुप हुने स्थितिले गरिब तथा विपन्न वर्गका मानिसहरु आफ्नो स्वास्थ्यकै कारण ऋणमा चुर्लुम्म डुब्ने गरेका छन् । गाउँघरको तीतो यथार्थलाई कसैले मनन् गरिरहेका छैन । न त सरकारमा बस्नेहरुले यसलाई ध्यान दिएका छन्, न त स्वास्थ्य सेवामा खटिएका चिकित्सकहरुले नै ध्यान दिएका छन् । यसले जताबाट पनि गरिब नै दोहोरो मारमा परिरहेका छन् ।
राज्यका लागि हरेक नागरिक बराबर हो भने झैं अस्पतालमा आएका हरेक बिरामी चिकित्सकका लागि बराबर हो । भरसक सक्दो सुपथ र सस्तोमा सेवा दिनु चिकित्सकीय दायित्व हो । पेशागत आचार–संहिताले पनि यही कुरालाई इङ्गित गर्छ । तर अहिले त चिकित्सकीय पेशा कमाइ खाने भाँडोको रुपमा चित्रण गरिरहेको अवस्था छ । पेशागत मर्यादाभन्दा बाहिर बसेर काम गर्ने चिकित्सकमाथि सम्बन्धित अस्पताल प्रशासनले पनि नियमन गर्न सकेको छैन । यो समस्या कोशी अस्पतालको मात्रै होइन । हरेक स्थानका सरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकहरुको रवैया यही प्रकृतिको छ । यसको नियमन र अनुगमन नगर्ने हो भने यो प्रवृत्तिको अन्त्य कठिन छ । यो आजबाट सुरूवात भएको मुद्दा पनि होइन । यसको शृङ्खला लामो छ । यसो हुनुमा दोष राज्य र राज्य सञ्चालकहरुको पनि छ । राज्य सञ्चालकहरुले आफ्ना आफन्त र पार्टीका मानिसहरुलाई बचाउने शृङ्खलाका कारणले पनि यस्ता प्रकृतिका गल्तीहरु गरिरहेका छन् । हेर्दा सामान्य लाग्ने यस्ता गल्तीहरु अक्षम्य प्रकृतिका हुन्छन् । यसले समाजमा ठूलो खाडल उत्पन्न गरिरहेको छ । समाजमा धनी वर्ग र विपन्न वर्ग अर्थात् पहुँचवाला र पहुँचविहीन वर्गबीचमा समस्या उत्पन्न भइरहेको छ । झिना, मसिना लाग्ने यस्ता विषयले समाजलाई नराम्रोसँग गाँजेको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि नियमन सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम हो । सरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकहरुको कहाँ के छ भन्ने विषयमा सम्बन्धित निकायले अनुसन्धान गर्नुपर्छ । यसो गर्न सकेमा उनीहरुबाट हुन सक्ने त्रुटिहरुलाई समयमै नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । कमिसनको खेल र चक्करले हाम्रो समाज अधोगतितर्फ उन्मुख छ ।
कोशी अस्पतालमा भएको प्रतिनिधि घटना देशकै समस्या हो । यो समस्यालाई सानो नआँकौँ । एक प्रकारले भन्ने हो भने यो सङ्गठित अपराध झैं छ । यो जालोलाई तोड्नका लागि नियमन र अनुगमन नै प्रभावकारी उपाय हो । कोशी अस्पतालले पनि यस्ता कुकर्म गर्ने चिकित्सकहरुलाई विभागीय कारबाहीदेखि केही दिनसम्म निलम्बन गर्नुपर्छ । यस्ता प्रवृत्तिहरुलाई हतोत्साहित गर्नका लागि प्रशासन लाग्नुपर्छ । कानूनी रुपमा हुन सक्ने कारबाही पनि अगाडि बढाउनुपर्छ । गलत प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न आवश्यक छ । राज्यले पनि नियमन गरी यस्ता प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नेतर्फ पाइला चाल्नुपर्छ । यो शृङ्खलाको अन्त्य गर्न आवश्यक छ । हेर्दा सामान्य प्रवृत्ति देखिए पनि यो सङ्गठित जालोलाई नियन्त्रण गर्न अति आवश्यक भइसकेको छ ।
