माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) हटाउने कि कायमै राख्ने भन्ने विषयमा पटक–पटक बहस हुने गरेको छ । पछिल्लो समय कक्षा १० पछिको एसईई हटाएर कक्षा १२ पछि लिइनुपर्नेबारे छलफल भइरहेको छ । सरकारले १२ कक्षाको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा लिने प्रस्ताव गरे पनि सांसद्हरू भने एसईई कायमै राखिनु पर्ने पक्षमा देखिएका छन् । तर, सांसद्हरूबीच एसईई प्रदेशले लिने कि र बोर्डले लिने भन्नेमा अल्मलिएका छन् ।
सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयकको दफा २७ मा माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट र आधारभूत शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा स्थानीय तहबाट सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यो प्रस्तावमा सांसद्हरूले संशोधन हालेर कानून बनाउँदा १० कक्षाको परीक्षा हटाउन नहुने उल्लेख गरेका छन् ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद् प्रेम सुवालले कक्षा १० को परीक्षा पनि बोर्ड केन्द्रबाटै लिनु पर्ने संशोधन हालेका छन् । जसपाका सांसद् रञ्जुकुमारी झाले कक्षा १०, ११ र १२ तहको परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट र कक्षा ८ र ९ को परीक्षा स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने गरी कानून बनाउनु पर्ने गरी विधेयकमा संशोधन हालेका छन् ।
माओवादी सांसद् पूर्णबहादुर घर्ती, काङ्ग्रेस सांसद् कुसुमदेवी थापा, माया राई, देवप्रसाद तिमल्सिनाले विद्यालय शिक्षा ऐनमा १० र १२ को परीक्षा बोर्डले नै केन्द्रबाट लिनु पर्ने र आधारभूतको परीक्षा स्थानीय तहले लिनुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने संशोधन राखेका छन् । राप्रपाका सांसद् बिना जैसवालले एसईई खारेज गर्नै नहुने भन्दै संशोधनमा लेखेकी छन्, ‘हाल खारेज गर्ने भनिएको एसईई परीक्षा सञ्चालन राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाटै कायम राख्नु पर्नेछ ।’
राप्रपाकै सांसद् धवलसम्शेर जबरा, काङ्ग्रेस सांसद् सुनिल शर्मा, तेजुलाल चौधरी, रामकृष्ण यादव, अजयकुमार चौरसिया, माओवादीका हितबहादुर तामाङ, मीना तामाङले १० र १२ को परीक्षा बोर्डले केन्द्रबाटै नै गर्ने र आधारभूत तहको स्थानीयबाट गर्नुपर्ने संशोधन पेस गरेका छन् ।
त्यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद् दिलेन्द्रप्रसाद बडुले कक्षा १० को परीक्षा बोर्डबाटै प्रदेशबाट, आधारभूत तहको जिल्लाबाट, कक्षा ५ उत्तीर्ण परीक्षा मात्रै स्थानीय तहबाट गराउने गरी कानून बनाउनु पर्ने गरी विधेयकमा संशोधन हालेका छन् । अहिले लागू भएको ग्रेडिङ प्रणालीको उनले विरोध गर्दै खारेजीको प्रस्तावसमेत गरेका छन् । उनको संशोधनमा भनिएको छ, ‘सबै तहका परीक्षा परिणामको घोषणा अक्षर ग्रेडिङमा नभई प्राप्ताङ्क प्रतिशतको आधारमा गरिनेछ ।’
काङ्ग्रेसका रामनाथ अधिकारीले बोर्डले कक्षा १०को परीक्षा प्रदेश तहबाट गर्नुपर्ने संशोधन हालेका छन् । एमाले सांसद् मेनका कुमारी पोखरेल, बलराम अधिकारी, अम्मरबहादुर रायमाझीले १० कक्षाको परीक्षा बोर्डले प्रदेशबाट लिनुपर्ने भन्दै विधेयकमा संशोधन हालेका छन् । आधारभूत तह स्थानीय तहलाई परीक्षा गर्न दिनुपर्ने उनीहरूले संशोधन हालेका छन् । त्यस्तै एमाले सांसद् शान्ति श्रेष्ठ, रुक्मणी राणा बराइली, नारायणप्रसाद आचार्य, काङ्ग्रेस सांसद् रूपा विक, हृदयराम थानी, मुक्ताकुमारी यादव, रेखा यादव, राजेन्द्र बजगार्इं, विश्वप्रकाश शर्मा, कान्तिका सेजुवाल, चन्दा चौधरी, अजयकुमार चौरसिया, जसपाका प्रदीप यादव, एमालेका अच्युतप्रसाद मैनाली, ठाकुरप्रसाद गैरे, महेश बस्नेत, रघुजी पन्त, दामोदर पौडेल, दीपा शर्मा, महेशकुमार बर्तौलाले फरक–फरक संशोधन हाले पनि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नै कक्षा १० को एसईई प्रदेश तहबाट गर्नु पर्ने पक्षमा छन् ।
माओवादी सांसद् देवेन्द्र पौडेल, ज्ञानु बस्नेत, गङ्गा कार्की, मीना यादव र उमारावती यादवले १२ कक्षाको केन्द्रीकृत र १० कक्षाको परीक्षा बोर्डले प्रदेशमा र आधारभूत तहको स्थानीय तहले लिने गरी कानून बनाउनु पर्ने गरी विधेयकमा संशोधन हालेका छन् ।
काङ्ग्रेसका चन्द्रकान्त भण्डारी, प्रतिमा गौतम, सुशीला थिङ, जीवन परियार, सीता मिजार, सरिता भुसाल, जसपाका प्रदीप यादव, सुशिला श्रेष्ठ, एमालेका पदम गिरी, वसन्तकुमार नेम्वाङ, उर्मिला थेवे, नागरिक उन्मुक्तिका लालवीर चौधरीले १२ कक्षाको बोर्डबाट, १० कक्षाको प्रदेश सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालय वा मातहतको निकायबाट र आठ कक्षाको परीक्षा स्थानीय तहबाट गर्ने गरी कानून बनाउनु पर्ने भन्दै संशोधन हालेका हुन् । एकीकृत समाजवादीका सांसद् मेटमणि चौधरीले १० कक्षाको परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डसँग समन्वय गरेर प्रदेशस्तरीय प्रदेश सरकारले लिने गरी कानून बनाउनु पर्ने भन्दै संशोधन हालेका छन् । शैक्षिक गुणस्तर सुधारकै लागि भए पनि १० कक्षाको परीक्षा लिनुपर्ने काङ्ग्रेस सांसद् परियारको जिकिर छ । उनले हालेको एकल संशोधनमा भनिएको छ, ‘शैक्षिक गुणस्तरका लागि कक्षा १० को अन्त्यमा हुने एसईई परीक्षा प्रदेशस्तरमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था कायम राख्नुपर्नेछ ।’
कतिपय सांसद्ले कक्षा ८ को परीक्षा जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट र ५ कक्षाको परीक्षा स्थानीय तहबाट लिनुपर्ने संशोधनमा उल्लेख छ । उनीहरूले आधारभूत तहको प्रश्नपत्र स्थानीय तहले नै बनाउनु पर्ने भनेका छन् । सरकारले ल्याएको विधेयकमा मूल विषयको जिल्ला शिक्षा कार्यालयले र ऐच्छिक विषयकोमात्रै स्थानीयले बनाउने भन्ने छ ।
काङ्ग्रेस सांसद् गगन थापा र जीवन परियार, माओवादी सांसद् महेन्द्रबहादुर शाही, जसपाका सांसद् प्रदीप यादव, रास्वपाका शिशिर खनाल, एमालेका ईश्वरी घर्ती, ऋषिकेश पोखरेलले आधारभूत तहको प्रश्न–पत्र स्थानीय तहले राष्ट्रिय मापदण्डको आधारमा बनाउने गरी कानून बनाउनु पर्ने संशोधन राखेका छन् ।
