जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (कोप–२८) युएईमा जारी छ । सम्मेलनमा नेपालमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले महŒवपूर्ण सवालहरु उठाएका छन् । नेपालजस्ता कम विकसित राष्ट्रहरुको भूमिका जलवायु परिवर्तनमा ज्यादै न्यून भए पनि नकारात्मक असर भने बढी भोग्नु परिरहेको छ ।
नेपालजस्ता देशले नखाएको विषको सामना गरिरहनु पर्ने दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था अन्त्य हुनु जरूरी छ । सम्मेलनको कन्फ्रेन्स अफ पार्टीजलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालीहरुमाथि डरलाग्दो अन्याय भइरहेको बताएका छन् ।
पछिल्लो समय नेपालमा बाढी पहिरो, डढेलो, हिम पहिरो, खडेरीजस्ता जलवायुजन्य सङ्कट बढ्दो छ । यसले हजारौं नेपालीले प्रत्यक्ष असर भोग्नुपरेको छ भने अप्रत्यक्षरुपमा लाखौंले असर भोगिरहेका छन् । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी संयन्त्र (आईपीसीसी)को प्रतिवेदनअनुसार जलवायु परिवर्तनका कारण हुने प्रकोप हिमाली क्षेत्रमा अत्यधिक बढिरहेका छन् । जलवायु परिवर्तनकै कारण एकतिहाइ हिमनदीहरु विलिन भइसकेका छन् ।
वैज्ञानिकहरुले यस शताब्दीको अन्त्यसम्म थप एकतिहाइ हिस्सा गुमाउने अवस्था रहेको बताइरहेका छन् । यसले मानव सभ्यता, पारिस्थितिक प्रणाली र जैविक विविधतामाथि नकारात्मक असर परिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा आउनुमा नेपाल र नेपालीहरुको भूमिका लगभग शून्य बराबर मात्र छ । ठूला र विकसित भनिएका देशहरुको औद्योगीकरण र त्यसबाट निम्तिएको प्रदूषण नै जलवायु परिवर्तनको मुख्य कारक हो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले भने जस्तै नेपालको भूमिका जलवायु परिवर्तनमा ज्यादै न्यून भएकाले यो नेपालमाथि ठूला राष्ट्रहरुले गरेको अन्याय नै हो र यसलाई तत्काल सम्बोधन गरिनु आवश्यक छ । निर्दोष नेपालीहरुले जलवायु सङ्कटको सामना कहिलेसम्म गरिरहने ? ठूला राष्ट्रहरुको यो अत्याचार विरूद्ध आम नागरिकले आवाज उठाउनु जरूरी छ ।
जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्नका लागि हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गरेको अनुपातमा ठूला राष्ट्रहरुले क्षतिपूर्ति तिर्नु आवश्यक छ । नेपालजस्ता सामुदायिक वन संरक्षणमार्फत् वातावरण जोगाउन सक्रिय देशलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि पनि अनुदान उपलब्ध गराउनु जरूरी छ ।
नेपाललाई विश्वभर चिनाउन सफल सगरमाथा र अन्य हिमालहरु तथा हिमतालहरु जलवायु परिवर्तनका कारण नासिन थालेका छन् । हिउँ पग्लिएर हिमालहरु हिउँविहीन बन्ने र हिमतालहरु फुट्ने क्रम बढिरहेको छ । केही समयअघि सिक्किममा आएको बाढी होस् या नेपालको कागबेनीमा आएको बाढी यसमा जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर देखिएको छ । यही क्रम बढ्दै जाने हो भने नेपालमा हिमताल र हिमाल सकिँदै जानेछन् ।
तिनको विनाशसँगै धनजनको ठूलो क्षति हुने निश्चित छ । यस्तो विषयमा सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा आवाज उठाइरहनु जरूरी छ भने आम नागरिकले पनि आ–आफ्ना ठाउँमा सचेत रहनु पर्ने अवस्था छ । युएईमा जारी सम्मेलनले नेपालजस्ता नखाएको विष लागिरहेका राष्ट्रहरुलाई राहत मिल्ने नीति निर्माण गर्नु आवश्यक छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले उठाएको विषयलाई गम्भीरताका साथ लिएर नीतिमा सम्बोधन गराउन सबै पक्षले जोड दिनुपर्छ । अहिले नै नबोल्ने हो भने हामीले अझै धेरै ठूला क्षतिहरुको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो अवस्था आउन नदिन अहिलेदेखि नै सचेत रहौँ ।
