बेलायतका प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले सोमबार देशमा बढ्दो अध्यागमनलाई रोक्न नयाँ कदमहरू चालिएको घोषण गरेका छन्। प्रधानमन्त्री सुनकको ती नयाँ कदमहरूलाई अध्यागमन दर घटाउने सरकारको कट्टरपन्थी कार्य को रूपमा वर्णन गर्दै बेलायतलाई फाइदा पुर्यााउने सुनिश्चित रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ।
नयाँ उपायहरूको शृङ्खलाको रूपमा सरकारले अन्तरराष्ट्रिय विद्यार्थीहरूले जबसम्म स्नातकोत्तर अनुसन्धान पूरा गर्दैनन् तबसम्म उनीहरूको परिवारलाई बेलायतमा ल्याउनबाट रोक लगाइने छ। साथै यो कदमबाट दक्ष विदेशी कामदारहरूले देशमा काम गर्न भिसा थप्न चाहे न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउनु पर्ने वाध्यता सृजना हुने छ ।
प्रधानमन्त्री सुनकले भनेअध्यागमन धेरै उच्च छ।आज हामी यसलाई घटाउँन कट्टरपन्थी बनेर कारबाही गरिरहेका छौं। यी कदमहरूले बेलायतलाई फाइदा पुर्यारउने कुराको सुनिश्चित गर्ने छन्। यस नयाँ प्रावधान अन्तर्गत स्नातकोत्तर अनुसन्धान डिग्रीमा नपुगेसम्म विदेशी विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो परिवारलाई बेलायतमा ल्याउन प्रतिबन्ध लगाउनेछ।
बेलायतमा कुल माइग्रेसन गत वर्ष उच्च स्तरमा पुगेको आधिकारिक तथ्याङ्कले देखाएको छ। यसले बेलायत सरकारलाई दबाब थपेपछि यस मुद्दालाई राजनीतिक विषय बनाइएको सीएनएनले उल्लेख गरेको छ ।बेलायतमा सन् २०२२ मा ६ लाख ६ हजार मानिसको बसाइसरार्इ भएको राष्ट्रिय तथ्याङ्कको कार्यालय (ओएनएस) ले जनाएको छ।त्यसैगरी १२ लाख मानिस बेलायत प्रवेश गरेका छन् भने, झन्डै आधा सङ्ख्याले देश छोडेर गएका छन्।
सीएनएनका अनुसार कन्जरभेटिभ सरकारहरूले बेलायतमा सर्ने मानिसहरूको सङ्ख्यामा ठूलो मात्रामा कमी ल्याउने वाचा गरे तापनि सहज रूपमा त्यसो हुन सकेको छैन। विशेष गरी ब्रेक्सिटको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा यसका समर्थकहरूले सिमानाहरू ूनियन्त्रणू गर्न बेलायतलाई आवश्यक कदमको रूपमा यो पछिल्लो कदमलाई लिएका छन् ।
बेलायत आइपुगेका अधिकांश मानिसहरू ९ लाख २५ हजार गैर ईयु नागरिकहरू रहेको र ती मध्ये १२ जनामा एक जनामध्ये एक शरण खोज्नेहरू रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। गैर ईयु देशहरूबाट बेलायत बसाइ सर्नेहरूमा कामको खोजी, अध्ययन र मानवीय उद्देश्य प्रमुख रहेरको ओएनएसमा अन्तरराष्ट्रिय आप्रवासन केन्द्रका निर्देशक जे लिन्डोपले उल्लेख गरेका छन् ।
यसैगरी गत वर्ष बेलायतको अध्यागमन तथ्याङ्कका अनुसार सबैभन्दा धेरै भारतीय नागरिकहरू बेलायतमा अध्ययन, कामको खोजी र पर्यटन भिसा बोकेर प्रवेश गरेका थिए। जुन २०२२ को अन्त्यमा २ लाख ५८ हजारभन्दा बढी भारतीय नागरिकहरूले भ्रमण भिसा प्राप्त गरेका छन् जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ६ सय ३० प्रतिशतले बढी हो ।
