धरान–१७ स्थित डाँडाघोपामा विमानस्थल निर्माणको अध्ययनका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिरकणको समूह धरान आइपुगेको छ । बुधबार प्राधिकरणका प्रबन्धक इन्जिनियर नलविक्रम थापा संयोजकत्वको समूह धरान आइपुगेको हो । समितिमा वरिष्ठ कानून अधिकृत विमल खनाल र चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट अनिल बस्नेत रहेका छन् ।
समूहले धरान नगरप्रमुख हर्कराज राईलाई यसअघि भएका अध्ययनको प्रतिववेदनको विषयमा जानकारी दिएको थियो । धरानमा विमानस्थल निर्माणका लागि नीतिगतरूपमा पनि समस्या रहेको छ । हवाई नीति २०६३ को बुँदा नम्बर ५ को ७.१ मा निकटस्थ विमानस्थलबाट प्रस्तावित विमानस्थलको दूरी हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा साधारणतया २० नटिकल माइल र तराई तथा भित्री मधेसमा कम्तीमा ४० नटिकल माइल हुनुपर्ने उल्लेख छ । अध्ययन समूहका वरिष्ठ कानून अधिकृत विमल खनालका अनुसार एक नटिकल माइलमा १.८५ किलोमिटर हुन्छ ।
४० नटिकल माइल भनेको ७४ किलोमिटर दूरी हो । विराटनगर विमानस्थलबाट धरान ४० किलोमिटर मात्र छ । समूहले आज (बिहीबार)देखि अध्ययन सुरु गर्नेछ । नगर प्रमुखसँगको सामान्य छलफलपश्चात् सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै समूहका सदस्य तथा वरिष्ठ कानून अधिकृत खनालले पहिलेको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा नै थप अध्ययन गरिने बताए । उनले भने, ‘जग्गाको विषयमा पहिले नै अध्ययन भइसकेको छ । अहिलेको समितिले विशेषगरेर पहिले र अहिलेको फरक अध्ययन गर्नेछ ।’
उनका अनुसार विगतमा पनि तीन क्याटेगोरीमा अध्ययन गरेको थियो । सानो जहाजका लागि ९ सय मिटर रन–वे, ४२ सिट क्षमताको जहाजलाई १२ सय मिटर रन–वे र ७२ सिट क्षमताको जहाजलाई १५ सय मिटर रन–वे आवश्यक पर्छ । वरिष्ठ कानून अधिकृत खनालले भने, ‘तीन क्याटेगोरीमा स्थानीयस्तरमा जग्गाको उपलब्धता र भौगोलिक परिस्थितिमा कुन उपयुक्त हुन्छ । त्यसका लागि अध्ययन गरिनेछ ।’ उपमहानगरले कुन स्तरको विमानस्थल बनाउन चाहन्छ, त्यसअनुसार अघि बढ्ने उनको भनाइ छ ।
तर, विमानस्थल बनाएर मात्र भएन नियमितरूपमा सञ्चालन पनि आवश्यक हुन्छ । त्यसका लागि न्यूनतम् पनि ७२ सिट क्षमताको जहाज उडान भर्न सक्ने विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्छ । अधिकृत खनालले भने, ‘४२ सिट क्षमताको नेपालमा एउटा मात्र बुद्ध एयरको विमान छ ।’ ४२ सिट क्षमताको जहाजको लागि १२ सय मिटर रन–वे आवश्यक पर्छ । तर, जहाज नै एउटा मात्र भएकाले सञ्चालन हुन सक्दैन । ‘७२ सिट क्षमताभन्दा कम सिट क्षमताको परिकल्पनाले विमानस्थल सञ्चालन हुन गाह्रो पर्छ ।’ अधिकृत खानलले भने, ‘चल्न त चल्ला तर, नियमित उडान हुँदैन ।’
पहिले र अहिलेको भिन्नताबारे अध्ययन केन्द्रित हुने बताउँदै अधिृकत खनालले भने, ‘जग्गाको विषयमा पहिले नै अध्ययन भइसकेको छ ।’ प्राधिकरणले २०७४ असार १ मा प्राधिकरणका निर्देशक ध्रुवदास भोछिभोया समूहले अध्ययनपश्चात् एटीआर ४२ सिट क्षमताको जहाज उडान भर्नका लागि करिब ९३.२५ बिघा जग्गा आवश्यक पर्ने पत्रसहित नगरपालिकालाई प्रतिवेदन पठायो । प्राधिकरणको चलानी नम्बर ३२१ को पत्रमा सबै जग्गा निःशुल्क उपलब्ध गराउन अनुरोध गरिएको थियो । अब निर्माण गर्दा ७२ सिट क्षमताको विमानस्थल निर्माण गर्नु पर्दछ । त्यसका लागि जग्गा पर्याप्त छैन ।
२०६० सालमा विमानस्थल निर्माण गर्दा जग्गा अधिग्रहण गर्नेदेखि पहल गर्नमा पूर्व नगरप्रमुख मेन्याङ्बोले नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका थिए । नगरपालिकाको रोहवरमा यती इन्कर्पोरेटले विमानस्थल बनाउने नाममा स्थानीय नेता, जग्गा कारोबारी अनि कर्मचारी खटाएर डाँडाघोपाका २५ जनाको सात बिघा पाँच कठ्ठा जग्गा खरिद गरेको थियो । तत्कालीन समयमा धरानका नगरप्रमुख कुमारबहादुर कार्की र उपप्रमुख मीनकुमार सुब्बा रहेका थिए । तत्कालीन समयमा डाँडाघोपामा प्रतिकठ्ठा ४० हजारदेखि ६० हजार रुपैयाँसम्ममा किनबेच भइरहेको थियो ।
२०६० चैत १० मा नगरपालिकाले ‘क’ श्रेणीकालाई प्रतिकठ्ठा ३२ हजार र ‘ख’ लाई प्रतिकठ्ठा २८ हजारका दरले दिने निर्णय गरेको थियो । २०६८ माघमा चोत्लुङ, उनका दाजु माओवादी नेता मुकेशकुमार मेन्याङ्बोलगायतको पहलमा तत्कालीन नागरिक उड्डयन मन्त्री लोकेन्द्र विष्ट मगर प्राविधिक टोली लिएर धरान आए । यतीका प्रतिनिधि अग्रवाल, पूर्व मेयर मेन्याङ्बो र मञ्च अध्यक्ष भट्टराईसँग छलफलपछि उनले प्राधिकरणमार्फत् विमानस्थल बनाउने वचन दिए ।
प्राधिकरणकै खर्चमा प्राविधिक टोलीले ड्रोन उडाएर अध्ययन गरेपछि ‘स्टोल एयरपोर्ट’ का लागि १३ बिघा सात कठ्ठा दुई धुर जग्गा आवश्यक पर्ने प्रतिवेदन दियो । २०६९ वैशाख १७ मा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाटै प्राधिकरणलाई विमानस्थल बनाउने सैद्धान्तिक सहमति दिइएको थियो ।
२०६८ चैत ३० मा नगरपालिकाका निमित्त कार्यकारी अधिकृत गणेशप्रसाद खतिवडाको अध्यक्षतामा बसेको सर्वपक्षीय बैठकले डाँडाघोपामा व्यक्तिका नाममा रहेको सात बिघा नगरपालिकाले सट्टा भर्ना दिएर खाली गराउने र उक्त जग्गा प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।
प्राधिकरणले २०६९ जेठ १ र २२ मा नगरपालिकालाई पत्र लेखी बाँकी जग्गाको व्यवस्थापनबारे जानकारी मागेको थियो । जवाफमा नगरपालिकाले ‘यती इन्कर्पोरेटका नाममा रहेका जग्गा प्राधिकरणले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने निर्णय भएको’ उल्लेख गर्दै भदौ ११ मा पत्र पठायो । डाँडा घोपा विमानस्थल निर्माणमा ‘प्लटिङ’ गरेर बिक्री गर्न चलखेलसमेत भएको थियो । धरानमा विमानस्थल निर्माणका लागि करोडौँ खर्च भइसकेको छ ।
