दुई दशकदेखि विमानस्थल बन्ने चर्चा हुन थालेको धरानमा फेरि विमानस्थलका लागि भन्दै अध्ययन सुरू गरिएपछि साँच्चै विमानस्थल बन्ने हो कि चर्चाका लागि मात्र अध्ययन सुरू गरिएको हो ? भन्ने जिज्ञासा धरानवासीमा उठेको छ । स्थानीयवासीमा यस्तो जिज्ञासा उठ्नु किन पनि स्वभाविक हो भने दुई दशकयता विमानस्थल बन्ने नाममा पटक–पटक यस्ता अध्ययन भएका थिए । तर, जति अध्ययन गरेपनि अन्तिममा धरानमा विमानस्थल बन्न सकेन ।
२०६० सालमा यति इन्कर्पोरेट प्रा.लि.को नाममा स्थानीयलाई विमानस्थल बन्ने आश्वासन देखाएर करिब साढे सात बिघा जग्गा खरिद गरिएको थियो । तर, नेपालको कानूनमा निजी कम्पनीले मात्र विमानस्थल बनाउन पाउने व्यवस्था छैन । यतिले विमानस्थल बनाउन नसकेपछि उक्त जग्गामा विमानस्थल बनाउने नाममा पर्यटनमन्त्री परिवर्तन भएसँगै नयाँ–नयाँ टोली गठन हुने र स्थलगत अध्ययन गर्न आउने गरेका छन् ।
विमानस्थल बन्नका लागि एक त पर्याप्त जग्गा नै छैन । भएको जग्गा पनि निजी कम्पनीले खरिद गरेर प्लटिङ गरी बिक्री गर्ने तयारी गरिरहेको छ । उक्त जग्गा सरकारको मातहतमा ल्याउन त्यति सजिलो छैन । अर्कातिर स्थानीय साविकका जग्गाधनीहरुले विमानस्थल नबन्ने भए पुरानो सहमतिअनुसार जग्गा फिर्ता गर्नुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन् ।
भौगोलिक हिसाबले पनि धरानमा विमानस्थल बनाउन त्यति सहज छैन । यस्तो अवस्थामा धरानमा विमानस्थल बनाउने भनेर थालिएको अध्ययन विगतको जस्तै चर्चाका लागि मात्र त होइन भन्ने प्रश्न स्थानीयले उठाएका छन् । प्राधिकरणले विगतमा पनि जग्गा किनेर विमानस्थल बनाउन नसक्ने भन्दै निःशुल्क जग्गा उपलब्ध गराउनु पर्ने सर्त राखेको थियो । अहिले पनि प्राधिकरणको त्यही प्रस्ताव छ । निःशुल्क जग्गा उपलब्ध गराउन धरान उपमहानगरपालिकाले सक्ला त ? अहिलेको मुख्य प्रश्न यो पनि हो ।
विमानस्थल बनेर मात्र पनि हुँदैन । त्यसलाई दीर्घकालीन रुपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन ? भन्ने पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ । दैनिक खर्च धान्नै नसक्ने अवस्था भएमा विमानस्थल कसरी सञ्चालन हुन्छ ? भनेर सुरूमै नसोच्ने हो भने विमानस्थल चल्न सक्दैन । त्यसकारण पनि विमानस्थल निर्माणका लागि गम्भीरतापूर्वक काम गर्नु आवश्यक छ ।
फेरि पनि विगतमा जस्तै चर्चाका लागि अध्ययन गर्ने र काम अघि नबढाउने हो भने यो अध्ययनको अर्थ रहँदैन । यसले धरानवासीमा पनि सरकारप्रति अविश्वासको वातावरण सिर्जना हुन्छ । अध्ययनका क्रममा राज्यको ढुकुटी पनि खर्च हुँदै जान्छ । विमानस्थलका नाममा राज्यको खर्च मात्र बढाउने भन्दा पनि उपलब्धिमूलक बनोस् । चर्चाका लागि मात्र नहोस् अध्ययन ।
