धरान–१७ स्थित डाँडाघोपाको विमानस्थल बन्नेमा स्थानीय नै ढुक्क छैनन् । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पटक–पटक अध्ययन गर्ने तर, विमानस्थल निर्माण नगर्ने भएकाले स्थानीय सशङ्कित छन् ।
बिहीबार धरान उपमहानगरपालिका प्रमुख हर्कराज राईसहित नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको टोली स्थलगत अध्ययनका लागि डाँडाघोपा पुग्यो । डाँडाघोपामा पुग्दा स्थानीयको बाक्लो उपस्थिति देखिएको थियो । विमानस्थल निर्माणको चर्चा २०६० देखि हुँदै आएको छ । विमानस्थल निर्माणको चर्चा भएको २० वर्ष पूरा भएको छ । तर, विमानस्थल बन्ने निश्चित छैन । स्थानीयले नगरप्रमुख राईलाई २० वर्षदेखि विमानस्थलको चर्चा भए पनि नबनेको भन्दै आक्रोस पोखे । स्थानीयले भने, ‘एउटा नयाँ नेता आउँछ, एयरपोर्ट बनाउँछु भन्छ । दुई–चारदिन चर्चा हुन्छ, सेलाउँछ ।’
स्थानीयले नबन्ने विमानस्थलको चर्चा मात्र नगर्न अनुरोध गरे । स्थानीयको जवाफमा नगरप्रमुख राईले विमानस्थल बन्ने आश्वासन दिए । उनले प्राविधिक रूपमा र स्थानीयले विमानस्थल बन्ने निक्र्यौल गरेमा श्रमदानबाट नै निर्माण गर्ने दाबी गरे । तर, त्यसमा पनि स्थानीय ढुक्क छैनन् । स्थानीय उमेश राईले धरानमा विमानस्थल बन्नेमा सङ्का व्यक्त गरे । उनले भने, ‘एयरपोर्ट बन्ने सम्भावना कम छ ।’ अन्य ठाउँमा बनेको विमानस्थल नै नचलेको उनले बताए । ‘धरानमा कसरी एयरपोर्ट सञ्चालन हुन्छ ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘एयरपोर्ट बनाउनु भनेको टेम्पो स्टेण्ड बनाउन लागेको जस्तो हो र ?’
अर्का स्थानीय टासी छिरिङले विमानस्थल बन्नेका आशङ्का व्यक्त गर्दै भने, ‘हुन्छ भने तुरुन्तै होस् पहिलेजस्तो बीस वर्ष नअड्कियोस् ।’ धरान नगरप्रमुख राईले विमानस्थल निर्माणको विषयलाई छिट्टै नै निष्कर्षमा पु¥याउनु पर्ने बताए । उनले भने, ‘यो सधैँ अनिर्णयको बन्दी बनाएर धरानलाई राख्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा म छु ।’
विमानस्थल नबनेमा जग्गा फिर्ता गर्नुपर्ने उनको सङ्केत थियो । धरानमा विमानस्थलका लागि विभिन्न समस्याहरू छन् । पहिलो, विमानस्थल निर्माणका लागि पर्याप्त जग्गा नै छैन । यति इन्कर्पोरेट प्रा.लि. को नाममा ६ बिघा १८ कठ्ठासहित साढे सात बिघा मात्र जग्गा छ । ४२ सिट क्षमताको जहाज उडान भर्ने विमानस्थल निर्माणका लागि ९३ दशमलव २५ बिघा जग्गा आवश्यक पर्ने २०७४ सालमा भएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर, अबका दिनमा ७२ सिट क्षमताका विमान उडान भर्ने विमानस्थल निर्माण गरिनु पर्ने प्राधिकरणका वरिष्ठ कानून अधिकृत विमल खनालले बताए ।
प्राधिकरणका प्रबन्धक तथा अध्ययन समितिका संयोजक नलविक्रम थापा विराटनगर विमानस्थलको जग्गा १ सय २२ बिघा रहेकाले धरानमा पनि त्यही हाराहारीमा जग्गा आवश्यक पर्ने बताउँछन् ।
विमानस्थलमा निर्माणमा दोस्रो नीतिगत समस्या छ । हवाई नीति २०६३ को बुँदा ५ को ७.१ मा निकटस्थ विमानस्थलबाट प्रस्तावित विमानस्थलको दूरी हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा साधारणतया २० नटिकल माइल र तराई तथा भित्री मधेसमा कम्तीमा ४० नटिकल माइल हुनुपर्ने उल्लेख छ । टोलीका वरिष्ठ कानून अधिकृत विमल खनालका अनुसार एक नटिकल माइलमा १ दशमलव ८५ किलोमिटर हुन्छ । ४० नटिकल माइल भनेको ७४ किलोमिटर दूरी हो । विराटनगर विमानस्थलबाट धरान ४० किलोमिटर दूरीको मात्र फरक रहेको छ । तर, प्राधिकरणका प्रबन्धक थापाले नेपाल सरकारले धरानमा विमानस्थल आवश्यक ठानेमा नीतिगत समस्या नुहने बताए । उनले भने, ‘विमानस्थल आवश्यक छ भनेर मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेमा निर्माण गर्न सकिन्छ ।’
तेस्रो भौगोलिक बनावट पनि समस्याको रूपमा देखिएको छ । भौगोलिक समस्याको विषयमा प्रबन्धक थापाले भने, ‘वान वे टेक अफ ल्याण्डिङ मात्रै सम्भव छ । त्यसका बेफाइदाहरू हुन्छन् ।’ अर्थात् हावा चलेको समयमा जहाज उडान अवतरण गर्न जोखिम हुन्छ । उनका अनुसार हावा जति धेरै चल्यो, टेक अफ र ल्याण्डिङ गर्न त्यति नै लामो रन–वे चाहिन्छ ।
विमानस्थल निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा प्राधिकरणको स्वामित्वमा हुनुपर्दछ । हाल साढे ७ बिघा जग्गा पनि यती इन्कर्पोरेटको नाममा छ । यतीले विमानस्थल निर्माणको लागि भनेर जग्गा लिएको थियो । उक्त जग्गा प्राधिकरणलाई दिने वा नदिने निश्चित छैन । प्रबन्धक थापाले हवाई नीतिअनुसार निजी क्षेत्रले विमानस्थल बनाउन नसक्ने बताए । उनले भने, ‘नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरेपछि कसैले पनि जग्गा दिन्नँ भन्न पाइँदैन ।’ विमानस्थल सङ्घीय सरकारको स्वीकृतिमा मात्र बन्छ । अध्ययन टोली आठ वर्ष पहिले र अहिलेमा कस्तो परिवर्तन आयो भन्नेमा केन्द्रित भएको थियो ।
