मानवअधिकार घोषणा भएको ७५ औँ वर्ष प्रवेश गरिरहँदा पनि विश्वमा मानवअधिकारको अवस्था दयनीय छ । सन् १९४८ डिसेम्बर १० कै दिन विश्वव्यापी मानवअधिकारसम्बन्धी घोषणा–पत्र जारी गरियो । मानवअधिकार मानवको नैसर्गिक अधिकार नै हो । जुनसुकै देशका मानवले पनि मानवअधिकार प्रत्याभूत गर्न पाउँछ । मौलिक हकमा व्यवस्था गरे पनि नगरे पनि यो एक प्रकारले भन्ने हो भने आधारभूत अधिकार र स्वतन्त्रता हो । समाजमा फस्टाउन र पूर्ण रुपमा सहभागी हुनका लागि आवश्यक आधारभूत कुरा हुन् । पूर्णरुपमा मानव भई बाँच्न, प्रत्येक मानवअधिकार आवश्यक हुन्छ । मानवअधिकार जीवनको महत्वपूर्ण पक्ष हो । तर, यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि विश्वमा मानवअधिकारको अवस्था दयनीय नै रहेको छ । युक्रेन र रूसको युद्धलाई हेरौँ अथवा इजरायल र प्यालेस्टाइनको युद्धलाई नै हेरौँ । त्यहाँ हजारौँको सङ्ख्यामा बालबालिकाको ज्यान गएको अवस्था छ । त्यस्तै हजारौंको सङ्ख्यामा शरणार्थी जीवन व्यतित गरिहेको अवस्था छ । न्यूनतम् गाँस, बास र कपासबाट बञ्चित हुनु नै मानवअधिकारको हनन् हुनु हो ।

यो त भयो विश्वको यथार्थ । हाम्रो नेपालको यथार्थलाई हेर्ने हो भने पनि अवस्था उस्तै छ । १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वबाट प्रभावित भएकाहरु अहिले पनि प्रताडित छन् । विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्ष पुगिसक्दा पनि पीडितहरुको अवस्था उस्तै छ । यसमा न त राज्यले ध्यान दिएको छ, न त सम्बन्धित पक्षले यसलाई नै झक्झक्याएको अवस्था छ । उच्च मानवअधिकारको उल्लङ्घन भएको भए पनि हालसम्म उनीहरुले न्याय पाउन सकेका छैनन् । अहिले पनि मानवअधिकारको अवस्थामा उल्लेखनीय सुधार हुन सकेको छैन । कुनै न कुनै रुपमा समाजमा द्वन्द्वका अवशेषहरु जीवितै छन् । यसले पनि मानवअधिकारको अवस्थालाई चित्रण गर्न सहयोग गर्छ । सन् १९९८ मा विश्वव्यापी मानवअधिकार ऐन आयो । जुन सन् २००० को अक्टोबरदेखि पूर्णरुपमा लागू भएको अवस्था छ । तर, मानवअधिकारलाई पूर्णअधिकार मानेर लागू गर्ने देशहरुमा कार्यान्वयनको अवस्था एकदमै फितलो छ । नेपालमा बलात्कृत भएकाहरु, लागूऔषध प्रयोग गर्नेहरुको मानवअधिकारको अवस्था अहिले पनि मनन् गरिएको छैन । लागूऔषध प्रयोगकर्तालाई नेपालको कानूनले फौजदारी अपराध अन्तर्गत त्यसमा पनि सरकारवादी मुद्दाको रुपमा दर्ज गरेको अवस्था छ । तर, यो एउटा मानसिक समस्या हो भन्ने विषयमा अझै पनि हाम्रा कानूनहरुमा परिभाषित हुन सकेको छैन । यसले पनि हामीकहाँ मानवअधिकारको अवस्था कस्तो छ भन्ने बुझ्न कठिन पर्दैन ।

मानव अधिकारलाई आवश्यकीय अधिकारको रुपमा भन्दा पनि सेकेन्डरी अधिकारको रुपमा बुझ्ने गरिएको छ । गाँस, बास, कपासबाट बञ्चित भएका मानिसहरुको चाहिँ मानवअधिकार हनन् भयो कि भएन भन्ने विषयमा पर्याप्त छलफल गरिएको छैन । हिरासतमा पर्ने आरोपीहरुले पनि मानवअधिकारको प्रत्याभूत गर्न पाएका छैनन् । यस्ता आम समस्यामा मानव अधिकारको अवस्थालाई नियाल्ने हो भने अझै पनि कम नै छ । त्यसले गर्दा पनि नेपालजस्ता मानवअधिकारलाई आत्मसात गर्ने देशहरुमा मानवअधिकारको अवस्था दयनीय बनेको हो । कानूनलाई तर्जुमा गर्नु मात्रै अहम् विषय रहेन । त्यसलाई कार्यान्वयनको अवस्था चाहिँ महत्वपूर्ण विषय हो । यस्ता विषयमा राज्य र सम्बन्धित निकायहरु बढी गम्भीर र संवेदनशील बन्ने हो भने समस्या समाधान हुन्छ । यसका लागि राज्यले नै प्रभावकारी रुपमा कदम चाल्नुपर्छ ।