नेपाली युवाहरु रूसी सेनामा संलग्न रहेको पुष्टि भएसँगै नेपालका लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । हालसम्म ६ जना रूसी सेनामा संलग्नको ज्यान गइसकेको छ । तीनजनाभन्दा बढीलाई युक्रेनको सेनाले बन्धक बनाएको खबर बाहिरिएको छ । यसमा सरकारको तर्फबाट यथेष्ट चासो दिएको अवस्था छैन । सरकारको गैरजिम्मेवारीपन, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार तथा स्वदेशमै केही गर्ने वातावरण सिर्जना नगर्दाको परिणाम नेपालीहरु विश्वको विभिन्न देशमा लिगल–इलिगल रुपमा पुगिरहेका छन् । रूसी सेनामा संलग्न भएको हल्ला २०७९ सालतिरै नआएको होइन । तर, सरकारले यसमा यथेष्ट चासो देखाएको थिएन । जुन अहिले आएर प्रमाणित नै हुन पुगेको छ । उनीहरु के कसरी त्यहाँ सेनामा भर्ती भए भन्नेसम्म सरकारलाई थाहा छैन । सरकारले रूसी सेनामा संलग्नलाई फिर्ता ल्याउने भनी बेला–बेलामा भन्ने गरेको छ तर, पहल गरेको पाइँदैन । पहिलो त सरकारकै कारणले नै धेरै नेपालीहरु विदेशिँदै गएको अवस्था छ । देशमा बस्न सक्ने अवस्था छैन । राज्यले लगानीको वातावरण तयार गरेको अवस्था छैन । युवाहरुलाई अड्याउने गरी कार्यक्रमहरु ल्याएको छैन । भएका अनुदान पनि मिलिभगत गरी खाएको अवस्था छ । त्यसले पनि युवाहरुमा नैराश्यता छाउँदै गएको छ ।
रूसी सेनामा भर्ना भएका नेपालीलाई फर्काउनका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पहल गरिरहेको भनी बेला–बेला भन्ने गरेका छन् । यो बीचमा ६ जना नेपालीले ज्यान गुमाएको अवस्था छ । अन्य कति छन् भन्ने अनुमान गर्न सकिने अवस्था छैन । अझै कतिपयको अवस्था अज्ञात नै छ । रूस र युक्रेनबीचको युद्ध अझै रोकिने छाँट छैन । थप लडाइँ मच्चिँदै गएको अवस्था छ । रूसले युक्रेनमाथि निरन्तर धावा बोलिरहेको छ । यहीबीचमा नेपाली युवाहरु वैधानिक बाटोबाट नभई अवैधानिक बाटोबाट रूस पुगेर सेनामा भर्ती हुन पुगे । रूसले पनि नेपाली युवाहरुलाई नेपाल सरकारको सहमति विनै आफ्नो फोजमा भर्ती गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक मान्यताविरूद्ध पनि हो । अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यतालाई भत्काउने गरी रूसले गरेको कार्य निन्दनीय मात्रै छैन । गलत पनि छ । रूसी सेनामा संलग्न भएकाहरुलाई नेपाल सरकारले फर्काइदिनका लागि रूसी सरकारसँग अनुरोध पनि गरिसकेको अवस्था छ । तर, हालसम्म रूसी सेनाबाट फिर्ता आएको भन्ने समाचार सुन्न पाएको अवस्था छैन । नेपाल सरकारले आफ्नो मुलुकका नागरिकको जिउधनको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी र कर्तव्य पनि हो ।
नेपालीहरु रूसी सेनामा भर्ती गर्ने वातावरण सिर्जना गरिनु हुँदैनथ्यो । यस्तो परिस्थितिमा रूसी सरकारले पनि गम्भीर भएर सोच्नुपथ्र्यो तर, त्यस्तो देखिएको छैन । नेपाल सरकारले अहिले कूटनीतिक पहलहरु गरिरहेको नै छ । तर, त्योभन्दा बढी गर्न सक्ने अवस्था पनि देखिँदैन । तर, सरकारले चुप लागेर बस्नु भने हँुदैन । युद्ध जस्तो क्रूर अपराधमा सिधै आफ्ना नागरिकहरुलाई समेटेको आरोपमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्छ । त्यसतर्फ पनि सरकार बढी संवेदनशील बन्नुपर्छ । नेपालमा रूसी सेनामा भर्ती गराउनका लागि जसले कार्य गरिरहेको छ । उनीहरुको खोजी गरी सरकारले कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था छ । अहिले यस्ता गिरोहहरु सक्रिय रहेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा जासुसी संयन्त्रमार्फत् सरकारले खोजी गरी आफ्ना नागरिकलाई युद्धभूमिमा जानबाट रोक लगाउन उचित कदम चाल्नुपर्छ । तर, सरकारले यस्ता कार्यहरु अगाडि बढाएको पाइँदैन । सरकारको हेल्चेक्र्याइँका कारण पनि यस्ता हर्कतहरुले प्रश्रय पाइरहेको छ । सरकारको अक्षमताका कारण पनि नेपाली युवाहरु अवैधानिक बाटोबाट त्यहाँ पुगिरहेको अवस्था छ । यसलाई रोक्न नितान्त आवश्यक छ । युद्धमा फसेका आफ्ना नागरिकहरुलाई सकुशल नेपाल फिर्ता ल्याउन सरकारले प्रयत्न जारी राख्नुपर्छ । त्यस्तै रूसी सरकारले पनि नेपाली युवाहरुलाई भर्ती नगराई नेपालको जिम्मा लगाउन आवश्यक छ । यसका लागि कूटनीतिक रुपमा पहल थाल्नुपर्छ । रूसस्थित नेपाली दूतावासले पनि बढीभन्दा बढी चासो लिन आवश्यक देखिएको छ । युक्रेनी सेनामा बन्दी रहेकाहरुलाई सकुशल फिर्ता गराउने कार्यमा युक्रेन सरकारसँग पनि पहल आवश्यक छ ।
